–चन्द्रबहादुर बस्याल
नेपाल विकासोन्मुख मुलुक हो । अझै पनि मुलुकको आधारभूत पूर्वाधारको अवस्था ज्यादै कमजोर छ । सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सिँचाइ, सञ्चार, आवास, जल आपूर्ति, ढल व्यवस्थापनजस्ता पूर्वाधारको विकास देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरणको मेरुदण्ड हो । तर, नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भमा ठूला योजना बनाइए पनि कार्यान्वयन पक्ष सधैं कमजोर देखिएको छ । यसै कारण नेपालमा विकासको गति सुस्त छ । अहिलेको विकासे परिपाटी ‘ठूलो देखिने तर काम नहुने’ शैलीमा सीमित देखिन्छ ।
नेपालमा पूर्वाधार विकासको समस्या बहुआयामिक छ । पहिलो र मूलभूत समस्या भनेको योजनाको छनोटमै देखिन्छ । कतिपय योजना स्थानीय आवश्यकताअनुसार नभई राजनीतिक स्वार्थअनुसार तय गरिन्छन् । नेताहरूले भोट बैंक हेरेर विकास योजना घोषणा गर्छन्, जसले गर्दा दीर्घकालीन सोचभन्दा अल्पकालीन लाभप्राप्ति केन्द्रित योजनाको चाङ लाग्ने गर्दछ । यसले परियोजनाको प्रभावकारितालाई कमजोर बनाउँछ ।
दोस्रो समस्या कार्यान्वयन पक्ष हो । सरकारी संयन्त्रमा देखिने ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता, प्राविधिक कमजोरी, जनशक्ति अभाव र भ्रष्टाचारको कारण अधिकांश योजना समयमै सम्पन्न हुँदैनन् । जताततै ‘लो क्वालिटीको काम’, ‘बजेट सकिन लागेको बेलामा हतारको पिच’, ‘अनुगमनको नाममा फाइलमा रिपोर्ट’ भन्ने प्रवृत्तिले कामको गुणस्तर गुमाउँदै लगेको छ । ३ महिना टिक्ने सडक, एक वर्ष नटिक्ने पुल, केही समयमै बिग्रिने अस्पताल भवन आदिले यही तथ्य प्रमाणित गर्छन् ।
तेस्रो समस्या संशाधनको हो । यद्यपि, सरकारले बजेट विनियोजन गर्छ, तर त्यसको कार्यान्वयन क्षमता न्यून छ । धेरैजसो आयोजना पर्याप्त बजेट नभएको गुनासो गर्छन्, तर उपलब्ध बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । विकासका नाममा खर्च भएको रकमको मूल्यांकन गर्दा पत्ता लाग्छ– थुप्रै पैसा पानीमा बगाइएको छ । विदेशी सहायता र ऋणको भरमा गरिने परियोजनामा पनि पारदर्शिता र स्वामित्वको अभाव हुँदा दिगोपनाको ग्यारेन्टी हुँदैन ।
नेपालको भौगोलिक विविधता र विकटताले पनि पूर्वाधार निर्माणमा चुनौती थपेको छ । हिमाली, पहाडी र तराई भू–भागमा फरक प्रकृतिका पूर्वाधार आवश्यक पर्छन् । एउटै मोडेल सबै ठाउँमा लागू गर्न सकिन्न । तर, नक्सा र डिजाइनमा त्यस्तो संवेदनशीलता राखिँदैन । मौसमका कारण हुने ढिलाइ, निर्माणस्थलसम्म सामग्री ढुवानी गर्ने कठिनाइ, प्राविधिकहरूको अभाव जस्ता पक्षले पनि कामको गति कमजोर बनाउँछ ।
