काठमाडौं : लघुवित्त तथा वित्तिय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालले आफ्ना माग सम्बधोन गरिसक्न सरकारलाई १५ दिनको अल्टिमेटम् दिएको छ । बिहिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी असार १५ गतेभित्र निकास नभए १६ गतेदेखि वित्तीय संस्थाहरुविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनसहित अन्तिम विद्रोहको घोषणा गरेको छ ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले सरकार माग पुरा गर्न वार्ता र छलफल गर्ने तर लघुवित्तहरु पीडितमाथि ज्यादतीको डण्डा बर्साउने दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाए ।
निकाषका लागि सरकारले आश्वासन दिने तर नियामक निकाय राष्ट्र बैंक ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने’ नीति लिएको प्रति ज्ञावालीले प्रश्न गरे,‘राज्यले निकाष अनि न्याय दिन्छ भनेर आशा गर्दै–गर्दा हजारौंलाई कालोसूचिमा राखियो, सयौंलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाईयो, के अब पनि न्याय पाईन्छ ?’
आफूहरुको धैर्यतालाई कम्जोरी ठानेकोप्रति आक्रोस व्यक्त गर्दै ज्ञवालीले भने,‘सायौं लघुवित्त पीडितले संसद भवन भित्रै घुसेर राज्यलाई चुनौति दिएको विर्षनु भयो, नेपालको इतिहास साक्षी छ,१० वर्षे जनयुद्धमा बलिदान गर्न तयार भएका नेपाली लघुवित्त र माफियाको जरो उखेल्न बिद्रोहमा जान कसैले रोक्न र छेक्न सक्दैन ।’
भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले लघुवित्तहरु समाजवादी व्यवस्थाको सहायक भन्दा संस्थागत रुपमा मिटरब्याजी बनेको आरोप लगाएका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी केन्द्र)का महासचिवसमेत रहेका खड्काले लघुवित्तहरुको गाउँगाउँमा ज्यादतीले सीमा नघेको बताउँदै भने,‘यिनीहरुले राज्यको नियम–कानुनलाई मिचेर मनपरी तन्त्र चलाए–चलाए अब त अमानविय पनि बने, यिनको जरो उखेल्नु पर्छ ।’
समितिका संरक्षक अगस्त अधिकारीले सरकारले कार्यदल बनाएर आन्दोलन मत्थर पार्ने कार्यबाहेक केही नगरेको आरोप लगाउँदै भने,‘हामीले ढाई वर्ष शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर हेर्यौैं, सरकारले सुनेन, अब असरा १६ गतेदेखि निर्णायक लाडाई लड्ने हो ।’
समितिका प्रशिक्षँण तथा अनुसासन विभाग प्रमुख मणि प्रसाद चौलागाईले अब पनि सरकारले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
