– योगेशकुमार भट्टराई
संसदको प्रक्रिया र बजेट
हामीले संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गर्दै आएका छौँ । संयुक्त अधिराज्य बेलायत र भारतका ढाँचाहरूलाई नै लिँदै आएका हौँ । संसदीय व्यवस्था एउटा लामो र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो । यसमा चाहेको बेलामा काम नहुन सक्छ । बेलायतमा पाँच सय वर्ष अगाडि सुरु भएको यो व्यवस्थालाई अवलम्बन गरिरहँदा संसद सञ्चालनका कतिपय प्रक्रियामा पुनः विचार गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ ।
संसदमा औपचारिकता नभई जीवन्त छलफल हुने स्थिति हुनुपर्छ । नीति, कार्यक्रम र बजेटमा संशोधन गर्नै मिल्दैन, संशोधन गर्दा सरकार असफल हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । सांसदहरूबाट आएका कुरामा हुन्छ र हुन्न भन्ने आधारमा पारित नगरेर नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र बजेटमा अर्थमन्त्रीले बहुसंख्यक सांसदले दिएका यी यी विषय म समावेश गर्छु भन्दा हुन्थ्यो ।
विधेयकहरू आउँछन्, सम्बन्धित समितिमा जान्छन् । विषयगत समितिमा चाहिँ घनीभूत छलफल हुन्छ । प्रस्तुत हुने मन्त्री तयार भएमा विधेयकमा समितिमा आएका राम्रा र धेरै कुरा परिमार्जन गर्न सकिन्छ । तर, त्यसो भइरहेको छैन ।
अहिलेको सरकार पनि संयुक्त खालको छ । संयुक्त सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम छ, त्यसले बजेट निर्माणमा मार्गदर्शन दिनसक्छ । हामीसँग दिगो विकास लक्ष्य, सोह्रौँ योजनाका दस्तावेज र पार्टीका चुनावी घोषणापत्रहरू छन् । यी सबै बजेट निर्माणका आधारहरू हुन् । सत्ता साझेदार दलहरूबीच मात्रै होइन प्रतिपक्षी दलसँग पनि राम्रोसँग छलफल गरेर बजेट ल्याउँदा राम्रो हुन्थ्यो । तर, त्यतातिर प्रयत्न हुन सकिरहेको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल नभएको कुरा स्वयम् प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकार भएको छ । यसलाई प्राप्त सुझावका आधारमा कार्यान्वयन गरेर जाने कुरा हुनुपर्छ ।
प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने एजेन्डा
संविधान जारीपछिको पहिलो व्यवस्थापिका संसदबाट हामीले धेरै कानुनहरू बनायौँ । यसबीचमा ती कानुनमाथि पनि अभ्यासको अनुभवका आधारमा संशोधन आवश्यक भइसकेको छ । हामीले संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा बाँकी आवश्यक कानुनहरू पनि बनाउनु पर्नेछ । यस सन्दर्भमा सरकार अलमलमा रहनु हुँदैन । सरकारले छिटोभन्दा छिटो विधेयक ल्याओस् भन्ने हामीले चाहेका छौँ । केही विधेयक, जस्तैः निजामतीसम्बन्धी र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक आएका छन् । ती विषयगत समितिमा छलफलमा छन् ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पनि समितिमा सहमतिबाट पारितको चरणमा रहेको छ । हामीले बनाएका तीन तहका सरकारहरू कति औचित्यपूर्ण र कार्यान्वयनमुखी छन्, त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्छ । हामीले लोकतान्त्रिक विधिलाई अवलम्बन गर्दै छिटोछरितो ढङ्गले जान सकिने कानुनी र शासकीय प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।
संविधान र शक्ति पृथकीकरण
हाम्रो संविधान विश्वका एक उत्कृष्टमध्येको संविधान हो । राज्यका तीन अङ्गका बीचमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै यी अङ्गहरू सञ्चालन हुन् भन्ने हाम्रो संविधानको मर्म हो । कतिपय सन्दर्भमा न्यायालयबाट न्यायिक सक्रियता बढी भएको हो कि भन्ने लाग्छ । न्यायालयले परमादेशहरू जारी गर्दा संसद्को विशेषाधिकार हनन् भयो कि भनेर कुरा आएको छ । कानुन बनाउने काम संसद्को हो, तीन कानुन संविधानसँग बाँझिएका छैनन् भने तीनमाथि न्यायालयबाट कुनै टिप्पणी आउनु हुँदैन ।
कुनै दलको बहुमत नभएको अवस्थामा प्रदेशसभाका हरेक विवादका मुद्दाहरू न्यायालयमा पुगिरहेका छन् । एकै खालका घटनामा फरक–फरक फैसला पनि आउने गरेको छ । कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको अनुभव पनि भएको छ । त्यसकारण हामीले आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर काम गर्न सकेमा लोकतन्त्र र संघीयता सुन्दर हुन्छ र अझ समन्वयात्मकरूपमा अगाडि जान्छ ।
मध्यावधिको चर्चा
मुलुकलाई मध्यावधिमा लाने स्थिति नआओस् र राजनीतिक स्थिरता होस् भन्ने सबैको चाहना हो । अहिले मुलुक मध्यावधिमा जान आर्थिक र मानसिकरूपमा तयार छैन । २०८४ सालको निर्वाचनसम्म यो समीकरणलाई कायम राख्ने भन्ने उद्देश्यमा सबै एक ठाउँ आउनुपर्छ ।
कुनै पनि दलको बहुमत नआएको अवस्थामा गत निर्वाचनपछि दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने कुरा नउठेको होइन । कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउँदा हुन्छ भनेर कुरा आएकै हो । जसमा केही विषयले सहमति बन्न सकेन । त्यसबेला तेस्रो दलका नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्ने परिस्थिति बन्यो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा एमाले र माओवादीको सहयात्रामा दरार उत्पन्न भई कांग्रेसले यही सरकारलाई समर्थन ग¥यो । कांग्रेस र माओवादीबीच संकट आएपछि अहिले एमालेले सरकारलाई साथ दिएको छ ।
अहिले पनि ठूला दल मिलुन् भन्ने कुरा आइरहेको छ तर, दुई ठूला दल जो एउटा सरकार र एउटा विपक्षीमा रहनुपर्छ, तिनीहरू नै मिल्दा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सन्दर्भमा असर गर्न सक्छ भन्ने तर्क पनि उत्तिकै जबर्जस्तरूपमा छ ।
(भट्टराईको विचार, कुराकानीमा आधारित छ ।)
