रेशमराज पौडेल/मध्यान्ह
काठमाडौं : वार्षिक रुपमा एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा नपठाएकै कारणबाट ईजाजतपत्र संस्थाहरु खारेज हुने हालको व्यवस्था हटाउन नेपाल सरकारले सहमति जनाएको छ ।
विश्वभर तीव्र रुपमा फैलिएको प्राणघातक कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणका कारण उत्पन्न जटिल अवस्थामा तत्काल राहत प्रदान गर्ने विषयमा निर्णय लिन बसेको मन्त्रीपरिषद्को चैत १६ गतेको बैठकले ईजाजतपत्र नवीकरणका लागि वार्षिक रुपमा सय जना कामदार पठाएको अनिवार्य प्रावधान हटाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
चैत १८ गते अर्थ मन्त्रालय मार्फत सार्वजनिक भएको राहत सम्वन्धीे प्रशासनिक तथा नियमनकारी क्षेत्रका छुट तथा सहुलियतहरु शीर्षकको (ङ) मा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारमा १०० जना कामदार नपठाएकै कारणबाट ईजाजतपत्रवाला संस्थाहरुको खारेजी हुने हालको व्यवस्था हटाउन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधनको प्रकृया अघि बढाउने ।’
गत वर्ष फागुनमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने कानूनले वैदेशिक रोजगार ऐन र गत भदौ १ गते वैदेशिक रोजगार (पाँचौ संशोधन) नियमावलीमा म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एकसय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात समावेश गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलगायत प्रमुख दल निकट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका संगठन देखि जातीय तथा भेगीय संस्थाहरुले उक्त प्रावधानको चर्को रुपमा विरोध गर्दै आएका थिए ।
केही दिनअघि प्रगतीशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चको संयुक्त बैठकले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वउपाध्यक्ष एवं प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका पूर्वअध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डे क्षेत्रीको संयोजकत्वमा दुवैतर्फका ११ व्यवसायी सम्मिलित ‘संख्या सय समस्या समाधान समिति’ गठन गरेको थियो ।
वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीको प्रावधान परिवर्तन नभए हाल क्रियाशील रहेका ८ सय ५४ मध्ये करिब ३ सय ५० म्यानपावर कम्पनीको सख्या नपुग्ने र उनीहरू नवीकरण नभई खारेजीमा पर्नेसक्ने खतरा रहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संंघको आँकलन छ ।
संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरेले संविधानले पेशा व्यवसाय गर्ने अधिकारलाई ग्यारेन्टी गरेकोले ईजाजतपत्र नवीकरणका लागि संख्या तोकेर समस्या पार्न नहुने अवस्थामा ऐन संशोधन गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सकारात्मक रहेको भन्दै भएको निर्णय समावेश गरेर तत्काल ऐन संशोधनको प्रकृया अघि बढाउनु पर्ने माग गरे ।
वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार म्यानपावर कम्पनीले हरेक वर्षको असार मसान्तमा एक आर्थिक वर्षका लागि दश हजार रुपैया र एकै चोटी ताीन आर्थिक वर्षका लागि तीस हजार शुल्क तिरेर आफ्नो म्यानपावर कम्पनीको इृजाजतपत्र नवीकरण गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
हालको व्यवस्था अनुसार ईजाजतपत्र नवीकरण गराउँदा कर चुक्ता लगायतका कागजातसँगै वार्षिक रुपमा कम्तीमा एक सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
अनिवार्य रुपमा सयजना कामदार वैदेशिक रोजगारमिा पठाएको हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन मन्त्रीपरिषद्ले सहमति जनाएपनि ऐन संशोधन नभएसम्म व्यवसायीहरुले त्यसको लाभ पाउने छैनन् ।
ईजाजतपत्र नवीकरणको समय लगभग शुरु भएको छ । नियमित रुपमा असार मसान्तसम्म र प्रति महिना दश हजार रुपैयाँ जरीवाना बुझाएमा कम्पनी असोज मसान्तसम्म नवीकरण गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ । असार मसान्त आउन अब सय दिनको समय पनि वाँकी छैन ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रायले मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णय अघि नै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्न प्रकृया अघि बढाइसकेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णय त्यसमा समावेश भइसकेको छैन ।
मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लिखित रुपमा आएपछि त्यस वारेमा निर्णय गरिने भन्दै आधिकारीक जानकारी पाउन वाँकी रहेको बताए । प्रतिनिधिसभाको बैठक कोरोना भाइरसकै कारण चैत ३० गतेसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोही बैठकले वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएकाहरु कोभिड १९ का कारणले रोजगारीमा जान नपाएका तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली नागरिकको विवरण जिल्लागत विवरण स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आवद्धगरी कार्यक्रमको रकम उत्पादनशील कार्यमा उपयोग हुने सुनिश्चितता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies