–फणीन्द्र फुयाल ‘ज्वाला’
संविधानतः नेपाल समाजवादउन्मुख राष्ट्र हो । समाजवादको एजेन्डा बिना अबका कुनै पनि राजनीतिक दल टिक्न र जनताको बिचमा बिक्न सक्दैनन् । समाजवादी क्रान्ति अहिलेको आवश्यकता नै हो भन्दा फरक नपर्ला । तर, नेपालका केही कम्युनिष्ट पार्टीमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद मौलाएको, केही नेताहरूले बेला–बेलामा आरोपसमेत लगाउने गरेका छन् । देशको हरेक क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, पेशा आदिको समानुपातिक विकासका लागि समाजवाद अपरिहार्य छ ।
सबै राजनीतिक दलले अब समाजवादलाई मुख्य विषय बनाउनुपर्छ । समाजवादले आम नागरिकका समस्या र गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्छ । संघीय शासन व्यवस्थामा तीन वटै तहका सरकारले समाजवादी कार्यक्रमहरू ल्याएर नागरिकलाई सहजरूपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । मुलुकको समाजवाद र समृद्धिका लागि सरकारले कृषि, ऊर्जा र सूचना प्रविधिलाई अझ बढी प्राथमिकता दिनु आवश्यकता छ । अहिले समृद्धिको योजनामा हाम्रो मुख्य आधार नै कृषि हो । कृषिका कार्यक्रम कसरी चलाउने भन्ने रणनीतिक योजना, नीति र कार्यक्रम मिहीन ढंगले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर तीन तहकै सरकारले उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसपछि हस्तक्षेपकारी आयोजनाका रूपमा ऊर्जालाई लिनुपर्छ । ऊर्जाको उत्पादन वृद्धि गरेर देशलाई समृद्ध बनाउन कसरी सकिन्छ भनेर त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसैगरी सरकारले हस्तक्षेपकारी योजनामा सूचना र प्रविधिलाई अगाडि सार्न जरुरी छ । आजको सूचना प्रविधिको युगमा बाढी जसरी बगिरहेका सूचनामध्ये कुन सही र सत्य सूचना हो भनेर त्यसलाई सही ढंगले जान्न, बुझ्न, टिप्न, ग्रहण र प्रयोग गर्न जरुरी छ ।
समाजवाद र समृद्धिका लागि राष्ट्र र जनताको हितमा हुनेगरि मात्रै वैदेशिक सहायता भित्र्याउन सामाजिक संघ, संस्थालाई सचेत गराउनु आजको अर्को आवश्यकता हो । हामीले उत्पादनमा वृद्धि हुनेगरि सहायता रकम परिचालन गर्न जरुरी छ । निरंकुशतन्त्र हटाएर लोकतन्त्र, राजतन्त्र मिल्काएर गणतन्त्र, एकात्मक राज्यको पुनर्संरचना गरेर संघीय राज्य प्रणाली स्थापना सँगसँगै अब नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति गर्ने कि समाजवादी क्रान्ति ? यो नै अहिलेको मुख्य राजनीतिक बहसको विषय बनेको बेलामा राज्य सञ्चालन गर्ने वैद्यानिक अधिकार पाएका, पार्टीको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी बोकेका मुख्य नेताहरूको एकपछि अर्को गल्ती गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीको नीति र आदर्श विपरीत जथाभावी बोल्ने, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने कुनै अधिकार उहीहरूलाई छैन । यसले समाजवाद र समृद्धिमा धक्का पु¥याउँछ । संविधानको समाजवादउन्मुख प्रावधानअनुसार सरकार र जनता सम्पन्न हुने केही पश्चगामी ऐनहरू परिवर्तन गरेर नयाँ समय सान्दर्भीक बनाउनु पर्दछ । सरकारको वरिपरी बस्ने मुठीभर मानिसहरू सम्पन्न हुने ऐन बनाउनु समाजवादउन्मुख होइन ।
के हो समृद्धि ?
