काठमाडौं : भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार जन्य कार्यमा बिचौलियाहरू अगाडि रहेको पाइएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा दायर गरेका मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये ठूलो संख्या लेखापढी व्यवसायी, बिचौलिया, संघ संस्था र अन्य व्यक्तिहरू रहेको उल्लेख छ । 

अख्तियारले एक वर्षको अवधिमा कुल २ सय १ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो । कुल मुद्दामा एक हजार ५ सय ४५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएका छन् । त्यसमध्ये लेखापढी व्यवसायी, बिचौलिया, संघ संस्था र अन्य व्यक्तिहरू ७ सय ३९ जना रहेका छन् । यसमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, मनोनीत पदाधिकारी र राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू समावेश छैन । 

कुल प्रतिवादीमध्ये कर्मचारीको संख्या ५ सय २० रहेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू १ सय ६, मनोनीत पदाधिकारी १ सय ४८, राजनीतिक नियुक्ति पाएका ३२ जना रहेका छन् । 

५सय २० जना कर्मचारीमा विशिष्ट श्रेणीका ६, सहसचिव वा सोसरहका ३० जना, उपसचिव÷सीडीई वा सो सरहका ८२, शाखा अधिकृत÷इन्जिनियर वा सो सरहका २ सय २ र सहायक स्तरका दुई सय जना रहेका छन् । अख्तियारले सुशासन सुधार, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन र बिचौलिया नियन्त्रण लगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्न सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिँदै आएको छ । यस्तो सुझाव कार्यान्वयन नभएको भनेर अख्तियारले सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीहरू समेतको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छ ।  आयोगले गत वर्ष कार्तिक १२ र १३ गते सचिवहरूसंगको बैठकपछि सुशासन सुधार, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन र बिचौलिया नियन्त्रणलगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्न विभिन्न ४६ बुँदे  सुझाव दिएको थियो । त्यसको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूसँग छलफलको तयारी भएको हो । 

अख्तियारले यसअघि नै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार प्रत्येक महिना विभागीय मन्त्री र सचिवले मातहतका निकायका कामहरूको समीक्षा गरी कार्यसम्पादन सुधार गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । उक्त निर्देशन अधिकांश सचिवहरूबाट पालना नभएको पाइएको अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन् । आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत तथा विभिन्न समयमा दिएको सुझावको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सचिवहरूलाई आयोगमै बोलाएर छलफल गर्न लागेको हो । 

अख्तियारका सूचना अधिकारी देवी प्रसाद थपलियाका अनुसार, असोज १८ र २० गते आयोगका नियमित कार्यक्रमअनुसार सचिव र विभागीय प्रमुखहरूसँग छलफल गर्ने तय भएको छ । उनका अनुसार ‘विगतमा दिइएका सुझावहरू के कति कार्यान्वयन भए र कति भएनन् भन्ने विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्न मन्त्रालय र निकाय प्रमुखहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।’यही असोज ७ गते मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकमा अख्तियारका सुझावहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको गुनासो व्यक्त भएको थियो । उक्त बैठकमा मुख्यसचिव अर्यालले पनि आयोगले दिएका सुझावहरू तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।