-त्रिलोचन भट्टराई
स्थानीय जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकारमा रहने जनताको स्वतन्त्र निर्णयको अधिकार भएको जनताको घरदैलोको सरकार नै स्थानीय सरकार हो । यसलाई जनताको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने र डोर टु डोर सर्भिस डेलिभरी गर्ने भएकोले घरदैलोको सरकार पनि भनिन्छ । नेपालको संविधन २०७२ को धारा ५९ अनुसार स्थानीय सरकारलाई आर्थिक अधिकारको प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ जहाँ स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आर्थिक अधिकार सम्बन्धि विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र राजस्व संकलन गर्न र खर्च गर्न स्थानीय सरकार स्वतन्त्र रहन्छन् ।
सामान्यतया पैसा नै आम्दानी हो । वस्तु वा सेवा प्रदान गरे बापत इक्यूभ्यालेन्ट भ्यालूको रुपमा पैसा आम्दानीको रुपमा प्राप्त हुन्छ । संविधानको धारा ५९ अनुसार स्थानीय सरकारलाई आफ्नो राजनीतिक परीधीभित्र आम्दानीको रुपमा संघ र प्रदेशबाट अनुदान, कर, राजस्व र गैर कर राजस्व साथै ऋण, नगद, वस्तुगत र प्राविधिक सहायता लिन पाउने अधिकार दिएको छ । जनताको असिमित आकांक्षा र उपलब्ध श्रोतबीच समानुपातिक सम्वन्ध कायम गरी जनाधार तहदेखि आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु चुनौती रहेको छ । राजस्वको दायरा फराकिलो र राजस्वको दर न्यून गरी जनताको मन जित्नु पर्नेमा अधिकांश स्थानीय सरकारले साविक गाविसहरुले लिँदै आएका कराधारमा दर वृदी गरी राजस्व आम्दानी बढाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । तराइका जिल्ला र पहाडी जिल्लाका सुगम स्थानीय सरकार बाहेक अन्य सरकारको कुरा गर्दा आम्दानीको मुख्य श्रोत संघीय र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रहेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधानले अंगिकार गरेको स्वायत्त सरकारको सपना सपनामा मात्र सिमित नरहला भन्न सकिँदैन । कर्णाली प्रदेशको दुरदरजमा रहेको स्थानीय सरकारको खर्च र प्रदेश राजधानी वा सुगम रहेको स्थानीय सरकारको खर्च एकै प्रकृतिको रहँदा दुरदराजमा रहेको स्थानीय सरकारको आम्दानी कहाँबाट आउने संघीय सरकारसँग कति र कहिलेसम्म निर्भर रहने जस्ता यक्ष्य प्रश्न नआउलान भन्न सकिँदैन । यस्तो प्रश्नको समाधान गर्न स्थानीय सरकार उद्धमशिल र सिर्जनसिल भइ आन्तरिक आम्दानी बढाउनु जरुरी छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क स्थानीय सरकारलाई सिधै पहुँच दिने उद्देश्यले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐन अन्तरगत संकलन भएको राजस्वको ५ प्रतिशत सिधै स्थानीय तहलाई वितरण गरीने र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीमा पनि स्थानीय तहको हक स्थापित गरेको छ । रोयल्टीको २५ प्रतिशत सिधै स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने २५ प्रतिशत प्रदेशले प्राप्त गर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत संघले प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । संघ र प्रदेशले प्राप्त गर्ने रोयल्टीमध्ये विभिन्न विषयमा अनुदान स्वरुप स्थानीय सरकारलाई वितरण हुन्छ । राष्टिय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण सम्पदाहरु सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा समानरुपमा वितरण नहुने र त्यस्तो सम्पदामा प्रदेश र स्थानीय तहले कर लगाउँदा अन्तर स्थानीय तह असन्तुलन हुने हुँदा राष्ट्रिय स्रोतहरुबाट राजस्व संकलन गर्ने अधिकार सामान्यत संघ माताहत राख्ने पनि मान्यता रहेको पाइन्छ ।
मुलुक एकात्मक शासनबाट संघीय शासनमा गएको ४ वर्ष भइ सकेको र स्थानीय सरकारले पूर्णता पाएको २ वर्ष भन्दा बढी समय व्यत्तित हुँदै गर्दा तुलनात्मकरुपमा स्थानीय सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था सन्तोसजनक देखिँदैन । तुलनात्मक लाभका क्षेत्र र स्थानीय संभावनाको उच्चतम उपयोग गरी राजस्वका दायरा फराकिलो बनाउनु पर्नेमा सो नगर्दा राजस्व अंक न्यून रहन गएको देखिन्छ ।
नेपाल विश्वमा स्थानीय सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व अधिकार प्रदान गर्ने मुलुकको श्रेणीमा पर्दछ । तर अधिकार दिएर मात्रै पुग्दैन राजस्वका स्रोतहरुको उपयुक्त किसिमको संरचना तथा सञ्चालन प्रक्रिया पनि तय गरिनु पर्दछ । तय गर्ने अधिकार संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । यसको लागि स्थानीय सरकार सक्षम, सुदृढ, व्यवसायिक र सवल हुनु जरुरी छ । स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै सरकारको राजस्व प्रणालीमा एकरुपता, समन्वय, सहकारीता र सामन्जस्यता ल्याई वित्तिय प्रतिवेदन प्रणालीलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन आफैंले कानुन निर्माण नगरुन्जेलका लागि नमूना कानुन अनुसार कर राजस्व संकलन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले योजना बजेट र लेखांकन प्रणालीलाई एकरुपता र प्रतिवेदन प्रणालीलाई चुस्त र विश्वसनीय बनाउन सब नेशनल टे«जरी रेगुलेटरी एप्लिकेशन (सूत्र) लागू गरेको साथै स्थानीय सरकारको राजस्व प्रशासनलाई एकरुपता कायम गर्न रेभिन्यू म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम (आएमआइएस) लागु भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले राजस्व परामर्श समिति र श्रोत अनुमान समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ र प्राय स्थानीय तहले त्यस्तो समिति गठन गरी राजस्वका स्रोत पहिचान र करका दर निर्धारणको काम गरेका छन् । यस्तै अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले एकल कर प्रशासन सम्वन्धि व्यवस्था गरी राजस्व संकलनको लागत कम गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies