–सन्देश अर्याल
यतिबेला गण्डकी प्रदेशसभाले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि निकै टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । विशेषगरी मन्दिरलाई २१ करोड र उद्योगलाई ५६ लाख बजेट छुट्टाइएको सन्दर्भलाई लिएर आमले टिप्पणी गरेका छन् । कतिपयले यो बजेटलाई देखाएर, हामी कहाँ छौँ ? भन्ने प्रश्न तेस्र्याएका छन् । हुन पनि यसले हाम्रो समग्र व्यवस्था कस्तो छ भन्ने संकेत भने गरेको छ ।
सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विकासका लागि कुनै पनि मुलुकले पहिला रोज्नुपर्ने बाटो हो– शिक्षा र विज्ञानको बाटो । किनभने समाज बदल्ने, चेतना जगाउने, नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने र मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने मूल आधार नै शिक्षा हो । शिक्षा तथा विज्ञानमा विकास नगरी समाजलाई अगाडि बढाउने सपना देख्नु बालुवामा महल बनाउनु सरह नै हुन्छ । तर, अपसोच ! आज पनि हाम्रो मुलुकमा गण्डकी प्रदेशको जस्तै शिक्षा र विज्ञानलाई भन्दा धर्मलाई महत्व दिइएको छ । उद्योगलाई भन्दा मन्दिरलाई बजेट हालिएको छ ।
नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक देशमा धर्मप्रति सम्मान हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, धर्मलाई शिक्षा र विज्ञानमाथि राख्ने प्रवृत्तिले देशलाई समृद्ध बनाउने होइन, झन् जटिल बनाउने निश्चित छ । धर्मले मानिसलाई भावना दिन सक्छ, आध्यात्मिक शान्ति दिन सक्छ, तर मुलुकको विकासमा चाहिने प्राविधिक सीप, उत्पादनशील श्रम र नवप्रवर्तन दिन सक्दैन । धर्मले रोग निको पार्न सक्दैन, पुल–पुलेसो बनाउन सक्दैन, उद्योग–व्यापार चलाउन सक्दैन । यी सबै कुराको लागि शिक्षा चाहिन्छ, विज्ञान चाहिन्छ, अनुसन्धान र आविष्कार चाहिन्छ ।
जब राज्यको प्राथमिकतामा शिक्षा पर्दैन भने त्यो राष्ट्रको आधार नै कमजोर छ भनेर बुझ्दा हुन्छ । शिक्षाबाट नागरिक सशक्त हुन्छन्, आत्मनिर्भर हुन्छन्, देशभक्त हुन्छन् र विवेकी पनि हुन्छन् । शिक्षाले नागरिकलाई तर्कशील बनाउँछ, जसको आधारमा उनीहरूले मूढता र अन्धविश्वासलाई चुनौती दिन सक्छन् । विज्ञानले तिनका समस्यालाई समाधान दिन्छ, जीवनशैलीलाई सहज बनाउँछ, उत्पादन क्षमता बढाउँछ । अनि धर्म ? धर्मले त शान्तिको नाममा युद्ध गरेको इतिहास छ । धर्मका नाममा जातीय र धार्मिक द्वन्द्व सिर्जना भएको इतिहास छ ।
अहिले पनि केही मुलुकहरू छन्, जहाँ धर्म राज्यभन्दा माथि छ । उनीहरूले आधुनिक शिक्षाको ढोका बन्द गरेका छन्, महिला शिक्षालाई निषेध गरेका छन्, बालबालिकालाई विज्ञान पढ्न नदिने नीति लिएका छन् । त्यस्ता मुलुकहरू सदियौँपछि पनि पछाडि नै छन्, अशिक्षित छन्, परनिर्भर छन् र राजनीतिक अस्थिरतामा जेलिएका छन् । अर्कोतर्फ, शिक्षामा लगानी गर्ने राष्ट्रहरू, विज्ञानलाई प्राथमिकता दिने सरकारहरू द्रुत गतिमा अगाडि बढेका छन् । कोरिया, जापान, सिंगापुर, फिनल्यान्ड जस्ता राष्ट्रहरू आजको अवस्थामा जसरी पुगे, त्यसको कारण शिक्षा र प्रविधिमा लगानीका कारण हो ।
