–कुसुम तिवारी पाठक

नेपालमा सन् १९८० देखि १९९० को दशकबाट संस्थागत सुशासनको सुरुवात भएको पाइन्छ । नेपालको नवौँ योजनादेखि सुशासनलाई विकास प्रशासनको अवधारणसँग आवद्ध गरिएको छ । विश्वको तुलनामा नेपालको सुशासनको अवस्था कमजोर छ । बैंकिङ क्षेत्रको कुरा गर्दा विशेषगरी सहकारीमा सुशासनको अभावले धेरै सहकारी संस्थाहरूले सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता गर्न सकेका छैनन् एकातर्फ भने अर्कोतर्फ लघुवित्तमा पनि समस्या देखिएको छ । नेपालमा राजनैतिक स्थिरता तथा दण्डहीनताको अभावले गर्दा पनि कर्मचारीतन्त्र जनमुखी हुन नसकेको, जवाफदेहिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कुशलता, प्रभावकारिता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार देखिँदैन । यसको सोझो असर पनि वित्तीय क्षेत्रमा परेको छ । संस्थागत सुशासनका पक्षहरूलाई हेर्दा सार्वजनिक उत्तरदायित्व, चुस्त प्रशासन यन्त्र, आचरण र व्यवहारमा सुधार र सेवाग्राहीको हित पर्दछन् । वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको अभावको कारण नै विगत वि.सं. २०५८ तिर वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, पुनर्संरचना, पुनर्संगठित, जस्ता कार्यहरू नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन भएको थियो । व्यवसाय तथा कम्पनी सञ्चालनका लागि बनेका नीति नियम, ऐन, कानून तथा कार्यविधि संस्थागत सुशासन भन्ने गरिन्छ । 

संस्थागत सुशासन एक प्रक्रिया हो तसर्थ, संस्थाको संस्कृति, नीति नियम, कानुन, संस्थाको मूल्यमान्यता, जसले संस्थालाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्दछ । संस्थागत सुशासनको लक्ष्य भनेको सेयरधनीहरूका अधिकारको संरक्षण गर्नु, पारदर्शिता प्रदर्शित गर्नु, सञ्चालक समितिलाई प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न प्रोत्साहित गर्नुको साथै, कानुनी मार्गदर्शनलाई एउटा संरचनाभित्र रहेर काम गर्ने अवस्था बनाउनु पनि हो । सुशासन भनेको अधिकारको समुचित प्रयोग हो । मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षताको आधारमा साधन र स्रोतको परिचालन । भविष्य परक तथा खुला नीति निर्माण, व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्रको विकास, पारदर्शिता र उत्तरदायी सरकार, संयुक्त नागरिक समाज र कानुनी शासन नै सुशासन हो । जवाफदेहिता, वैधानिकता, सदाचारिता, समानता, आत्मशुद्धि र विकेन्द्रीकरण सुशासनका तत्त्वहरू हुन् । 

संस्थागत सुशासनको लागि बाफिया, कम्पनी ऐन, र राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा धेरै कुराहरू उल्लेख भएको छ । सञ्चालकको आचरण, प्रमुख कार्यकारीले पार्टटाइम कार्य गर्न नहुने, एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने, पदको दुरुपयोग गर्न नहुने, अभिलेख र प्रतिवेदन पूर्ण र दुरुस्त राख्नुपर्ने, गोपनीयता कायम, निष्पक्ष तथा समान व्यवहार, विवरण पेश आदि । 

बैंकिङ क्षेत्रमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कारण एकातर्फ समस्याग्रस्त भएका प्रशस्त उदाहरण छन् भने अर्कोतर्फ प्रविधिको प्रयोगले समेत कार्यसञ्चालन जोखिम बढिरहेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, सहकारी संस्थाहरूले सञ्चालन सम्बन्धी जोखिमको अपेक्षित न्यूनीकरण गर्न नसक्दा सर्वसाधारणको निक्षेप रकम अपचलन, कर्जा अपचलन, तथा दैनिकजसो हुने चेक बाउन्सको घटना भइरहेको छ । प्रहरी, सर्वसाधारण र सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइअनुसार यस्ता खालका घटना हुनुमा एकातर्फ कमजोर अनुगमन नै हो भने अर्कोतर्फ कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरू अन्य व्यापारमा पनि आबद्ध हुँदा उनीहरूले बैंकको रकम तथा स्रोत र साधनको दुरुपयोग सम्बन्धी समाचार नियमित जस्तो देखिन थालेको छ । वित्तीय सुशासनमा देखिएका चुनौतीहरूलाई हेर्दा, राजनैतिक अस्थिरता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, संस्थागत दक्षतामा कमी, कानुनी शासन र पारदर्शिता नारामा मात्रै सीमित रहेको, परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने प्रवृत्तिको कमी र लक्ष्य मापन गर्ने सूचक र मापदण्डको अभाव, कार्यरत कर्मचारीहरूमा सकारात्मक सोचको कमीको साथै, समस्या समाधानतर्फ उन्मुखताको कमी नै देखिन आएको पाइन्छ । 

