दिल्लीको एक अदालतले मदिराको अन्तः शुल्क नीतिसम्बन्धी सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा जेलमा रहेका दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई बिहीबार जमानत दिएको छ ।
“प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) को सबै आपत्तिलाई अस्वीकार गर्दै सम्मानित अदालतले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई जमानत दिएको छ,” आम आदमी पार्टी (आप) ले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको छ ।
बिहीबार साँझ आदेश जारी भएपछि आदेशलाई पुनरावेदन गरी चुनौती दिन सकियोस् भनी ईडीले जमानतपत्रमा हस्ताक्षर गर्न ४८ घण्टा पछि सार्न अनुरोध गरेको थियो ।
न्यायाधीशले उक्त आदेशमा रोक लगाउन अस्वीकार गरेका थिए । जमानतपत्र शुक्रवार न्यायाधीश समक्ष पेश गरिनेछ । आम आदमी पार्टी (आप) का प्रमुखसमेत रहेका केजरीवाल शुक्रबार जेलबाट बाहिर निस्कने सम्भावना छ किनभने जमानतको आदेश पहिले जेल पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
केजरीवाललाई ईडीले गत मार्चमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको पक्षमा मदिरामा अन्तःशुल्क निर्धारणमा प्रत्यक्ष संलग्नतासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारको आरोपमा गिरफ्तार गरेको थियो ।
सन् २०२२ को अगष्टमा भारतको प्रमुख अनुसन्धान निकाय सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (सीबीआई) ले दिल्ली सरकारले घूस खाएका केही मदिरा व्यापारीलाई फाइदा पु¥याउन उक्त नीतिको प्रयोग गरेको आरोप लगाएपछि दिल्लीको अन्तःशुल्क नीतिको अनुसन्धान सुरु भएको थियो । उक्त नीति पछि खारेज गरिएको थियो ।
गत महिना भारतको सर्वोच्च अदालतले केजरीवाललाई देशको आम चुनावमा आफ्नो पार्टी र विपक्षी गठबन्धनका लागि प्रचार गर्न जुन १ सम्मका लागि अन्तरिम जमानत दिएको थियो । अन्तरिम जमानत अवधि सकिएपछि उनी जेठ २८ गते जेल फर्किएका थिए ।
आम आदमी पार्टीले एक दशकभन्दा बढी समयदेखि भारतको राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रमा शासन गर्दै आएको छ । यसले उत्तरी भारतीय राज्य पञ्जाबमा पनि शासन गर्छ ।