नेपालमै पनि हेर्नुपर्दा, कतिपय स्थानहरूमा विद्यालयमा छात्रा नभएका ठाउँमा मन्दिरमा भीड देखिन्छ । शिक्षकको तलब महिनौँ आउँदैन, तर धार्मिक मेला र उत्सवका लागि राज्य कोष खाली हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले समाजलाई कहाँ पु¥याउँछ ? हामी अझै पनि देवता रिसाउँछन् भनेर विज्ञानको प्रयोग गर्न डराउँछौँ । गर्भवती महिला अस्पताल नजानु, बिरामी हुँदा झारफुक गराउनु, चट्याङ लाग्दा वैदिक मन्त्र पढ्नु– यी सबै परम्परागत अन्धविश्वास हुन् । जुन शिक्षाको अभावले जन्मिएको हो ।
शिक्षित समाजले मात्रै धर्मको साँचो अर्थ बुझ्न सक्छ । धर्मको नाममा भइरहेको व्यापार र शोषणको पर्दाफास गर्न सक्ने शक्ति शिक्षाले मात्र दिन्छ । धर्मका नाममा गरिने व्याख्याहरूलाई तर्कको काँटाले जाँच्न सक्ने विवेक शिक्षाबाटै आउँछ । तर, जब नागरिक नै शिक्षित छैनन्, उनीहरू सजिलै धर्मगुरुका कुरा मान्छन्, सस्तो चमत्कारमा विश्वास गर्छन्, मूर्खताका पछाडि भिड लाग्छन् । यस्तो समाजमा वैज्ञानिक सोच पलाउन सक्दैन र मुलुक कहिल्यै अगाडि बढ्न सक्दैन ।
राज्यको नीतिमा पनि स्पष्ट प्राथमिकता हुनुपर्छ, विद्यालय बनाउने कि मन्दिर ? अस्पताल बनाउने कि धर्मशाला ? पुस्तकालय बनाउने कि धर्म गृह ? यदि शिक्षा र जनस्वास्थ्यलाई पहिला राख्न नसके, त्यो देश कहिल्यै आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन । धार्मिक आस्थालाई व्यक्ति स्तरमा राखेर नागरिकले जे–जस्तो धर्म मानोस्, त्यो उसको निजी अधिकार हो तर राज्य भने वैज्ञानिक सोच र शिक्षालाई अगाडि ल्याएर सम्पूर्ण जनताको साझा भविष्य बनाउने कर्तव्यबाट पछि हट्न मिल्दैन ।
शिक्षा र धर्म दुवै मानव जीवनका पक्ष हुन्, तर तिनीहरूका भूमिका फरक–फरक हुन्छन् । धर्मले आन्तरिक शान्ति दिन्छ भने शिक्षाले बाह्य संसार बुझ्न सहयोग गर्छ । धर्मले उत्तर दिन सक्दैन । व्यक्तिलाई अन्धविश्वासको कुहिरो भित्र लुकाइदिन्छ । शिक्षाले भने साँचो उत्तर खोज्ने बाटो देखाउँछ । धर्मले ‘ईश्वर चाहन्छन्’ भन्छ, तर शिक्षा भन्छ, ‘तिमीले चाहन्छौ भने सम्भव छ ।’ यस कारण, हामीले धार्मिक भावनालाई सम्मान गर्दै पनि शिक्षालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि हामीले विगत हेर्नुपर्छ । जतिखेर जनताको चेतना बढ्यो, नागरिक शिक्षित भए, त्यतिबेला परिवर्तनका लागि आन्दोलनहरू भए । लोकतन्त्रको लडाइँ होस् या गणतन्त्रको स्थापना– यी सबै शिक्षित वर्गको अगुवाइमा भएका आन्दोलन हुन् । अहिले पनि संघीयता, समावेशिता र समानताको सवाल उठाउनेहरू शिक्षित वर्ग नै हुन् । यदि हामीले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित समाज बनाउन सकेनौँ भने हामी केवल विगतकै ढर्रामा दोहोरिनेछौ ।
