–झलक शर्मा 

कर्णाली प्रदेश राज्यबाट कति अपहेलित छ भन्ने कुरा त्यहाँको विकासको स्तर हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ । कर्णालीलाई दुर्गम क्षेत्रको रूपमा हेर्ने आम जनमानसको बुझाई छ । तर, कहिलेसम्म कर्णालीवासीले दुःख र असुविधा सहेर कष्टकर जीवन बिताउनु पर्ने हो, त्यसप्रति राज्यलाई नै थाहा छैन । किनकी राज्यको त्यस प्रदेशतर्फ ध्यान नै जान सकेको छैन । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात नै कर्णालीका केही जिल्लाबाट शुरु भएको हो । माओवादीका नेता तथा कार्यकर्तालाई कर्णालीको दुःखका बारे जानकारी नै छ । अझ भन्ने हो भने कर्णाली नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गड नै मानिन्छ । त्यही कर्णालीका जनताको साथमा सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादी अहिले सत्ताको नेतृत्वमा छ । माओवादी धेरै पटक सरकारको नेतृत्व र सत्तासमीकरणमा रह्यो तर, कर्णालीलाई भने उसले चटक्कै बिर्सियो । कर्णालीको भूगोलसँग परिचित माओवादीलाई नै कर्णालीका समस्याबारे अवगत गराउनु पर्ने बाध्यता कर्णालीवासीलाई परेको छ । कर्णालीको विकासमा माओवादी केन्द्रमात्र दोषि छैन एमाले, कांग्रेसलगायत सरकारको सेरोफेरोमा रहेका सबै दल दोषीका भागीदार छन् । 

केही दिनअघि सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्लाको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–९ बाट कर्णाली प्रदेशको दैलेखको आठबिस नगरपालिका–६ खिड्की जिउला जोड्ने कर्णाली नदीको झोलुङ्गे पुलको जाली लत्रिएपछि त्यहाँ १३ खच्चड पुल तर्न खोज्दा पुलमा नै खड्किए । त्यसपछिको उद्धार कार्यमा दुई खच्चडको मरे । झण्डै छ घण्टा पुलमा खच्चडहरू छटपटिएको हृदयविदारक दृश्य देखियो । यस घटनाले त झन् कर्णालीको वास्तविक पीडालाई प्रकाशमा ल्यायो । काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो र मोनो रेलको परिकल्पना गर्दा कर्णालीमा भने गोरेटो, घोरेटो, सडक निर्माण र पुलपुलेसोको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पनि सरकारले सकेको छैन । त्यस्तै यही एक महिनाको अवधिमा जुम्लाको हिमा गाउँपालिकामा अज्ञात रोगले करिब २३ वटा भेडा मरेका छन् । रोगको पहिचान अझै हुन नसकेको अवस्था छ । त्यस पालिकामा प्राविधिक टोली, विज्ञ पठाउन खोजिएता पनि निकै ढिलासुस्ती भइरहेको छ । औषधिको अभावले पनि झन् समस्या निम्तिएको छ । औषधि खरिदका लागि त्यस स्थानीय तहमा खरिद प्रकृया अघि बढिरहेको छ । गाउँपालिकाले रोग पत्ता लगाउन पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयलाई अनुरोध गरेपछि आवश्यक औषधि पठाउने प्रतिबद्धता भएको छ । यी घटना त कर्णालीको वास्तविक अवस्थासँग जोडिएको प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । कर्णालीको कहाली लाग्दो समस्या त काठमाडौंले महसुस नै गर्न सकेको छैन ।

कर्णाली अभावै अभाव, गरिबी र बेरोजगारीको चपेटामा परेको छ । प्राकृतिकरूपमा सुन्दर भएता पनि राज्यले त्यस सुन्दरताको सदुपयोग गर्न सकेको छैन । कर्णालीमा फलेको स्याउ ढुवानीको अभावले काठमाडौंले चाख्न पाउँदैन । जडीबुटीको भण्डार नै रहेता पनि त्यसको उपयोगिता छैन उल्टै भारतबाट खरिद गरिएका आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग गरिन्छ । कृषि उत्पादनको बजार कर्णालीमा छैन । उत्पादित सामग्रीहरू कुहिएर सडेर नष्ट हुने गरेको छ । नेपाल भारतसँगको अन्तरनिर्भरताका कारण स्थानीय वस्तु तथा उत्पादनको बजार साँघुरो रहेको छ । त्यसले गर्दा कर्णालीको प्राकृतिक स्रोत साधनको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

सरकारले वि.सं. २०७४ सालमा कर्णाली प्रदेशका ३० वटा स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरेको छ । यद्यपि, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दाले पाउने सेवा सुविधा, छुट, सहभागिता र पहुँचको सम्बन्धमा भने राज्यले ठोस नीति बनाउन सकेको छैन । कर्णालीमा प्रशासनिक सुगमताको अभाव छ । स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा प्राप्त गर्न पनि एक दिन लाग्ने बस्तीहरू छन् । ती बस्तीका नागरिकहरूले कसरी जीवन गुर्जाछन् भन्ने एउटा चिन्ताको विषय छ । स्वास्थ्य, बैङ्किङलगायतका सेवाबाट सधैँ विमुख हुनुपर्ने अवस्था छ । सामान्य उपचारका लागि महिनौँ लगाएर तराई एवम् सदरमुकाम धाउनु पर्छ । त्यसमा पनि ठूलो प्रकृतिको रोग लागेमा काठमाडौं कि त भारत जानु पर्ने हुन्छ । यदि बिरामी भएमा गरिब, किसान र सानोतिनो कमाइ भएका नागरिकले उपचार गर्न असम्भव जस्तै देखिन्छ । त्यहाँ जिल्ला अस्पतालहरू छन् तर, चिकित्सक भेटिँदैनन् । अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकी कार्यालय सहयोगीलाई नै जिम्मा लगाएर काजमा काठमाडौं तथा सुगम क्षेत्रमा नै जाने चिकित्सकको परिपाटी नै बनेको छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हुने यस्तो लापरबाहीलाई बेवास्ता गरी उल्टै पहाडी भेगबाट गर्भवती एवम् सुत्केरी महिलालाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको कुरामा सरकार गर्भ गर्छ । 

कर्णालीमा थुप्रै कच्चा पदार्थहरूको खानीहरू छन्, त्यसको खोज तथा अनुसन्धान र उत्खननमा कसैको चासो देखिँदैन । मुलुकमा तिव्र सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार भएता पनि कर्णाली प्रदेशमा सामान्य टेलिफोन सञ्चारको सुविधाबाट बञ्चित हनु परेको छ । इन्टरनेटको सेवा सुविधा त आकाशको फल आखाँतरि मर भने जस्तै बनेको छ । विज्ञान प्रविधिको मोडल नै प्रस्तुत गर्न राज्य चुकिरहेको छ तथापि, गएको फागुनमा डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभ २०२४ आयोजना पनि भयो । कन्क्लेभको केही उद्देश्यहरूमा सबै नागरिकहरू स्थानको प्रवाह नगरी डिजिटल उपकरण र स्रोतहरूमा पहुँचको सुनिश्चित गर्ने, डिजिटल समावेशीकरणलाई सहयोग पु¥याउने रहेको थियो । त्यस्तै, स्थानीय र प्रादेशिक डिजिटल रूपान्तरण नीतिहरूलाई राष्ट्रिय रणनीतिहरूसँग मिल्दोजुल्दो र समन्वयात्मक दृष्टिकोण सिर्जना गर्न नीतिको प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्ने थियो । यी दुई उद्देश्य प्रत्यक्ष जनतासँग गाँसिने प्रतिबन्धात्मक उद्देश्य थिए । उद्देश्यअनुरूप कति प्रगति भएको छ भन्ने कुरा सम्बन्धित निकाय नै जानकार होला ।

कर्णालीमा सामाजिक समस्या पनि व्याप्त छ । छाउपडी प्रथा त त्यहाँ नियन्त्रण गर्न नै सकिएको छैन । चेलिबेटी बेचविखन, बालविवाह, बलात्कार, हाडनाता करणीलगायतका सामाजिक विकृतिहरू एवम् राष्ट्रिय स्तरमा नआएका विभिन्न प्रथाबाट पनि आजित छ कर्णाली । धार्मिक तथा सामाजिक अन्धविश्वास, पितृसत्तात्मक सोच, छुवाछुत तथा विभेद, धामी झाँक्रीप्रति अन्धभक्तलगायतका समस्याले कर्णालीलाई गिजोली रहेको छ । कर्णालीमा गैरसरकारी संस्थाहरू एनजीओ तथा आइएनजिओहरूको उपस्थिति बाक्लो छ तर, यिनीहरूको काम प्रतिवेदन तयार गर्ने मात्र भएको छ । वास्तविक कर्णालीवासीका समस्या उजागर गर्न र सहजीकरण गर्न कुनै पनि संस्थाले सकेको देखिँदैन । कर्णालीलाई अगाडि बढ्न रोक्नुको कारण अशिक्षा र चेतनाको कमीले पनि हो । शिक्षाको अभावले नागरिक जागरण आउन सक्दैन । केन्द्रमा रहेका शासकलाई झकझकाउने पंक्ति नहुँदा कर्णाली सधैँ ओझेलमा परेको छ ।

कर्णालीवासीको व्यथालाई राज्यले गहिरोरूपमा बुझ्नुपर्छ । सर्वप्रथम त कर्णालीको विकासमा राज्यको इच्छाशक्ति हुनु आवश्यक छ । त्यसमा त्यहाँ सक्रिय रहेका राजनीतिक दलको उच्च प्रतिबद्धता रहनु जरुरी छ । कर्णालीमा विकास गर्न कठिन छ भनेर भाष्य निर्माण गर्नु मुर्खता हो । यो त कर्णालीवासीको भावनामाथि खेलवाड हो । कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन सम्भव छ । त्यहाँको अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता पहिचान गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न राज्य तत्पर रहनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा विकास निर्माणका कामहरूको थालनी तत्काल गर्नुपर्छ । हालको बजेट वक्तव्यमा ग्रामीण विकास अभियान सञ्चालन गर्ने भनिए झै स्थानीय सम्भावनामा आधारित आर्थिक सामाजिक गतिविधिको प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ । कर्णालीको प्राकृतिक स्रोत साधनको पहिचान, परिचालन गरी प्रदेशको स्तरोन्नतीतर्फ ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ । शिक्षा र चेतनाको माध्यमबाट सामाजिक तथा धार्मिक अन्धविश्वास हटाई सभ्य, समावेशी र समन्यायिक समाज निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो । महिला सशक्तिकरण, बालविकास र सिकाइ, कमजोर समुदायको उत्थान, रोजगारीको सुनिश्चितता, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, व्यावसायिक कृषि प्रणालीको प्रवर्द्धन, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन र सुशासन प्रतिको प्रतिवद्धता कायम राख्ने हो भने समृद्ध कर्णाली बनाउन धेरै समय लाग्दैन ।