– सी.बी.बस्याल –

नेपाली अर्थतन्त्र लामो समयदेखि गम्भीर संरचनात्मक संकटमा रहँदै आएको छ । विश्वमा स्थापित धेरै मानकहरू (अतिन्यून आकार र वृद्धि दर, औद्योगिक क्षेत्रको निरन्तर गत्यावरोध, चरम बेरोजगारी र श्रम पलायन, निरन्तर बढ्दो व्यापार घाटा, आधारभूत वस्तुहरूमा परनिर्भरता, निर्वाहमुखी कृषि, चरम भ्रष्टाचार, राज्यको दोहन आदि)ले हाम्रो अवस्थालाई पुष्टि गर्छ । 

सीमित स्रोत र साधन लामो समय अनुत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ । अत्यधिक आयातमार्फत स्रोत अर्थतन्त्रबाट बाहिरिने र आन्तरिक स्रोतचाहिँ जग्गा मौद्रिकरणमा अधिक प्रवाह हुँदा बाह्य क्षेत्र र समस्त अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ । 

अर्थतन्त्रलाई सामान्यीकरण गर्ने हतारमा संकटको जडलाई यथावत् राख्ने गल्ती गरे ढिलो–चाँडो देश आर्थिक संकटोन्मुख हुन्छ । हाम्रो संकटको समाधान यही अप्ठ्यारो परिस्थितिभित्रैबाट खोज्नुपर्छ । पुरानोको ध्वंस र नयाँको निर्माण वस्तुगत आवश्यकता हो । पुरानो विधिले नयाँ विचारलाई खाइदिन्छ । पुरानै सोच र मान्यताले नयाँ चुनौतीलाई सामना गर्न सक्दैन ।

नयाँ सोचको विकास नगरी पुरानै मान्यता र अभ्यासमा बाँधिइरहनु पनि गलत हो । राजनीतिक परिवर्तनको सम्बन्ध आर्थिक वा सांस्कृतिक रूपान्तरणसँग पनि हुन्छ । राजनीतिक परिवर्तनको सम्बन्ध नाम मात्रको व्यवस्था परिवर्तनमा सीमित बनाइयो । देश र जनताको अवस्थामा परिवर्तन भएको छैन । परिवर्तनलाई देश र जनताको पक्षमा वास्तविक अर्थमा लागू गर्न सकिएन ।  

७ दशकदेखि अवलम्बन गर्दै आइएको बजेट प्रणालीको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकिएको छैन । राज्यका नीति, योजना तथा लक्ष्य र बजेटबीच तादात्म्य कायम हुन सकेको छैन । बजेटमार्फत नागरिक सशक्तीकरण गर्नुपर्नेमा शक्ति र दबाबका आधारमा बजेट विनियोजन गरिँदै आइएको छ ।

बजेट निर्माण र विनियोजनप्रति चासो र सरोकारको विषय गौण बन्दै गइरहेको छ । बजेट निर्माण प्रणालीलाई वैज्ञानिक अथवा वस्तुनिष्ठ बनाउन आवश्यक छ । साथै, खर्च प्रणालीलाई पनि जिम्मेवार र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ । बजेटको प्रतिफललाई अंकमा होइन, आमनागरिकको जीवनयापनको गुणस्तरमा खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ । बजेटको प्रभावकारी खर्चमा वृद्धि गर्नतिर लाग्नु नै आजको आवश्यकता हो । 

जनताको ‘सेन्टिमेन्ट’ राम्रो बनाउन सरकारको स्थायित्व महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । राजनीतिक स्थिरताले मात्र आर्थिक सुधार सम्भव हुन्छ । स्थिर सरकारले नै बृहत् आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सक्छ । आर्थिक सुधारका लागि सरकारको संकल्प र रणनीतिको जरुरत पर्छ । 

तर, देशमा सरकारको स्थायित्वबारे प्रश्न चिन्ह खडा भइरहने स्थिति छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि आकर्षित र सुरक्षित छ भनेर प्राविधिक रूपमै देखाउन पनि सरकारको स्थायित्व चाहिन्छ । स्वतन्त्र र सन्तुलित नीति अवलम्बन गर्न पनि राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्छ ।

सरकार बनाउनकै लागि राजनीतिक पार्टीहरू दाउपेच र गठबन्धनको भद्दा राजनीतिमा ओर्लन्छन् । दिगो आम्दानी गर्न सकिने र राम्रो सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूलाई गति दिन स्थिर सरकारको विशेष भूमिका रहने तथ्यलाई भुल्न हुँदैन । 

आज पनि मुलुकको दुई तिहाइ जनसंख्या कृषिमा आधारित छ । यस्तोमा कृषि क्षेत्रको नाफा बढाउन सक्नुपर्छ । यद्यपि, हामी भने पूरै आयातमा निर्भर छौं । हाम्रो आर्थिक धरातल कमजोर छ । नेपाली समाज दलाल पुँजीवादको दलदलमा फसेको छ । 

देशले अवलम्बन गरेको उदार अर्थतन्त्रले हामीलाई परनिर्भरतातर्फ धकेलेको छ । आयातीत अर्थतन्त्र र समृद्धिका कारण हाम्रा रैथाने उत्पादन पद्धति, परम्परा, संस्कृति र सामाजिक मूल्य, मान्यता उन्नत हुनुको साटो विलीन र मूल्यहीन बन्दै गएका छन् ।

जलवायु परिवर्तन, विषाक्त माटो, रोगले आक्रान्त मानव स्वास्थ्य, विषादीयुक्त खाद्य पदार्थ र बढ्दो खाद्य अभावले दैनिक जीवनलाई कष्टकर बनाउँदै लगेका छन् । 
अन्धाधुन्ध भौतिक संरचना निर्माणका कारण खेतीपाती हुने योग्य र उर्वर जमिन अतिक्रमण हुँदै छ । प्रकृतिसम्मत विकास, खेतीपाती र जैविक उत्पादन पद्धति एकादेशको कथा जस्तो बनेको छ । कृत्रिम रसायन र घातक विषका कारण माटो र मानव स्वास्थ्य बिग्रेको छ । हामी खाद्यान्न आयातमा निर्भर रहनाले स्वदेशी पुँजी बाहिरिएको छ ।

जैविक समाज निर्माण गर्न र कृषि क्षेत्रको नाफा बढाउनका लागि योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन । नागरिकलाई स्वस्थ खाना र स्वच्छ वातावरण दिन सकियो भने मात्र देशको संकटोन्मुख अर्थतन्त्र सुधारमा योगदान पुग्न सक्छ । खाद्यान्न आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि क्षेत्र नाफामुखी भयो भने आर्थिक संकट सुधारमा टेवा पुग्ने निश्चित छ । 

उत्पादनशील क्षेत्रमा गरिने लगानीले प्रतिफल दिन्छ । प्रतिफल आएपछि साँवा र ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था बन्छ, जसका निम्ति बजार, उद्यमशीलता, सीप, पुँजी र दिगोपनको सुनिश्चिततातर्फ ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।

जग्गा अत्यधिक खण्डीकरण मात्र भएन, यसको मूल्य पनि अत्यधिक वृद्धि भएका कारण कृषिको औद्योगिकीकरण, व्यावसायीकरण र एकीकृत वा व्यवस्थित शहरीकरण हुन सकेन । सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय, राज्ययन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने नेतृत्वकर्ताहरूले लामो समयदेखि अर्थतन्त्रमा मडारिएको संकटलाई बुझ्न सकेनन् । 

विश्वव्यापी मन्दीले रोजगारीका अवसरहरूमा आउने संकुचनको सबभन्दा प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने निश्चित छ । नेपाललाई विश्वको वस्तु, सेवा र मौद्रिक बजारमा बढ्दै गएको अनिश्चय र आफ्नो मुद्राको अवमूल्यनले भुक्तानी सन्तुलनमाथि ठूलै दबाब पर्न सक्छ । प्रकृतिसम्मत एकीकृत कृषि प्रणाली, यसमा आधारित पर्यटन उद्योग, नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा विकास र स्थानीय समाज र संस्कृति जैविक समाज निर्माणका आधारभूत आयाम हुन् ।