राजनीतिक अस्थिरता पूर्वाधार विकासको अर्को मुख्य बाधक हो । सरकारको आयु छोटो हुँदा दीर्घकालीन योजनाको निरन्तरता हुन्न । हरेक सरकारले पुरानो परियोजना कटौती गरेर नयाँ योजना घोषणा गर्छ, जसले विकासको प्रवाह अवरुद्ध पार्छ । परियोजना सुरु भएपछि त्यसको निरन्तरतामा देखिने अकर्मण्यता योजनाको उद्देश्य समाप्त पार्ने खालको हुन्छ । कतिपय योजनाले सानोतिनो लागत थपिएर पनि सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले वर्षौं अधुरै रहने गरेका छन् ।
हालको विकासे परिपाटी हेर्दा लाग्छ, नेपालमा पूर्वाधार विकासभन्दा पनि ‘देखाउन मिल्ने’ विकासलाई प्राथमिकता दिइन्छ । चिटिक्क टायल लगाएको भवन, रङरोगनसहितको स्कुल, फोटो खिच्न मिल्ने पक्की सडक आदिले स्थानीय जनताको समस्या समाधान भएजस्तो देखिन्छ । तर, शिक्षाको गुणस्तर, स्वास्थ्य सेवा, पीनेपानीको उपलब्धता, रोजगारी, यातायात सुविधा, बजार पहुँच, डिजिटल पहुँच आदि मुलभूत विषयमा ध्यान दिइएको देखिन्न ।
हालैका केही विकास योजनामा देखिएको प्रवृत्ति भनेको ‘भ्रष्टाचारलाई वैधानिक स्वरूप दिने’ हो । एउटा परियोजना १० करोडमा सकिन्थ्यो भने त्यसलाई १५ करोडमा लम्ब्याउने, आवश्यकता नभएको परामर्श सेवा राख्ने, त्यस्तो सेवा विदेशी संस्थालाई दिने र त्यसको प्रतिफल मूल्यहीन हुनेजस्ता समस्याले पनि दीर्घकालीन दिगो विकासमा असर पुर्याइरहेको छ ।
पूर्वाधार विकासलाई समृद्धि र रोजगारीको मूल आधार मानिन्छ । कृषि, पर्यटन, उर्जा, उद्योगजस्ता क्षेत्रको विकास पनि पूर्वाधारसँग गाँसिएको हुन्छ । राम्रो सडकले किसानको उत्पादन बजारसम्म पु¥याउँछ, व्यवस्थित अस्पतालले जनताको जीवन सुरक्षित गर्छ, गुणस्तरीय शिक्षाले सीपयुक्त मानव संशाधन उत्पादन गर्छ । तर, नेपालको अवस्था उल्टो छ– उत्पादन भएको तर, सडक नहुँदा बिक्री नहुने, अस्पताल बनेको तर, डाक्टर नपठाइने, स्कुल भवन तयार तर, शिक्षक अभाव आदिले राज्यको प्राथमिकता के हो भन्नेमा प्रश्न उठ्छ ।
अर्को गम्भीर समस्या भनेको वातावरणीय दृष्टिकोणको उपेक्षा हो । पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको पालना औपचारिकतामा सीमित हुन्छ । सडक खनिएपछि बर्सेनि पहिरो जाने, खोलामा पर्खाल लगाइएपछि बाढीको जोखिम बढ्ने, नदी कटान बढ्ने जस्ता समस्याले प्राकृतिक संकट निम्त्याउने अवस्था देखिन्छ ।
नेपालको पूर्वाधार विकासमा देखिएको अर्को कमी भनेको नवप्रवर्तन र प्रविधिको न्यून उपयोग हो । आजको विश्व डिजिटल प्रविधिमा अघि बढेको छ । स्मार्ट सिटी, क्लाउड प्रणाली, ग्रिन इनर्जी, स्मार्ट ट्राफिक, इ–गभर्नेन्सजस्ता अवधारणा विश्वका धेरै देशमा लागू भइसकेका छन् । तर नेपाल अझै पुरानो ढाँचामा अल्झिएको छ । निर्माण प्रणाली आधुनिक छैन, सामग्री स्थानीय स्तरमा उत्पादित छैनन्, स्वदेशी सीप प्रयोग गरिँदैन, जसले आयातमुखी विकासलाई बढावा दिएको छ ।
