काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओली सोमबार ४ दिने भ्रमणका लागि चीन जाँदै छन् । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीबीच द्विपक्षीय वार्तापछि २ देशबीच सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सम्मानमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले दिवाभोज आयोजना गर्ने छन् । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको ‘गार्ड अफ अनर’सहित प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिनियाँ नेतृत्वले स्वागत गर्ने छ ।
प्रधानमन्त्री ओली बुधबार नेपाली दूतावासद्वारा आयोजना हुने स्वागत समारोहमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली तथा चिनियाँ उद्योगी व्यवसायीहरूद्वारा आयोजित सम्मेलनलाई सोही दिन सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री ओली बिहीबार स्वदेश फर्किने भ्रमण तालिका छ ।
प्रधानन्त्रीको भ्रमणको तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा चीनको छन्दु पुगेकी छन् ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा औपचारिक भ्रमणका लागि उनी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै छिन्दु गएकी हुन् ।
भ्रमणका क्रममा मन्त्री राणाले शुक्रबार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने छन् ।
छैन तयारी
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको मिति घोषणा भए पनि तयारी सुस्त छ । भ्रमणका क्रममा नेपालले उठाउने एजेन्डा अझै निश्चित भएको छैन ।
सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेबीच बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा सम्झौता गर्ने विषयमा विवाद मिले पनि यो के हुने भन्ने टुंगो छैन । प्रधानमन्त्री ओली बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा रहे पनि कांग्रेसले ऋणमा बीआरआई परियोजना ल्याउन नसकिने अडान राखेको छ । बीआरआईका विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच कार्यदल र शीर्षस्तरमै सहमति जुटाउने कोसिस जारी छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण ८७ सदस्यीय हुने छ । सरकारी खर्चमा ३९ जना र निजी खर्चमा ४८ जना चीन जाने छन् ।
चीन जाने मिति नजिकिँदा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले भ्रमणको एजेन्डाका विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जान ५ दिन मात्र बाँकी छ । तर, हालसम्म भ्रमणको एजेन्डा तय नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।
भ्रमणको मुख्य एजेन्डा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई)बारे हालसम्म विवादित नै छ ।
ओलीले बीआरआई ऋणसम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता चीन भ्रमणको क्रममा नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन् । तर, चीन भने ओलीको भ्रमणमा बीआरआईबारे सहमति जुटाउनुपर्ने पक्षमा छ ।
सत्ता साझेदार दल कांग्रेसले बीआरआई ऋणमा नभएर अनुदानमा मात्र स्वीकार गर्न सकिने बताउँदै आएको छ तर अनुदानमै लिँदा कुन मोडलमा लिने, कसरी लिने भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।
परराष्ट्र स्रोतका अन्ुसार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको मुख्य एजेन्डा बीआरआई भए पनि कांग्रेस र एमालेको असहमतिका कारण अनिश्चित छ ।
बीआरआईमा साझा धारणा बनाउन दुवै दलका शीर्ष नेताहरूले बुधबार राति छलफल गरेका थिए । २ दलबीच भएको सहमतिलाई सरकारको आधिकारिक धारणा बनाएर मन्त्री राणा चीन गएकी बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको औपचारिक चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा २ दलले बीआरआईमा साझा धारणा बनाएका हुन् । बीआरआईमा राष्ट्रिय सहमतिको आकार दिनुपर्छ भनेर कांग्रेस र एमालेले साझा धारणा बनाएका नेताहरूले बताएका छन् ।
२ दलले तयार पारेको साझा धारणाका विषयमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग औपचारिक कुराकानी गर्ने छन् । साझा धारणाका विषयमा चीनलाई विश्वासमा लिने नेपालको प्रयास रहने छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए ।
नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मा बीआरआईको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए पनि हालसम्म कुनै पनि परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन । चीनले सन् २०२० देखि बीआरआईलाई अघि बढाउन कार्यान्वयन सम्झौताका लागि नेपाललाई ताकेता गर्दै आएको छ ।
बीआरआईका अतिरिक्त दमकमा चाइना–नेपाल औद्योगिक पार्क, ४०० केभीको गल्छी–रसुवागढी–केरुङ विद्युत् प्रसारण लाइन र २०० केभी क्षमताको किमाथांका–छेन्ताङ विद्युत् प्रसारण लाइनको बारेमा द्विपक्षीय छलफलको प्रयास नेपालले गरिरहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी राजमार्गको स्तरोन्नतिलगायतको एजेन्डामा पनि छलफल भइरहेको छ । लिजी–नेचुङ (मुस्ताङ) नाका भरपर्दो रूपमा संचालन गर्ने विषयमा पनि नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । झाङ्मु–खासा (तातोपानी नाका) संचालन गर्नका लागि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले छलफलको एजेन्डामा राखेको छ । हुम्लाको पुलान (यारी) र रसुवाको जिलोङमा यात्रु तथा कार्गो रेलसेवा संचालन गर्नका लागि चीन समक्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।
व्यापार र पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको ५ वर्षमा तीमध्ये २ वटा मात्र प्रयोग भएको बारेमा पनि टुंगो लगाउने गरी छलफल जारी छ ।
त्यस्तै, वीर अस्पतालको स्तरोन्नति, चितवनको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका लागि भवन निर्माणलगायतका विषय पनि एजेन्डाका रूपमा लैजाने परराष्ट्रमा छलफल भइरहेको छ ।
सन् २०१९ मा आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाललाई करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । त्यसको कार्यान्वयनका बारेमा पनि छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले एजेन्डामा राख्ने भनेको छ ।
२ देशबीचको सम्पर्क विस्तारका लागि टोखा–छहरे सुरुङमार्गको विकासका लागि समझदारी हुनेगरी एजेन्डाका लागि छलफल भइरहेको परराष्ट्रले जनाएको छ ।
त्यस्तै, चीनको आर्थिक सहयोगमा जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं क्रस बोर्डर रेलमार्ग पनि एजेन्डामा राख्ने तयारी भइरहेको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण मिनाह वा अनुदानमा परिवर्तन गर्न नेपालले आग्रह गर्ने तयारी छ । विमानस्थलका लागि चीनको एक्जिम बैंकबाट लिइएको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न नेपाल सरकारले चीनलाई पहिलेदेखि नै आग्रह गर्दै आएको छ ।
नेपालले यी एजेन्डाहरूमा आन्तरिक छलफल गरे पनि द्विपक्षीय छलफलमा केके विषय उठाउने भन्ने अझै टुंगो लाग्न नसकेको परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
