पोखरा : अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको आयोजना र गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको व्यवस्थापनमा मंगलबार पोखरामा अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन सुरु भएको छ । सम्मेलनमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, सातवटै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभा सचिव सहभागी छन् । 

सम्मेलनमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणका सन्दर्भमा छलफल चलेको छ । सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसारमा संसद प्रभावकारी भएमात्रै सरकारले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने गरेका उदाहरण रहेको बताए ।

‘संघीयतालाई बलियो बनाउने कानुन निर्माण गर्न संसदको प्रयत्न र प्रयास पर्याप्त रहे पनि परिणाम आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘लामो राजनीतिक आन्दोलनले धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन गरेको छ, अब निर्माणका लागि सबै शक्ति लगाउनुपर्छ ।’ प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले जिम्मेवारीबोध गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नागरिकको विकास आकांक्षा पूरा गर्नेतिर केन्द्रित हुन अपिल गरे ।

संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुन निर्माण गर्न ढिला भएको बताउँदै उनले आगामी अधिवेशनमा ती विधेयक पारित गर्न संसदले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरे । ‘आधारभूत रूपमा संघीयताको पक्षमा भएका र संविधान निर्माणमा योगदान गरेका दलहरू नेतृत्वमा रहेकाले संविधान अनुकूल निर्माण गर्नुपर्ने कानुन बन्नेमा आशावादी बन्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको बेला भएको संघीय संसद र प्रदेश सभासहितको सम्मेलन अर्थपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । संघीय संसद् र प्रदेश सभालाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन सफल हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संघीयतालाई संस्थागत गर्न धेरै कानुनी प्रबन्ध र व्यवस्थापकीय कार्य बाँकी रहेको बताए । प्रदेश सरकारले दिने ‘डेलिभरी’मा भएका समस्याबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । ‘कतिपय कानुनको अभावले संघ र प्रदेशबीच खाडल र अन्तरविरोध देखिएको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सांसद र प्रदेश सांसदलाई भोट हाल्ने जनता नै अल्मलिने अवस्था छ ।’

संघीयतालाई बलियो बनाउन सरकारमात्र होइन सभाहरूले समेत जिम्मेवारी पूरा गरे कि गरेनन् भनेर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । विगतमा भएका अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनले कानुन निर्माण र संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको उनले स्मरण गरे ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधान अनुकूल कानुन निर्माणको काम ढिला भएकोले त्यसका लागि संसद्ले समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । ‘जति संसद सक्रिय हुन्छ, त्यति नै सरकार जवाफदेही हुन्छ,’ उनले भने, ‘कानुन निर्माण गर्न सरकारमात्र होइन सांसद र संसद पनि जिम्मेवार रहन्छन् । संसद्लाई बिजनेस दिन संघीय संसद र स्वयं माननीयजीहरूले पनि कानुन बनाउन बाध्य पार्न सक्दछन् । हाम्रो कानुन र विधिले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।’

प्रदेश र स्थानीय तहका नागरिकले गाउँमा सिंहदरवार नपाएपछि प्रश्न उठाउनु स्वभाविक भएको उनको भनाइ थियो । प्रहरी समायोजन ऐन, निजामती ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन लगायत संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन नबन्दा जनताले राहत नपाएको तर्क उनले गरे । ‘स्थानीय तहका जनताले प्रश्न उठाएको सुहाउँछ,’ संघीय सांसदलाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘तर, बानेश्वरको संसद् भवनमा बसेर गाउँ गाउँमा सिंहदरवार पुगेन भन्न सुहाउँदैन ।’ संविधानबमोजिमका कानुन दिएपछि पनि प्रदेश सरकारले काम गरेन भने प्रश्न उठाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।

गण्डकी प्रदेश सभाका उपसभामुख बिनाकुमारी थापाले संघीय संसद र प्रदेश सभाबीच अनुभव आदान प्रदान गर्न कार्यक्रम सफल हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

संविधान निर्माणपछि भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित संघ र प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सम्मेलन पहिलोपल्ट २०७५ भदौ ३ गते काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा भएको थियो । २०८० फागुन ८ मा चितवनको सौराहामा भएको सम्मेलनमा सभामुख देवराज घिमिरेको प्रस्तावमा उक्त अनौपचारिक फोरमको नाम अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च, नेपाल राखिएको थियो । तीन दिनसम्म चल्ने पोखरा सम्मेलन १० औं संस्करण हो ।