केही दिन यता संसारको ठूलो हिस्साका निम्ति दक्षिणी छिमेक भारतको चुनावी नतिजा समीक्षाको विषय बनिरहेको छ । संसारकै दोस्रो धेरै जनसंख्या बसोबास गर्ने मुलुक र पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्र रहेको देशको चुनावी नतिजा समीक्षाको विषय बन्नु अस्वभाविक होइन । भारतको नतिजाले विश्व राजनीतिमै असर पार्ने भएकाले पनि त्यसबारे टिप्पणी हुने नै भयो । भारत, अमेरिका, चीन लगायत ठूला मुुलुकहरुको चुनावी नतिजा सधैं समीक्षाको विषय हुनुमा विश्व राजनीतिमा पर्ने असर नै हो । तर यसपटक भारतको चुनावी नतिजाबारे नेपालमा समीक्षा हुनुको कारण यसअघि भन्दा भिन्न छ । किनकि धार्मिक एजेण्डा बोक्ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले अपेक्षा बमोजिम नतिजा ल्याउन सकेको छैन ।
सन् २०१४ देखि भारतीय सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको धार्मिक दल बीजेपीले यो चुनावबाट चार सय (५४३ सिट मध्ये) बढी सिट ल्याउने दाबी गरेको थियो । तर बहुमत समेत ल्याउन सकेन । सन् २०१४ र सन् २०१८ मा प्रष्ट एकल बहुमत (२७२ सिट भन्दा बढी) ल्याएको थियो । तर हिन्दू धर्मको एजेण्डा थप चर्काउँदै लगेको बीजेपीले यसपटक २४० सिट मात्र जित्यो । यो नतिजापछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गठबन्धनको आधारमा सरकार बनाउन बाध्य भए । कतिपयले गठबन्धनको बहुमतका आधारमा पुरा कार्यकाल मोदीले सरकार चलाउन नसक्ने अड्कल गरिरहेका छन् । तर नेपालमा भने यसको सन्देश र प्रभाव सकारात्मक पर्ने देखिन्छ । किनकि अहिलेको भारतीय संस्थापनले नेपालको संविधान २०७२ प्रति खुलेर असहमति जनाउँदै आएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा रहेको धर्म निरपेक्ष राज्य प्रणालीप्रति बीजेपी र मोदीको बढी असन्तुष्टि देखिन्छ । संविधान जारी गर्दा लामो नाकाबन्दी गरेरै भारतले आफ्नो असन्तुष्टि जनाएको थियो । अहिले पनि बीजेपीले नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउन चाहेको प्रष्ट देखिन्छ । भारतमा हिन्दू गतिविधि बढ्दा नेपालमा धार्मिक असहिष्णुता बढ्ने भय समेत देखिएको थियो । नेपालका कतिपय ठाउँहरुमा साप्रदायिक हिंसा भड्कने खतरा देखिएको थियो । तर भारतमै धार्मिक एजेण्डा बोक्ने शक्तिको यात्रामा रोक लागेको छ । भारतको यो नतिजालाई नेपालको राजनीतिक विगतसँग तुलना गर्न सकिन्छ । हिन्दू राज्य र राजतन्त्रको एजेण्डा बोक्ने राप्रपाले कहिल्यै राम्रो मत पाउन सकेको छैन । अर्थात् जहाँसुकै पनि अतिवादी एजेण्डा समकालीन समाजमा अस्वीकार्य विषय हो ।
