सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेले पार्टी निर्णयविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै तीन नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल, स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमिल्सिनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । यी तीन नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्न पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालयकै बैठक राखेका थिए । केन्द्रीय मूख्यालय च्यासलमा आइतबार साँझ सचिवालयको बैठक राखेर पार्टीको निर्णयविरुद्ध बोल्नु अराजकता हुने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए । स्पष्टीकरणको एजेण्डा प्रमुख बनाएर बसेको बैठकले अरु कुनै निर्णय गरेन । अर्थात् पार्टीको निर्णयविरुद्ध कसैले आवाज नउठाउन् भन्ने सन्देश दिनकै निम्ति सचिवालय बैठक राखिएको थियो । यी तीन नेताले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट एक अर्ब बराबरको केन्द्रीय कार्यालय दानमा लिने पार्टी नेतृत्वको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
मुद्दा खेपिरहेका व्यवसायीबाट १० रोपनी १४ आना जग्गा सहित भव्य केन्द्रीय कार्यालय भवन दानमा लिदा त्यसको दीर्घकालीन असर पर्ने रावल, पाण्डे र तिमिल्सिनाको तर्क थियो । यी तीन नेताको तर्कप्रति ठूलो जमातको समर्थन देखिन्छ । अरु नेताले सार्वजनिक रुपमा नबोलेपनि दानमा केन्द्रीय कार्यालय लिने निर्णयप्रति सन्तुष्ट नरहेको प्रष्ट संकेत दिएका थिए । उनीहरुले मौका पाउनासाथ पार्टी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउने पक्का जस्तै थियो । कतिपय नेताहरुले अप्रत्यक्ष रुपले पार्टी निर्णयको विरोध जनाउन थालिसकेका थिए । यही तथ्य बुझेका ओलीले स्पष्टीकरणकै निर्णय लिए । अब बाँकी नेताहरुले नेतृत्वको मनोविज्ञान बुझेर निर्णय लिनेछन् । कारबाहीकै चेतावनी दिइएकाले नेताहरुले दानमा केन्द्रीय कार्यालय लिने निर्णयप्रति असहमति जनाउने संभावना कमजोर देखिन्छ । जबकी संविधान, लोकतन्त्र र एमालेकै नीतिका आधारमा हेर्दा पनि गुरुङबाट यति ठूलो दान लिन मिल्दैन । आफूलाई श्रमजिवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको दाबी गर्ने एमालेले मुलुककै ठूलो व्यवसायीको दानबाट प्राप्त केन्द्रीय कार्यालयबाट चल्नु सैद्धान्तिक रुपमै मिल्ने देखिदैन ।
तर फरक मत राख्नेप्रति निषेध गरेर अगाडि बढ्ने ओली प्रवृत्तिले यसतर्फ ध्यान दिएको पाइएन । यदि फरक मत राख्नेको पनि पार्टीमा सम्मान हुन्थ्यो भने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयको ठाउँमा पार्टी निर्णयबारे पुनर्विचार हुन सक्थ्यो । किनकि यो निर्णयले एमालेको इज्जत र आकर्षण बढाएको छैन । बरु मुद्दा खेपिरहेको ब्यवसायीबाट यति ठूलो दान लिएर सरकार चलाउने नैतिकता प्रधानमन्त्रीले गुमाएको टिप्पणी खेपिरहनु परेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनसिलता र सुशासनको प्रतिबद्धता कमजोर हुने तर्क भइरहेको छ । तर यसतर्फ रत्तिभर ध्यान नदिइ ओलीले पार्टी निर्णयप्रति असहमतलाई नै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । अर्थात् ओलीमा निषेधको प्रवृत्ति कायमै छ, जुन मुलुककै लोकतन्त्रका निम्ति समेत हानिकारक छ ।
