सरकारले हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट रिजालको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोग १९औं आयोग हो । यसअघि ८ चैत २०८० मा केशव निरौलाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको थियो । यो आयोगले १० लाख ३८ हजार भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन संकलन गरेको थियो । तर आयोग गठनको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले नयाँ आयोग गठन नगर्न आदेश दियो । निरौलालाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । निरौलालाई अध्यक्ष बनाउन त्यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठन गरेको आयोग खारेज गरेको थियो । यसरी सरकार परिवर्तन भएपछि आयोग गठन र खारेजको शृङ्खला चल्दै आएको छ । त्यसैकारण आयोगको संख्या १८ पुगेको हो । 

मंगलबार गठन गरिएको आयोगका अध्यक्ष रिजाल पनि एमाले नेता हुन् । गत वर्ष सम्पन्न प्रदेश अधिवेशनमा रिजाल लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धी थिए । तर उनै रिजाललाई भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने उद्देश्य रहेको आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ । आयोगका अरु सदस्यहरु समेत सत्तारुढ कार्यकर्ता छन् । अर्थात् विज्ञहरु नभएर कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रुपमा आयोग गठन भयो । गुटगत चुनावमा हारेका रिजाललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम्रो अवसर दिए । यदि रिजाल प्रधानमन्त्री ओली निकट नेता थिएनन् भने चुनाव हारेकाले यति राम्रो अवसर कल्पना गर्न सकिदैन थियो । तर प्रधानमन्त्री ओली र महासचिव शंकर पोखरेल निकट हुनुको लाभ उठाउँदै सुकुम्बासी आयोगका अध्यक्ष नियुक्त भए । जबकी आयोगको अध्यक्षमा त्यही विशेषका विज्ञ आउनुपर्ने थियो । 

तर अघिल्ला आयोगहरुकै जस्तो हालत बन्यो, यो आयोगको पनि । यसअघि राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती हुँदा कहिल्यै पनि भूमिहीन सुकुम्बासीले न्याय पाउन सकेनन् । देशका शहरी क्षेत्रका किनारहरुमा सुकुम्बासी बनेर बस्दै आएका छन् । सुकुम्बासीहरु सामान्यतः दलित, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायका छन् । नेपालको विभेदित सामाजिक मान्यताकै कारण उनीहरुसँग पुर्खौली जमिन भएन । भूमि सुधारले उनीहरुलाई समेट्न सकेन । राजनीतिक परिवर्तन हुँदा होओस् अथवा चुनाव आउँदा दलहरुको एजेण्डा भूमिहीन सुकुम्बासी भइरहे । तर परिवर्तन पश्चात् र चुनाव जितिसकेपछि भूमिहीनको समस्या गर्नेतर्फ नेताहरु लागेनन् । बरु त्यस बिपरीत सुकुम्बासी लखेट्ने, दुःख दिने जस्ता गतिविधि प्रशासनिक क्षेत्रबाट हुँदै आएको छ । राजधानी उपत्यकामा त मेयर बालेन शाहको निशानामै परेका छन् । तर भूमिहीनलाई न्याय दिनेगरी बन्नुपर्ने आयोग भने सधैं राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनिरह्यो । नयाँ आयोगको उद्देश्य पनि राजनीतिक भर्ती केन्द्र थपिनु मात्रै देखिन्छ ।