दिगो समृद्धि प्राप्तिका लागि रणनीतिक मार्गचित्र, योजना र कार्यक्रम चाहिन्छ । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, जंगल र जडीबुटी क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्न जरुरी देखिन्छ । समृद्धि भनेको देशमा उपलब्ध साधन र स्रोतको भरपूर प्रयोग गरेर गर्ने विषय हो । बाह्य पुँजी र प्रविधिको सहायक भूमिका मात्र रहन्छ । 

नेपालमा सबैभन्दा प्रचुर, सस्तो र सहज उपलब्ध हुने युवा जनशक्ति छ । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा आर्थिक रूपले सक्रिय हुन सक्ने उमेर समूह (१५ देखि ६५ वर्षसम्म)को अनुपात ६७ प्रतिशत छ । त्यसमध्ये पनि ४० प्रतिशत युवा उमेर समूहका नै छन् ।

यो अवसरको उपयोग गरी नेपालले विकास गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ । नेपालसँग खर्बौं रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्न सक्ने क्षमता रहेको विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्रीले बताएका छन् । उत्पादनमा पुँजी, प्रविधि र श्रमबीचको सन्तुलित प्रयोग गर्न सकेमा व्यापक रोजगारी सिर्जना हुन्छ । हाम्रा युवालाई पासपोर्ट र भिसा होइन, हातहातमा सीप र परियोजना दिएर काम गर्न स्वदेशमै लगाउनु अपरिहार्य छ । घर देशमै रहेर विकासको मूल फुटाउन युवा जनशक्ति सक्रिय हुनुपर्ने अवस्थामा परदेश धकेलिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नै पर्छ ।

आयातमा निर्भर व्यापार र उपभोग, बिनाआर्थिक वृद्धिको चरम वित्तीयकरण, गुणस्तरीय पुँजी निर्माणबिनाको उच्च सार्वजनिक खर्च र जग्गा कारोबारमा निर्भर आर्थिक प्रतिफलको अनौठो अभ्यासले अर्थतन्त्रलाई लामो समय चलायमान बनाए पनि मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र भने परनिर्भर, उत्पादनहीन, अप्रतिस्पर्धी, जर्जर र गतिहीन बन्दै गएको छ ।

विप्रेषण आप्रवाहले मात्र थेग्न नसक्ने अवस्थामा अर्थतन्त्र संकटको स्थितिमा पुग्छ । हाम्रो संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको सबै समस्याको जड विगतमा भएको तीव्र जग्गा मौद्रीकरण र जग्गाको उच्च मूल्य वृद्धि हो । मागमा उच्च संकुचनले आयातमा उल्लेख्य कमी आएको छ ।

मागमा कमी आउनुका केही विशेष कारण छन् । हाम्रो आर्थिक कारोबार तथा मागको प्रमुख स्रोत भनेको रेमिट्यान्स, कर्जा, सरकारी खर्च र जग्गा कारोबार हो । हाल यी ४ प्रमुख स्रोतमध्ये कर्जा वृद्धि र जग्गा मौद्रीकरणमा उच्च गिरावट आएको छ । त्यसैले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको उल्लेख्य वृद्धि र सरकारी खर्चमा भएको सामान्य वृद्धिले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन ।  

अर्थतन्त्र तब गतिशील र उत्पादनशील हुन्छ, जब अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व तथा मूल्य अभिवृद्धि क्षमता वृद्धि हुन्छ, रोजगारी बढ्छ, उत्पादन तथा लजिस्टिक लागत घट्छ, प्रविधिको प्रयोग बढ्छ, मुद्रास्फीति घट्छ, बाह्य क्षेत्र मजबुत हुन्छ, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ, उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी उल्लेख्य बढ्छ, पूर्वाधार निर्माण हुन्छन्, उत्पादन र आम्दानीका क्षेत्र विस्तार हुन्छन्, विविध जोखिम तथा विपद् थेग्न सक्ने संरचना निर्माण हुन्छ र अर्थतन्त्र लचिलो हुन्छ ।