अर्घाखाँची : लुम्बिनी प्रदेशका शहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री रोज राणाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत १२ जिल्लाका सबै आयोजनाहरुको काम अगाडि बढाएर जनताको शुद्ध पानी पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिने बताएका छन् ।

मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुखहरूलाई मन्त्री राणाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खानेपानीका योजनाहरुको काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । उपभोक्ता समितिमार्फत खानेपानीका कामहरु हुने विगतदेखिको परम्परालाई निरन्तरता दिँदै जनता उपभोक्ताहरुको मागअनुसार मन्त्रालय मातहतका कामहरु सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेर काम गर्न/गराउन भनि मन्त्रालयबाट निर्देशनसहितको परिपत्र प्राप्त भएको एक कर्मचारीले मध्यान्हलाई बताए ।

योजनाका कामहरू गर्दा  जिल्लाहरुमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने बताउँदै मन्त्री राणाले जनताको सेवालाई केन्द्रमा राखेर छिटोछरितो जनमुखी स्पष्ट देखिने तरिकाले काम अगाडि बढाउन आग्रह गरेको शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले बताएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा अझै पनि खानेपानीको समस्या रहेको भन्दै मन्त्री राणाले अति विकट ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्तालाई सेवा दिने गरेर काम गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले दुई महिना अगाडि सबै सरकारी कार्यालयहरुलाई  परिपत्र गरी पाँच लाखभन्दा माथिका बजेट भएका आयोजनाका काम उपभोक्ता समितिमार्फत नगर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही परिपत्रका कारण खानेपानीका हजारौं आयोजनाहरूको काम अहिले बन्द रहेको छ । खानेपानीका योजनाहरु थोरै बजेटका कारण सम्पन्न गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ ।

मन्त्री राणाको विशेष पहलमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनामा ५ लाखको सीमा हटाएर सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै काम अगाडि बढाउने सहमति दिएपछि मुख्यमन्त्री र खानेपानीमन्त्रीको सरसल्लाहअनुसार खानेपानीका योजनाहरु अहिले  उपभोक्ता समितिमार्फत अगाडि बढाउन लागिएको हो ।