काठमाडौंः लक्ष्यअनुरुप कर संकलन गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ खर्ब ५४ अर्ब तीन करोड कर असुल गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार तीन लाख १९ हजार तीन सय ८१ करदाताको २ खर्ब ५० करोडभन्दा बढी बक्यौता देखिएको हो ।
‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तसम्ममा आइपुग्दा कर बक्यौता, ब्याज, थप दस्तुर विलम्ब शुल्कसमेत उठ्न बाँकी कुल बक्यौता रकम १ खर्ब ३० अर्ब २४ करोड छ भने कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणप्रति विमति जनाउँदै आन्तरिक राजस्व विभागमा पुनरावलोकनमा रहेको तथा अन्य न्यायिक निकायमा अपिलमा रहेको विवादित रकम १ खर्ब २३ अर्ब ८० करोड छ’, विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्य न्यायिक निरुपणमा जाँदा मुद्दा फर्छ्यौटमा ढिलाई हुँदा बक्यौता पनि बढेको बताउँछन् । विभागले भने धमाधम पुनरावलोकनका मुद्दा फर्छ्यौट गर्दै आएको छ । ‘बक्यौता रकममध्ये ५५ देखि ६० प्रतिशत विभिन्न न्यायिक निकायमा विचाराधीन छन् । विभागमा प्रशासनिक पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण, विभिन्न अदालतमा मुद्दा छिनोफानो नहुँदा बक्यौता बढेको हो’, उनले भने ।
चालू मुद्दा फर्छ्यौट भएको जानकारी दिँदै महानिर्देशक आचार्यले भने ‘प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएका मुद्दा यथाशक्य चाँडो फर्छ्यौट गरेका छौँ । धेरैभन्दा धेरै जनशक्ति परिचालन गरेर काम भएको छ । हामीले निर्धारण गरेको करउपर चित्त नबुझेमा न्यायिक निकायमा जान पाउने करदाताको अधिकार हो तर त्यस्ता मुद्दा फर्छ्यौट चाँडो हुँदा त्यसले बक्यौता असुली गर्न पनि सहज हुन्छ ।’
कर बक्यौता र मुद्दा मामिलामा गएर अपिलमा रहेकामध्ये आयकरसँग सम्बन्धित बढी छन् । प्रतिवेदनअनुसार एक लाख ९६ हजार चार सय ६३ करदाताबाट १ खर्ब ८६ अर्ब ७८ करोड आयकर उठ्न बाँकी छ । आयकर तर्फ सात सय १८ करदाता प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा १ खर्ब ११ अर्ब ६५ करोड आयकरबाट राज्य वञ्चित भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)तर्फ १ लाख २० हजार आठ सय ३२ करदाताबाट ५९ अर्ब ९० करोड असुली हुन बाँकी छ । अन्तःशुल्क तीन सय ७४ करदाताबाट ४ अर्ब ३१ करोड उठाउन बाँकी छ । अन्य एक हजार सात सय १२ करदाताले ३ अर्ब चार करोड राज्य कोषमा दाखिला गरेका छैनन् ।
बक्यौता कर सङ्कलनमा यसरी अवरोध हुँदा सरकारको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य प्रभावित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि चालू आर्थिक वर्ष का लागि १ हजार ७ सय ४२ वटा प्रशासनिक पुनरावलोकनका निम्ति दर्ता हुँदा राज्य कोषमा रकम अपर्याप्तताको चाप बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ खर्ब ७७ अर्ब ७३ करोड कर असुली गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएकामा ५ खर्ब ३३ अर्ब तीन करोड मात्र उठेको थियो ।
आव २०७९/८० देखि जिम्मेवारी सरेका र आव २०८०/८१ मा दर्ता भएका जम्मा २ हजार २ सय ४४ निवेदनमध्ये गत आवमा जम्मा ५ सय २ वटा फर्छ्यौट भएका छन् । १ हजार ७ सय ४२ निवेदन आव २०८१/८२ को लागि सारिएका छन् । गत आर्थिक वर्षसम्ममा आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको २३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी बेरुजु थपिएको छ । उक्त आवको प्रारम्भमा कुल बेरुजु रकम ७६ अर्ब १ करोड ४२ लाख रहेकामा आवको अन्त्यमा त्यो बढेर ९९ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ८४ हजार पुगेको छ । हेमन्त जोशी/रासस
