सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका नेताहरु यतिबेला बुझिनेगरी अप्ठ्यारोमा देखिन्छन् । अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कीर्तिपुरमा ब्यापारी मीन गुरुङको दानबाट बन्ने केन्द्रीय मूख्यालय शिलान्यास गरेपछि एमाले नेताहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन सकेका छैनन् ।
महासचिव शंकर पोखरेल सहित ओलीका केही विश्वासपात्र बाहेक अरु नेताहरु यो विषयमा मौन छन् । सार्वजनिक आवाज उठाएरै विरोध जनाउनेमा एक नेतृ मात्र देखिन्छन्– विन्दा पाण्डे । विवादित ब्यापारीको दानबाट केन्द्रीय मूख्यालय लिने निर्णयले एमालेका साढे ५ लाख सदस्यको शिर झुकाउने र २८ लाख मतदातालाई अपमान गर्ने काम भएको स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेको निष्कर्ष छ । पाण्डेको निष्कषप्रति अरु दलका नेताहरुको समर्थन र ओली निकट नेताहरुको आपत्ति छ । पार्टी प्रवक्ता राजेन्द्र गौतमले दान लिने कुराको विरोध गरिएकोमा भत्र्सना नै गरेका छन् ।
तर गौतमको भत्र्सना कुन विषयमा हो भन्ने प्रष्ट छैन । गौतमकै जस्तो भाषा महासचिव पोखरेलले पनि बोलिरहेका छन् । महासचिव पोखरेलले एमालेलाई कमजोर पार्ने तत्वहरुले केन्द्रीय कार्यालय भवनको विषय उठाइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस बाहेक अरु एमाले नेताको स्वर सुनिएको छैन । यद्यपि कीर्तिपुरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा सहित मीन गुरुङले भव्य केन्द्रीय मूख्यालय बनाइदिने तथ्य लुकेको छैन । यसको अर्थ अर्वौ लागतको भवन र जग्गा एमालेलाई गुरुङले दान गर्दैछन् । एक वर्षभित्रै बनिसक्ने लक्ष्य सहित ओली र गुरुङ दम्पत्तिले भवनको संयुक्त शिलान्यास गरेका छन् । शिलान्यासपछि मात्र बिस्तृत जानकारी पाएका एमाले नेताहरुले यो निर्णयको बचाऊ गर्न सकिरहेको देखिदैन । यद्यपि प्रयत्न उनीहरुले गरिरहेकै छन् ।
जबकी यो विषय बचाऊ गर्ने नभएर सच्याउनुपर्ने हो । महासचिव पोखरेल अथवा प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले भनेजस्तो यो विषय एमालेलाई सिध्याउने खेल नभएर बचाउने खेल हो । एमाले मात्र नभएर सिंगो प्रणालीसँग जोडिएको विषय पनि हो । अझ सरकारकै नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको दल कुनै ब्यापारीले शिलान्यास र घोषणासहित बनाउने कुरा लोकतन्त्रकै निम्ति खतरा हो । किनभने गुरुङ आफै ललिता निवास जग्गा हिनामिना मुद्दामा जेल बसिसकेका व्यक्ति हुन् ।
उनका मुद्दा अझै विचाराधीन छ । त्यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीको पार्टीलाई अर्वौ लगानी गरेर केन्द्रीय मूख्यालय बनाइदिने विषय सामान्य दानको कुरा मात्र होइन । यो त सरकारको पारदर्शीता, जवाफदेहिता र लोकतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले थप तर्क गरेर यो निर्णयको बचाउमा उत्रनुको साटो एमाले नेताहरुले नेतृत्वबाट भएको गल्ती सच्याउने बातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ । यसैमा मुलुक र एमालेको समेत हित हुनेछ ।