नेपाल सरकारले दशकौंदेखि ‘दिगो विकास’, ‘पूर्वाधार युग’, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’, ‘सडक सञ्जाल विस्तार’, ‘सार्वजनिक सेवा सुधार’ जस्ता नारामूलक कार्यक्रम घोषणा गर्दै आएको छ । तर, ती घोषणालाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने संयन्त्र नहुँदा ती योजना कागजमै सीमित भइरहेका छन् । योजना आयोग, मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानीय तहबीच समन्वयको कमी, अधिकारको अस्पष्टता र दोहोरोपन तथा जवाफदेहिताको अभावले गर्दा जुनसुकै कार्यक्रम पनि सफल हुन सक्दैनन् ।
पूर्वाधार विकासमा नागरिक सहभागिता पनि आवश्यक हुन्छ । तर, योजना बनाउने प्रक्रियामा जनताको राय लिइँदैन । काम गर्दा पनि जनतालाई जानकारी नदिइने, सरोकारवालासँग छलफल नगरी निर्णय लिने, आवश्यक अनुगमन नगर्ने प्रवृत्तिले विकासलाई जनमुखी हुन दिँदैन । स्थानीय जनश्रम प्रयोग गरेर काम गर्दा लागत कम हुने, जनस्वामित्व बढ्ने, निगरानी सजिलो हुने भए पनि यस्तो अभ्यास नगरेर ‘ठेक्कापट्टा’ विकासलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ ।
नेपालको पूर्वाधार विकासमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने हो भने योजनाको छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म जनमुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । दीर्घकालीन र दिगो योजना तय गरिनु पर्छ, जसमा स्थानीय आवश्यकताको मूल्यांकन, वातावरणीय दृष्टिकोण, प्रविधिको उपयोग र मानव संशाधनको क्षमताको उचित प्रयोग सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
विकासको वर्तमान शैली परिवर्तन नगरेसम्म ‘समृद्ध नेपाल’ नाराले मात्रै जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न सक्दैन । विकास देखाउने हैन, महसुस गरिने हुनुपर्छ । अस्पताल बनेको होस्, औषधि र डाक्टर पनि होऊन् । बाटो पिच भएको होस्, चाडो र सुरक्षित यातायात पनि उपलब्ध होस् । योजनाले खर्च मात्र हैन, परिवर्तन ल्याओस् ।
नेपालले अब पूर्वाधार विकासलाई ‘कामको संस्कार’ बनाउने दिशामा उन्मुख हुनैपर्छ । विकासलाई राजनीति होइन, नीति बनाइनुपर्छ । अनि मात्र ‘विकासको सुस्त गतिका’ गुनासो बन्द हुनेछ । अन्यथा आजको विकासे परिपाटी भोलिको संकट बन्न सक्छ, जसको मूल्य जनताले तिर्दै आएका छन्, तिर्दै जानेछन् ।
पूर्वाधार विकासमा नागरिक सहभागिता पनि आवश्यक हुन्छ । तर, योजना बनाउने प्रक्रियामा जनताको राय लिइँदैन । काम गर्दा पनि जनतालाई जानकारी नदिइने, सरोकारवालासँग छलफल नगरी निर्णय लिने, आवश्यक अनुगमन नगर्ने प्रवृत्तिले विकासलाई जनमुखी हुन दिँदैन । स्थानीय जनश्रम प्रयोग गरेर काम गर्दा लागत कम हुने, जनस्वामित्व बढ्ने, निगरानी सजिलो हुने भए पनि यस्तो अभ्यास नगरेर ‘ठेक्कापट्टा’ विकासलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ ।
