आगामी १६ मंसिरमा हुने स्थानीय तहको उपचुनावका लागि राजनीतिक दलहरुले गतिविधि तीव्र बनाएका छन् । काठमाडौं कीर्तिपुर नगरपालिकाको मेयर, मोरङ ग्रामथान गाउँपालिकाको अध्यक्ष, दैलेख महाबु गाउँपालिकाको अध्यक्ष पद लगायत केही पदाधिकारीमा उपचुनाव हुँदैछ । दुई जना जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष, केही पालिका उपाध्यक्ष र बाँकी वडाध्यक्ष पदमा उपचुनाव हुनेछ । सवैभन्दा धेरै (३४ वडामा) वडाध्यक्ष पदका निम्ति उपचुनाव हुँदैछ । बढी चासोमा चाहिँ कीर्तिपुर छ । राजधानी उपत्यकाभित्रै रहेको पालिका भएकाले कीर्तिपुरको उपचुनावलाई दलहरुले प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु स्वभाविक पनि हो । त्यसैले दलहरुले राजधानी केन्द्रीत गतिविधि बढाएको बुझ्न सकिन्छ । प्रमुख विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले गत १० कात्तिकमा राजधानीमै खबरदारी सभा गरेको थियो ।
माओवादी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशभर खबरदारी सभा गर्ने घोषणा गरेका छन् । ७५३ पालिकामै खबरदारी सभा भनेपनि तत्काललाई उपचुनाव हुने क्षेत्रहरुमा माओवादीको गतिविधि बाक्लो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले शनिबार मात्र ७ मंसिरमा काठमाडौंमा जनसभा गर्ने निर्णय गरेको छ । उपचुनावमा प्रभाव पार्नकै निम्ति सम्पूर्ण पार्टी शक्ति प्रयोग गरेर जनसभा गर्ने एमालेले निर्णय गरेको छ । सत्ता साझेदार अर्का दल नेपाली कांग्रेसले पनि उपचुनावमा केन्द्रीत गरेको छ । अन्य साना दल र स्वतन्त्रहरुले पनि उपचुनावमा मत बढाउने दाबी गरिरहेका छन् । अर्थात् उपचुनाव नपत्याएरै पनि मुलुकको मुख्य एजेण्डा बनिसकेको छ ।
बाँकी दुई वर्षे कार्यकालका निम्ति हुने उपचुनावलाई अहिले जुन तहको महत्व दिइएको छ, त्यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । किनकि यो उपुचनाव बाँकी समय अवधि र केही स्थानको जनप्रतिनिधि चयनका निम्ति मात्रै भइरहेको छैन । दलहरुले उपचुनावलाई आवधिक परीक्षणका रुपमा लिएका छन्, र सत्य पनि त्यही हो । अझ दलहरुले गठबन्धन नगरी एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइरहेका छन् । अलग–अलग प्रतिस्पर्धाले दलहरु र तिनका नेताहरुको वास्तविक परीक्षण हुनेछ । सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा दलहरुले लिएको पहलकदमीको आवधिक परीक्षण हुँदा बाँकी अवधिका निम्ति मार्गदर्शन पनि हुनेछ । तर एकल परीक्षणको परिस्थिति कायम रहनेमा अझै ढुक्क हुन सकिदैन । किनकि अन्तिम समयमा पनि गठबन्धन हुन सक्छ । यदि गठबन्धन नबनेको अवस्थामा यो उपचुनाव आवधिक समीक्षा हुनेछ । र दलहरुले त्यो परीक्षाका निम्ति तयारी गर्नु उचित नै हुनेछ ।
