X

पार्टी नेतृत्वको निर्णय बमोजिम बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरु सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ । दुवै दलका प्रदेश नेतृत्व रहनेगरी बनेको संयन्त्रले बागमतीका सबै जिल्लामा संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको छ । बागमती जस्तै अरु प्रदेशमा पनि संयन्त्र बनाउने तयारी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच यस्तो संयन्त्र बनाउने सहमति जुटेको थियो । ओली र देउवाबीच जुटेको सहमति बमोजिम कांग्रेस र एमालेका केन्द्रीय पदाधिकारीहरु सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्र केन्द्रमा बनेको छ । यो संयन्त्रले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणबारे पहिलो निर्णय गरिसकेको छ । संयन्त्रको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणबारे आवश्यक तयारी गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई दिइएको छ । 

सरकार र मन्त्रालयबाट गरिनुपर्ने काम राजनीतिक संयन्त्र मार्फत् गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । मुलुकको परराष्ट्र नीति बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट गरिनुपर्ने काम राजनीतिक संयन्त्र मार्फत् गरिनु आपत्तिजनक भएको टिप्पणी विशेषगरी विपक्षी दलहरुले गरिरहेका छन् । तर सत्ता साझेदारी गरिरहेको कांग्रेस र एमाले नेतृत्वले संयन्त्रबारे भइरहेको आलोचना सुनेका छैनन् । बरु प्रदेश र जिल्ला तहमै संयन्त्र बिस्तार कार्य अगाडि बढाएका छन् । सत्तारुढ नेताहरुले संयन्त्र गठन गरिनुको औचित्यलाई सरकारको कार्य प्रभावकारितासँग जोड्ने गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने काम यो संयन्त्रले गर्नेछ । सत्तारुढ नेताहरुले राजनीतिक संयन्त्रको आलोचना गर्नुको अर्थ नरहेको टिप्पणी गरिरहेका छन् । 

पक्कैपनि सत्तारुढ नेताहरुले भनेजस्तो काम हुने हो भने संयन्त्र बन्नु राम्रै हो । किनकि सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु संयन्त्रले सुझावका रुपमा दिन सक्छन् । तर जस्तो परिस्थिति र संख्यामा संयन्त्र बन्दैछन्, त्यसले उनीहरुको जवाफ खण्डन भइरहेको छ । किनकि जिल्ला तहमा बन्ने संयन्त्रले सरकारलाई सहयोग भन्दा बढी असहयोग पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । संघ र प्रदेशमा सरकार भएकाले सुझाव दिएपनि जिल्ला तहले दबाव मात्र दिनेछन् । चुनाव जित्नुपर्ने नेताहरुको दबावका कारण पनि स्थानीय नेताहरुले राख्ने अडानमा सरकार झुक्नुपर्नेछ । अन्ततः कांग्रेस र एमालेका स्थानीय नेताहरुको स्वार्थ बमोजिम सरकार उपयोग हुन सक्छ । यसले लोकतान्त्रिक मान्यता र विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने संभावना हुन्छ । सँगै फेरि आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सत्ता र अल्पमतको प्रतिपक्ष भन्ने मान्यता खण्डित हुन सक्छ । अन्ततः देश दुई दलीय सिण्डिकेटमा जाने खतरा हुनेछ ।