काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेको पक्राउको विरोधमा प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएको छ । तर, प्रहरी अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिको सम्बन्धमा न्यायीक प्रक्रिया नकुरेको भनेर कतिपयले आलोचना गर्न थालेका छन् ।
रास्वपाका नेता÷कार्यकर्ताहरूले पनि न्यायिक प्रक्रियामा सघाउँछौं भनिरहेका छन् तर, पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशका लागि अदालतमाथि नै दबाब सिर्जना गर्न खोजिरहेको देखिन्छ ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले रवि लामिछानेलाई अदालतले यही बुधबार छोड्ने दाबी गर्छन् । सोमबार पोखरामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
कास्की जिल्ला अदालतले आइतबार ६ दिन हिरासतमा राखेर लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो । ६ दिनको गणना गत शुक्रबारदेखि हुने भएकाले बुधबारसम्म प्रहरीले हिरासतमा राख्ने अदालतको अनुमति छ । बुधबार प्रहरीले थप समय हिरासतमा राख्न चाहे म्याद थपका लागि प्रस्ताव लैजान सक्छ ।
यस्तोमा अदालतप्रति रास्वपाको उच्च सम्मान रहेको भन्दै अदालतले लामिछानेलाई जेलमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्दैन भनेर छोड्ने दाबी परियारले गरेका हुन् ।
‘नेपालको इतिहासमा खासखास समयमा अदालतले न्याय सम्पादन गरेको छ । तर सरकारले अदालतको न्यायप्रणालीलाई बिगार्ने काम गरेको छ’ परियारले भनेका छन्, ‘बुधबार अदालतले रवि लामिछानेलाई जेलमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने केही छैन भनेर छाड्छ भन्ने विश्वास छ । अदालत प्रति विश्वास्त छौँ ।’
नेपालको इतिहासमा खासखास समयमा अदालतले न्याय सम्पादन गरेको बताउँदै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
रास्वपामा कार्यकर्ताहरु अन्यायको विरुद्ध बोल्न पोखरामा जम्मा भएको उनको भनाइ छ । उनी थप्छन्, ‘पोखरा रवि लामिछानेको पक्षमा एक दिन जुरुक्क उठ्नेछ । सरकारविरुद्ध लाग्नेछ । हाम्रो विश्वास अदालतप्रति छ तर सरकारप्रति छैन,’ उनले भने ।
उनले सरकार विरुद्ध रवि लामिछानेलाई रिहाई गर्ने आन्दोलनमा पोखरावासीको साथ आवश्यक रहेको भन्दै अदालतप्रति दबाब समेत बढाउन खोजेका हुन् ।
सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा संलग्न रहेको आरोपमा लामिछाने काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि उनलाई पोखरा लगिएको हो ।
प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । यसको अर्थ प्रहरीले अदालतबाट म्याद थप गर्दै दुई महिनासम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी लामो समयसम्म लामिछाने हिरासतमा रहन सक्ने भएकाले रास्वपाका नेता/कार्यकर्ताले अदालतमाथि नै दबाब बढाउने नीति अवलम्बन गरेका हुन् ।
