काठमाडौं : समस्याग्रस्त सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान सरकारले कानून नै बनाएर सुल्झाउने तयारी गरेको छ । सहकारीको समस्या समाधानका लागि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नेगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समेत काम गर्नेछ । सहकारीका समस्या समाधान गर्न संस्थागत रुपमै काम गर्नु आवश्यक देखिएको सरकारले प्रदेशस्तरीय टोली गठन गरेर अगाडि बढेको हो । 

सरकारले तीनै तहका सहकारीको नियमनका लागि नियामक निकाय स्थापनासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाको राय सुझाव लिनेछ । यस्तै सरकारले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरुको स्थलगन अनुगमन गरी वस्तुस्थिति र जोखिम आंकलन गर्न विज्ञसहितको टोली प्रदेशस्तरमै खटाउने निर्णय गरेको छ । 

‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरुको स्थलगत अनुगमन गरी त्यस्ता संस्थाहरुको कारोबारको यथार्थ वस्तुस्थिति र जोखिम समेत आंकलन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा १ (एक) वटा विज्ञ सहितको टोली गठन गरी निश्चित कार्यादेश सहित भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले खटाउने’, निर्णयमा उल्लेख छ । निर्णयअनुसार सो टोलीमा वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका जनशक्ति अर्थ मन्त्रालयले र अन्य जनशक्ति संघीय मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ । साथै, उक्त टोलीमा सम्बन्धित प्रदेशको सहकारी रजिष्ट्रार वा कर्मचारी र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समेत सहभागिता रहनेछ । सचिवस्तरीय निर्णयले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औंल्याएको कानुनी समस्यालाई सुल्झाउने छ । 

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा बसेको सचिवस्तरको बैठकले समस्याग्रस्त सहकारीका समस्या सल्टाउनका लागि कानून अल्झन हटाउने र  प्रदेशस्तरीय टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्यदल प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानून हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका एकजना निर्देशक, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरे रहनेछन् । 

साथै सचिव स्तरको सोही बैठकले सहकारी संस्थाहरुको नियमनकारी निकाय गठन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही तत्काल अगाडि बढाउने र सहकारी ऐन अनुसारको कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गरेर टुंग्याउनका लागि सरकारले पहलकदामी लिनेछ । सहकारी बचतको दुरुपयोग रोकथाम गर्न दीर्घकालीन उपायको रुपमा सहकारी संस्थाको छुट्टै नियमनकारी निकाय गठनको आवश्यकता औँल्याउँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम सहकारी संस्था बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको काम छिटो टुङयाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने छ । सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि कानुनी सुधारले अहिले देखिएका सहकारी क्षेत्रमा समस्या समाधान हुने अवेक्षा गरिएको छ ।