काठमाडौं : संघीयता सफल बनाउन तल्ला सरकार (प्रदेश र स्थानीय तह) वित्तीय रुपमा सक्षम हुनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘नेपालमा संघीयता ः वित्तीय दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा सहभागीले अहिलेको अवस्थामा संघीयता बलियो बनाएर लैजानुको विकल्प नभएको भन्दै यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
अर्थविद् अच्युत वाग्ले अहिले तल्लो सरकारको क्षमता नबढाई अधिकार दिने र दुई वर्ष पछि ‘काम गर्न सकेनन’ भनेर सोही अधिकार खोस्ने प्रवृत्ति रहेको बताए । यो प्रवृत्ति नियोजित रहेको भन्दै उनले सर्वप्रथम राजनीतिक दल र उनीहरुको नेताको सोचमा संघीयता आउनु जरुरी रहेको बताए ।
‘अहिले पार्टीहरुमा संघीयताबारे विज्ञ मानिस खै ?’ उनी प्रश्न गर्छन, ‘उपमेयरलाई बजेट निर्माण र न्यायीक समितिको जिम्मा दिइएको छ, उनीहरु त्यसका लागि कति सक्षम छन् त ?’ क्षमता बढाउने भन्नुको मतलव केन्द्रको नेतालाई पैसा खुवाएर मेयर वा अध्यक्षको टिकट लिने खालका क्षमता बढीरहेको भन्दै उनले सोहीकारण स्थानीय तहमा अनियमितताका घटना बढेको बताए ।
‘अहिले पनि ४९ स्थानीय तहले बजेट बनाउन सकेका छैनन्, जुन तहमा बजेट बनेको छ, त्यो बजेटको स्वरुपमा छैन, बजेट बनाउँदा अपनाउनु पर्ने न्यूनतम सिद्धान्त अपनाइएको छैन,’ उनले भने, ‘अब हिम्मतका साथ संस्थागत सुधार आवश्यक छ ।’ संघीयता सबल बनाउन उपलब्धि र कमजोरीको लेखाजोखा गर्ने खालका तथ्यांक चाहिने भन्दै उनले यस पाटोमा पनि नेपाल चुकिरहेको बताए । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय सरकार विकास, शासन, बजेट, राजस्व संकलन र सेवा प्रदान गर्ने छुट्टाछुट्टै युनिट रहेको बताए ।
सोहीकारण यी यूनिट सफल हुँदा मात्र संघीयता सफल हुने उनले बताए । संविधान बनाउँदा तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य, सह–अस्तित्वलाई आधार मानेर बनाइएको भन्दै उनले संघीय सरकारले धेरै आय गर्ने र कामको लोड कम गर्ने गरी डिजाइन गरिएको उल्लेख गरे । तल्लो सरकारको कामको तुलनामा आय कम हुने हुँदा त्यसको ब्यालेन्स गर्न अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
तल्लो सरकारलाई बढी विश्वास गर्दै समानीकरण अनुदान बढाउने र ससर्त अनुदान घटाउनु पर्ने भन्दै उनले वित्त आयोगले समेत सोही अनुसार सिफारिस गरिरहेको बताए । ‘वित्तीय समानीकरण अनुदानको स्रोतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्थानीय तहले राम्रोसँग योजना बनाउन सक्छन्,’ उनले भने ‘उनीहरुको योजनाको अधिकार ससर्त अनुदानका नाममा खोस्नु भएन ।’ समानीकरण अनुदानमा जोड दिँदा आफ्नो प्राथमिकताका योजना तल्लो सरकारले राख्न सक्न भन्दै ससर्त अनुदान घटाउनु पर्ने बताए ।
‘समानीकरणको स्कोप बढाउँदा स्थानीय र प्रदेश तहमा विश्वास पनि बढ्दै जान्छ,’ उनले भने, ‘तर स्थानीय तहमा ससर्त अनुदान बढाइएको छ, योजना केन्द्रबाट तोकिन्छ, यसो हुनुमा स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको इन्ट्रेस्टमा तल्लो तहमा काम भइरहेको छ ।’ उनले पालिकाहरुले आन्तरिक राजस्वमा समेत ठूलो सुधार गरेको भन्दै केही नै नभएको भन्न नमिल्ने बताए । चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको तुलना गर्दा विगत बिर्सन नहुने भन्दै संघीयतापछि मात्र चालु खर्च बढेको भन्ने तर्क लगत रहेको उनको भनाइ छ ।
समृद्धि फाउण्डेसनमा आबद्ध अनुसन्धानकर्ता यतिन्द्र केसीले अहिले तल्लो सरकारहरुलाई दिइएकै अनुदान प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । स्थानीय तहहरुको राजस्व बढ्ने क्रममा रहेको भन्दै उनले जहाँ कमजोरी छ, त्यही बिन्दुबाट सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।