आजका बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन नसके भोलिका नागरिक अशिक्षित हुनेछन् । आज विज्ञान पढ्न नदिएर भोलि चमत्कारको भरमा समाज चलाउनुपर्नेछ । यस्ता राष्ट्रहरू सधैँ अन्य परनिर्भर हुन्छन्, सहायताको भिख माग्छन् र भित्रभित्रै भ्रष्ट, अक्षम र परजीवी व्यवस्था विकास गर्छन् । त्यसैले, समयमै सचेत हुने, शिक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्ने हो भने मात्र उन्नत राष्ट्र बन्न सक्छ ।
धर्मलाई प्राथमिकतामा राख्ने मुलुकहरूको अवस्था विगतमा पनि देखिएको छ । मध्यपूर्वका थुप्रै मुलुकहरूले शिक्षा र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा भन्दा धार्मिक आस्थामा लगानी गरेका छन् । नतिजा के भयो ? आज ती मुलुकहरू द्वन्द्व, हिंसा र चरम असहिष्णुतामा फसेका छन् । त्यहाँ विचार स्वतन्त्रता छैन, महिला स्वतन्त्रता छैन, प्राविधिक नवप्रवर्तन छैन । त्योभन्दा फरक उदाहरण लिनुपर्दा, सिंगापुर वा इजरायल हेर्न सकिन्छ– जहाँ शिक्षा, अनुसन्धान र विज्ञानमा जबरजस्त लगानी भयो र थोरै जनसंख्या हुँदाहुँदै पनि तिनले विश्वकै सम्मान प्राप्त गरे ।
नेपालमा पनि अब नयाँ बहस चल्नुपर्छ– धर्म र संस्कृतिको माला जप्ने होइन, शिक्षा र विज्ञानको बाटो रोजौँ । हजारौँ मन्दिर निर्माण गरेर जनताको जीवन उन्नत हुँदैन । बरु हजारौँ पुस्तकालय, प्राविधिक तालिम केन्द्र, अनुसन्धान संस्था निर्माण गरेर मुलुक अघि बढ्छ । समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ भने पाठशालाबाट सुरु गर्नुपर्छ, पण्डित वा पुरोहितबाट होइन । धर्मलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा राख्नुको साटो, तर्क र विज्ञानको प्रयोग गरिनुपर्छ । बालबालिकालाई प्रश्न गर्न सिकाइनुपर्छ, अन्धभक्त होइन, खोजी गर्ने वैज्ञानिक मन बनाइनुपर्छ ।
यसरी हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ– शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु भनेको राष्ट्र निर्माणको पहिलो खुड्किलो हो । धर्मको सम्मान गरौँ, तर विज्ञानको नेतृत्व स्वीकार गरौँ । समाज तब मात्रै बन्न सक्छ, जब हामी भावना होइन, तर्कको जगमा ठाडो उभिन सिक्छौँ । जबसम्म शिक्षा र विज्ञानलाई प्राथमिकतामा राखिँदैन, तबसम्म मुलुक बन्न सक्दैन । धर्मलाई प्राथमिकतामा राख्ने मुलुक सधैँ पछाडि पर्नेछ । त्यसैले, अबको नीति–शिक्षा पहिलो, धर्म दोस्रो– बन्नुपर्छ । यही बाटो राष्ट्र निर्माणको साँचो दिशा निर्देशक बन्न सक्छ ।