समृद्धि यस्तो अवस्था हो, जहाँ जनता सम्पन्न हुन्छन् । उनीहरूसँग पैसा हुन्छ, अधिकार हुन्छ । यसका लागि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ । तर, राजनीतिमा परिभाषा पक्षपातपूर्ण छ । कम्युनिस्टहरूले भन्ने र पुँजीवादीहरूले भन्ने आशय फरक छ । समृद्ध राज्य भनेको शान्ति र समृद्धिसहितको राज्य हो । समृद्धिका दुई आयाम हुन्छन्, पहिलो, सम्पत्ति आर्जनबाट प्राप्त हुने समृद्धि । दोस्रो, परम्परागत सम्पत्तिको उपयोगबाट प्राप्त हुने समृद्धि ।
अर्थशास्त्रीहरूले गार्हस्थ उत्पादन नै समृद्धिको मुख्य सूचक हो भनेका छन् । पश्चिमा विद्वानहरूले मूलतः आर्थिक सबलतालाई समृद्धि ठान्छन् । तर, हामी नेपालीहरू समृद्धिलाई सौभाग्य, कुशल, यश, प्रताप, विजय, सफलता आदि भनी बुझ्छौंँ, जान्दछौँ ।
त्यसोभए अब हामीले के रोज्ने ? हामीले समृद्धि र समाजवाद दुवै रोज्ने । किनभने, मान्छे सोच्छन्, समृद्धि बिना समाजवाद सम्भव छैन । समाजवादबिना समृद्धि सम्भव छैन । तर, सबै समृद्धि समाजवादतिर जाँदैनन् । समृद्धि र समाजवादले सबै बेलामा एकअर्कोलाई परिपूरण गर्दैनन् । यिनीहरूबीच टकराव पनि हुन्छ, जसबाट भनेजस्तो नतिजा नआउन सक्छ । विश्वमा धेरै देश समृद्ध छन् । तर, ती समाजवादी होइनन् । जस्तो कि, अरब मुलुक समृद्ध छन् । तर, त्यहाँ विभेद बढी छ । महिला दोस्रो दर्जामा छन् । मानव अधिकार र लोकतन्त्र कमजोर छ । धनी र गरिबबीचको असमानता तीव्र छ । धार्मिक अन्धता छ । अमेरिका समृद्ध छ तर, त्यो समाजवादी मुलुक होइन । कतिपय देशहरू त्यति धेरै धनी छैनन् । तर, सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र र मानव अधिकार बलियो छ । किनभने, ती समाजवादी छन् । हामी कस्तो बन्ने ? मूल प्रश्न यही हो ।
वैज्ञानिक समाजवाद अर्थात् कम्युनिज्मका सूत्रधार स्वयम् कार्ल मार्क्सले भनेका छन्, “सम्पत्ति बिना उत्पादन हुन सक्दैन, तसर्थ निजी सम्पत्ति खासरूप हो । जबकि इतिहासको सम्पत्ति आधारभूत हुन् ।” मार्क्सको विचारमा पुँजी र पुँजीपति हुनु नराम्रो होइन । पुँजीपति हुनुको तात्पर्य व्यक्तिगत मात्र होइन, बरु सामाजिक स्थान ग्रहण गर्नु पनि हो । पुँजी एक सामूहिक उपज हो । समाजका अनेक सदस्यहरूको प्रयासले मात्र, अन्त्यमा समाजका सबै सदस्यहरूको प्रयासले मात्र त्यसलाई गतिशील तुल्याउन सकिन्छ ।
हाम्रो समाजमा समाजवादको आफू अनुकूल व्याख्या गरेर घुमिफिरी पुँजीवादी व्यवस्थामा पुर्याउनेहरूको बोलवाला छ । उनीहरूको वर्ग संघर्ष होइन, ‘मेलमिलाप, सहयोग, सहकार्य’मा जोडबल हुनेगर्छ । वास्तविकता यो हो कि अहिले झनै उत्पीडन, शोषण, अन्योल र अराजकता व्याप्त छ । राज्य–पार्टीका संयन्त्र जनताको आँखामा, मनमा भ्रष्ट र पदलोलुप देखिन्छन् । भलै कतिपय राज्य, सरकार प्रमुख अधिकारी र दलका नेताहरूका कम बेसी असल, नैतिकवान र जनपक्षीय होलान् । यही कारणले पनि सामाजिक विकल्प अनिवार्य छ । वर्गीय समाजमा व्यवस्था पनि वर्गीय हुन्छ । पुँजी र निजी सम्पत्तिको अस्तित्व समाजमा स्थापित भए सँगसँगै वैकल्पिक सामाजिक समाज पनि अस्तित्वमा रही आएको छ । आज पनि पुँजीको प्रभुत्व र राज्यको विस्तार नपुगेको गाउँ–ठाउँमा परम्परादेखिको सामाजिक समुदायको समाज अस्तित्वमा छन् ।
