काठमाडौं : नेपाल र मौरिससबीच कामदार आदान–प्रदानसम्बन्धी थाती प्रक्रिया टुग्याउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर यादव नेतृत्वको टोली मंगलबार मौरिसस जाने भएको छ ।
मलेसिया र खाडीका अलावा अन्य सम्भावित रोजगार गन्तव्य खोज्ने अभियानमा सरकार छ । यही अभियानअन्तर्गत १ वर्षअघि नेपाल र मौरिसबीच श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, प्रक्रिया टुंगिएको छैन । यहीबीच नेपालको तर्फबाट मन्त्रीस्तरीय भ्रमण हुन लागेको हो ।
सोमबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री यादवले नेपाल र मौरिसबीचको श्रम सम्झौता कार्यान्वयनको पक्षमा आफू रहेको बताए । त्यसकै लागि आफ्नो नेतृत्वको टोली मौरिसस जान लागेको उनले जानकारी दिए । जापानसँग यसअघि भएको श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जापान भ्रमण गर्ने योजनाबारे पनि उनले सुनाए ।
‘नेपाली कामदार लामो समयदेखि खाडी र मलेसियामा केन्द्रित छन्,’ मन्त्री यादवले भने, ‘अब त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । ’
५२ प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दूधर्मावलम्वी रहेको मौरिससमा धार्मिक कारणले पनि नेपाली कामदार रुचाइएको बताइन्छ । त्यहाँ निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना रहेको मन्त्रालयको आकलन छ ।
सरकारले जापानसँग भएको श्रम सम्झौतालाई पनि टुंग्याउने योजना बनाएको छ । मन्त्री यादव नेपाल र जापानबीच गत चैतमा सरकारी तहमा भएको द्विपक्षीय समझदारी अनुसार कामदार पठाउन नसकिएकाले जापान भ्रमण गरेर यसलाई टुंग्याउने बताउँछन् । ‘म चाँडै जापानको पनि भ्रमण गरेर समझदारी कार्यान्वयनमा रहेको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्छु,’ मन्त्री यादवले भने ।
मन्त्री यादवलाई जापान भ्रमणको निमन्त्रणा आइसकेको छ । गत वर्ष चैत ११ गते सरकारी तहमा समझदारी भए पनि त्यसअनुरूप कामदार पठाउन सकिएको छैन । जापान कामदार पठाउने प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने या नगराउने भन्नेमा मतैक्यता बनिसकेको छैन । मन्त्री यादवले भने जापानको रोजगारीमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन सकिने संकेत गरेका छन् । उनले भने, ‘समझादरीपछि पनि किन नेपाली जान सकेनन् ? त्यसको वास्तविकता पत्ता लगाएर समाधानको उपाय के हुनसक्छ ? त्यो खोजिने छ । निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउँदा उपलब्धिपूर्ण हुने देखिए उनीहरूलाई पनि सहभागी गराउन नसकिने होइन ।’
समझदारी अनुसार जापानको रोजगारदातामार्फत आएको माग जापान युनिटबाट वितरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले कामदार लैजाने प्रक्रिया सहजीकरणका लागि जापानले सह–सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल गठनको अवधारणा अघि सारेको जानकारी दिए । दुई देशबीच गठन हुने संयुक्त कार्यदलले परीक्षार्थीको सख्या र परीक्षामा सहभागी गराउने विधिबारे छलफल गर्नेछ ।
जापानले आवेदकहरूलाई गोलाप्रथाबाट छानेर भाषा परीक्षामा सहभागी गराउने प्रणाली अपनाएको छ । तर गोला प्रथा प्रणालीप्रति मन्त्रालय सन्तुष्ट छैन । गोलाप्रथा प्रणालीबाट योग्य व्यक्ति बाहिरिने र अयोग्य छानिने भएकाले परीक्षामा सबै आवेदकलाई सहभागी गराइनुपर्ने नेपाली पक्षको मत छ । त्यसमा जापानी पक्ष लचिलो बनेको बताइन्छ ।
जापानले समझदारी अनुसार सुरुमा नर्सिंङ केयर कामदार लैजाने बताएको थियो । गत वर्ष नर्सिङ केअरगिभरको रोजगारीमा जान करिब १३ हजारले आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये गोलाप्रथाबाट छनौट गर्दा १ हजार जना परीक्षाका लागि छानिएका थिए । तर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेहरूको संख्या अत्यन्त न्यून छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies