काठमाडौं : सत्तारुढ दलहरु मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको गृहकार्यमा छन् । यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेताहरुसँग छलफल बढाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको गृहकार्य अघि बढाएका हुन् ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुरुवाती चरणदेखि सरकारमा सहभागी भएका पार्टीका केही मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको गृहकार्य अघि बढाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको योजनाअनुसार माओवादीबाट सरकारमा रहेका पुराना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई अवसर दिनेबारे छलफल अघि बढेको छ । तर निर्णय भइसकेको छैन । नेताहरुका अनुसार दोहोरिएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई अवसर दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहना छ ।
हाल माओवादीबाट उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा र पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङ छन् । अर्थमन्त्री पुन र पर्यटनमन्त्री तामाङबाहेक सबै पुराना मन्त्री हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व दिएर सरकारमा सहभागी गराउने प्रतिवद्धता जनाएको नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमै बताएकी छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बचन दिइसकेकाले वर्तमानमन्त्री तामाङलाई पनि फिर्ता बोलाउने वा मन्त्रालय हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टीका मन्त्रीहरुका सम्बन्धमा निर्णय गरेता पनि जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रमुख सत्ताघटक नेकपा एमालेको समर्थन खोजेका छन् । एमालेका अध्यक्ष ओली यी दुवै पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन तयार छन् । तर दुई पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा एमाले र माओवादीले क–कसलाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय लिनुपर्छ । एमाले र माओवादीले एक÷एक मन्त्री फिर्ता बोलाएर दुई पार्टीलाई सरकारमा लैजाने प्रचण्डको चाहना छ । तर, एमालेका कसलाई फिर्ता बोलाउने र भागवण्डामा एमालेले कुन मन्त्रालय छोड्दा कुन पाउने जस्ता विषय टुंगिएको छैन । यहीकारण मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको गृहकार्य अघि बढेर पनि निर्णयमा पुगेको छैन ।
यो विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्णय खोजेका छन् । यस विषयमा दुई नेताबीच निरन्तर छलफल समेत चलिरहेको छ । संघीय संसदम बजेटमाथि छलफल चलिरहेकोले पनि तत्काल प्रचण्डको चाहना अनुसार मन्त्रिपरिषद हेरफेर हुन नसकिरहेको कतिपयको टिप्पणी छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट आगामी असार ७ गते बजेट पारित गर्ने तयारी छ । राष्ट्रिय सभाबाट पनि बजेट पारित हुनुपर्छ । दुवै सभाबाट बजेट पामरित भएपछि मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्नु उपयुक्त हुने कतिपय नेताहरुको राय छ । एउटा मन्त्रीले बजेट ल्याउने र अर्कोले संसदमा जवाफ दिने विषय स्वभनीय नहुने नेताहरुको सुझाव छ ।
