काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले सरकारको नियत ठीक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । शुक्रवार बसेको स्थायी समितिको बैठकले सरकारले हिउँदे अधिवेशन छलेर अध्यादेशको बाटो रोजेको र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रवक्तासमेत रहेका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक पछि भने, ‘सरकारले सदन छल्न खोज्दैछ । दललाई विभाजन गर्नका लागि अध्यादेश सरकारले ल्याउँदैछ ।’
उनका अनुसार अब सबै दलहरूसँग छलफल गरेर संसद् आह्वानका लागि प्रभावकारी रूपमा दबाब चलाउनेगरी माओवादीले सोच बनाएको छ ।
‘संसद् बैठक बोलाउन आनाकानी गर्नुमा सरकारको बदनियत हुनसक्ने शंका अछ,’उनले भने । सरकारको गतिविधि हेर्दा संसद् बोलाउन आनाकानी गर्ने जस्तो देखिएका उल्लेख गर्दै सापकोटाले संसद् नै नबोलाएपछि लोकतन्त्र नफस्टाउने बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही महिनाअघि नै राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेका थिए । त्यतिबेला सत्तारुढ कांग्रेसले असहमति जनाए पछि अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्री पछि हटेका थिए ।
माओवादी स्थायी समिति बैठक शनिवार दिउँसो २ बजे बस्नेगरी स्थगित भएको छ ।
स्थायी समिति बैठकमा सहभागीहरूले समसामयिक परिस्थिति र पार्टी रुपान्तरण लगायतका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका छन् ।
.jpeg)
