–राजेन्द्र गजुरेल
अर्थतन्त्रको विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपि) आजको सन्दर्भमा एक प्रभावकारी र अपरिहार्य उपाय बनेको छ । जब राज्यसँग सबै क्षेत्रलाई समेट्ने स्रोत र क्षमताको अभाव हुन्छ, तब निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने अवधारणा महत्वपूर्ण बन्छ । नेपालजस्तो विकासशील देशमा, जहाँ पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, लगानी प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाह सुधारजस्ता थुप्रै आवश्यकता छन्, त्यहाँ सार्वजनिक–निजी साझेदारीले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक ऊर्जा भर्न सक्छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी कुनै साधारण सहकार्य होइन । यो राज्य र निजी क्षेत्रबीच पारदर्शिता, जवाफदेहिता, दीर्घकालीन प्रतिवद्धता तथा स्पष्ट लाभ–हानिको मूल्यांकनसहितको सहकार्य हो । राज्यले नीतिगत सहजीकरण, कानुनी संरचना, भूमि व्यवस्था, अनुमतिपत्र, कर छुट आदि दिन्छ भने निजी क्षेत्रले पूँजी, प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, कार्य दक्षता र सेवा गुणस्तरमा योगदान पु¥याउँछ । यस किसिमको संयोजनबाट यस्तो पूर्वाधार र सेवा तयार हुन्छ, जुन न राज्यले एक्लै दिन सक्छ, न निजी क्षेत्रले ।
नेपालमा पछिल्लो समय केही सकारात्मक उदाहरणहरू देखा परेका छन् । काठमाडौंको ढल व्यवस्थापन, विद्युतीय यातायात प्रवर्द्धन, हाइड्रोपावर परियोजनाहरू, कृषि भण्डारण केन्द्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक करिडोर, शिक्षण तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका साझेदारी प्रयोगहरूले देखाउँछन् कि निजी क्षेत्रलाई समेटेर राज्यले विकासको गति बढाउन सक्छ । उदाहरणका लागि, ठूला जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिताले उत्पादन क्षमतामा मात्र नभइ, रोजगारी, पूर्वाधार विस्तार, स्थानीय विकास र कर संकलनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीको उपयोगले सरकारको आर्थिक बोझ कम हुन्छ । कतिपय परियोजनाहरूमा सरकारको लगानी नहुँदा पनि सेवा प्राप्त हुन्छ । यसले सरकारले अरू प्राथमिक क्षेत्रमा ध्यान दिन सहज बनाउँछ । निजी क्षेत्रको दक्षता, शीघ्र कार्यान्वयन क्षमता र प्रतिस्पर्धी प्रवृत्तिले सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्छ । यसले जनताको जीवनस्तर सुधारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । साथै, सरकारले नियन्त्रण र अनुगमनमार्फत गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
तर, यस साझेदारीलाई सफल बनाउन केही आधारभूत पूर्वशर्तहरू आवश्यक छन् । सर्वप्रथम, कानुनी र नीतिगत स्पष्टता अत्यावश्यक छ । हाल नेपालमा पिपिपि नीति छ, तर व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझै धेरै कमजोरी छन् । प्रक्रिया जटिल छ, निर्णयमा ढिलाइ हुन्छ, अनि निजी क्षेत्रले अपेक्षाकृत सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्दैन । यसले गर्दा धेरै सम्भावना भएका परियोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । साथै, निजी क्षेत्रप्रति सार्वजनिक धारणा अझै पनि नकारात्मक हुने गरेको देखिन्छ । मुनाफाको लोभ, एकाधिकार, सेवाको अनियमितता, तथा नियमनको अभाव जस्ता कारणले निजी क्षेत्रमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसैले पिपिपि मार्फत सेवा प्रवाह गर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अझ बढी सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
नेपालमा पिपिपिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि क्षमता अभिवृद्धि पनि अत्यावश्यक छ । सम्बन्धित निकायहरूमा पिपिपि परियोजना पहिचान, आयोजना निर्माण, अनुबन्ध प्रबन्धन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति आवश्यक छन् । यस्ता क्षमता विकास नभएसम्म ठूला पिपिपि परियोजनाहरू सञ्चालनमा समस्या आउँछ । परियोजना छनोट गर्दा सामाजिक–आर्थिक पक्ष, दिगोपनाको मूल्यांकन, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन आदिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । यसरी मात्र साझेदारी परियोजनाहरू दिगो, जनमुखी र परिणाममुखी बन्न सक्छन् ।
नेपालमा पिपिपि विस्तार गर्नका लागि केही सुझावहरू अघि सार्न सकिन्छ । पहिलो, पिपिपि नीति र कानुनी संरचना अझ स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउनुपर्छ । दोस्रो, पिपिपिको विशेष इकाईलाई सशक्त बनाइ विशेषज्ञ जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ । तेस्रो, पिपिपि परियोजनामा नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको सहभागिता बढाएर पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ । चौथो, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन राजनीतिक स्थायित्व, प्रशासनिक पारदर्शिता र कानुनी सुनिश्चितता अत्यावश्यक छ । अनि पाँचौं, पिपिपिलाई सहर केन्द्रित मात्र नराखी ग्रामीण भेगका आधारभूत पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ आदिमा पनि विस्तार गर्नुपर्छ ।
यदि यी सुधारका उपायहरू अवलम्बन गरिए भने, सार्वजनिक–निजी साझेदारी नेपालको आर्थिक विकासको मूल सिँढी बन्न सक्छ । यसले सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको सम्बन्ध बलियो बनाउँछ, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, र समग्र आर्थिक संरचनालाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ । नेपालको समृद्धिको सपना तब मात्र सम्भव छ, जब राज्यले निजी क्षेत्रलाई विरोधी होइन, साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्छ । साझा दृष्टिकोण, साझा प्रयास र साझा प्रतिवद्धता नै आर्थिक समृद्धिको मूल मन्त्र हो । सार्वजनिक–निजी साझेदारी त्यसकै मार्ग हो ।