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सुशासनको लागि चालिएका कदमहरू हेर्दा, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले पालना गर्नुपर्ने संस्थागत सुशासन सम्बन्धी इ.प्रा. निर्देशन नं. ६/०७४ को व्यवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी एकीकृत निर्देशन समेत जारी गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा हुन सक्ने कसुरजन्य कार्यबाट बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंक तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न “बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४” समेत कार्यान्वयनमा रहेको छ । 

संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगद्वारा बैंक कर्मचारीको पदपूर्ति (सरकारी स्वामित्वको बैंकमा), कर्जा असुली व्यवस्थाको लागि असुली न्यायधिकरणको स्थापना, गाभ्ने गाभिने विनियमावली, २०६८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्त गर्ने विनियमावली २०७० जारी भै कार्यान्वयनमा आएको, आर्थिक वर्ष २०७२÷२०७३ देखि सबै वाणिज्य बैंकहरूमा पूर्णरूपमा जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण विधि लागू भएको, इनसाइट र आउटसाइड सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाएको, भाखा नाघेको कर्जालाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप पाँच प्रतिशतभन्दा तल झार्ने, प्रविधिको विकास तथा बाफियामा परिवर्तन भई २०६३ खारेज भई २०७३ लागू भएको । वासेल लागू भएको र प्रविधि मैत्री जनशक्तिको पूर्ति, कार्यसञ्चालन, कर्जा सञ्चालन, आर्थिक प्रशासन नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐनको लागू, लेखा म्यानुयल, लेखा परिक्षण म्यानुयल, लगानी नीति, कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली, गुनासो पेटिका, काउन्टर र भल्ट बिमा, नगद स्थानान्तरण बिमा, जोखिममा आधारित लेखा परिक्षण, जोखिम व्यवस्थापन विभाग, बैंकिङ कारोबारमा ग्राहक पहिचान विवरणको व्यवस्थालगायत वित्तीय क्षेत्रको सुशासनको क्षेत्रमा गरिएका व्यवस्थाहरू हुन् । 

बैंकिङ क्षेत्रलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन सुशासन आवश्यक भएको हुँदा यसको लागि चालिनुपर्ने आगामी कदमबारे चर्चा गरिनु आवश्यक छ । नेपालमा बैंकिङ सुशासनको क्षेत्रमा नीति नियमहरू प्रशस्त बनेको तर, कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर छ । संस्थागत सुशासनको लागि आफू कार्यरत संस्थाको अपनत्व ग्रहण अर्थात् यो संस्था मेरो आफ्नै हो र यसमा कुनै समस्या आएमा यो मेरो व्यक्तिगत र मलाई परेको समस्या हो भन्ने कुराको जबसम्म कर्मचारी, बैंक व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिलाई बोध हुँदैन तबसम्म नीतिगत कुरा र यसको कार्यान्वयन मात्र पनि समस्याको समाधान होइन । 
बैंकिङ सुशासनका लागि निजी क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र, ट्रेड युनियन, मिडिया, स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा यी निकायहरूसँग निरन्तर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्दछ । स्रोत, साधन र अवसरको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । वैधानिकता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र भ्रष्टाचाररहित शासनको अवलम्बन जरुरी छ । 

छरितो, सक्षम र प्रभावकारी सरकार, उदारीकरण, निजीकरण, व्यावसायिकता, मितव्ययिता सुशासनका पक्ष भएको हुँदा यसतर्फ जोड दिनुपर्दछ । समता, दिगोपन, जिम्मेवारीपना, एकता, शहनशिलता, संवेदनशीलता, चेतना आदि सुशासनका आधार हुन् । वित्तीय क्षेत्रमा सुशासनको अवस्था हेर्दा कमजोर संस्थागत व्यवस्था, सकारात्मक सोचको अभाव, अधिकार क्षेत्र नाघि काम गर्ने परिपाटीको विकास, अध्ययन अनुसन्धान बिना नै अरुको नक्कल गर्ने परिपाटी देखिन्छ । तसर्थ, सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको विकास, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको सबलीकरण, भविष्य उन्मुख शासन प्रणालीको विकास र शासनमा नागरिक संस्थाको सहभागिता हुनुपर्दछ । वित्तीय क्षेत्रमा सुशासनका बाधक तत्वलाई हेर्दा, आपसी समझदारीमा कमी, राज्य शक्ति क्षय हुनु, विश्वसनीयतामै कमी, साधन र सीपको कमी, मनोवैज्ञानिक अवरोध, लोकप्रिय नारामा जोड आदि देखिन्छन् । तसर्थ, वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको सुशासनको चुनौतीको सामना गर्न उपरोक्त पक्षहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ भन्नेमा सबैको एक मत हुनु जरुरी छ । 

(लेखिका, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रकी अध्येता हुन् ।)