सप्तरी : सप्तरीको जण्डौल–कुशहा सडकको योजना पास भएको एक दशक बित्यो । तर, यो सडकले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पछिल्लो एक दशकदेखि सप्तरीको जण्डौल–कुशहा सडकका लागि प्रत्येक वर्ष बजेट पर्छ । तर, अदालतमा परेको मुद्दा फैसला नहुँदा बजेट खर्च नै हुँदैन । यो समस्याको मार स्थानीयले खेपिरहेका छन् । सडेपारदेखी कुशहासम्म ग्रामीण खण्डको कच्ची सडक सुधार नहुँदा स्थानीयहरु बर्खा मौसममा हिलाम्मे बाटो हिड्न बाध्य हुन्छन् । साँघुरो बाटोले गर्दा गाउँमा ठुला सवारीसाधन जान सक्दैनन् ।
तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिका–६ का वडा अध्यक्ष रोशन सिंहका अनुसार अदालती प्रक्रियो समेत समस्या पारेको छ । उनी भन्छन्, “अदालती प्रक्रियासँग सामना गर्नुपर्दा यस खण्डको कच्ची सडक बिस्तार हुन सकेको छैन । जसकारण पटक–पटक बजेट फर्केर गएकोले सडक निर्माण अलपत्र परेको हो ।’
स्थानीयहरुले अतिक्रमणमा पारेको जग्गा खाली गर्न अनिच्छा देखाउँदा पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन् , “सडक निर्माण कार्य अगाडि बढ्दा स्थानीयले अदालतमा मुद्दा लैजाने प्रवृत्तिले यो खण्डको सडक निर्माण ओझेलमा परेको देखिन्छ । बभनगामाकट्टी र मधेपुरामा प्रायः यस्ता जटिलता उत्पन्न हुने गरेकाले एक दसक बितिसक्दा समेत यो सडकले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।’’
तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिका–७ का वडा अध्यक्ष हरि मण्डलको भनाइमा सडकको पश्चिमतर्फ अतिक्रम गरेका जग्गा स्थानीयले छोडन नमान्दा बाटो विस्तार हुन नसकेको हो ।
सडक विस्तारमा वडा नम्बर ६ का पूर्व वडा अध्यक्ष गोबिन्द यादव नै अवरोधक बनेको उनको आरोप छ । उनका अनुसार यो सडक वडा नम्बर ६ मा रहेको भएतापनि पश्चिमतर्फबाट अतिक्रम गर्दै वडा नम्बर ७ तर्फ धकेल्न खोज्छन् ।
स्थानीय गोबिन्द यादव अनुसार बाटो विस्तार गराउन सबैले पहलकदमी लिनुपर्ने बताउँछन् ।स्थानीयहरु छलफल गरेर सडक विस्तार गर्दा आफुले जग्गा छोडनु पर्ने जग्गा छोड्न आफै तत्पर हुने दाबी गर्छन् । यसै सम्बन्धमा गाउँपालिका अध्यक्ष अरुण कुमार मण्डलको प्रतिक्रिया पाउन उनलाई फोन सम्पर्क गर्दा आफु यतिबेला पंचैतीमा व्यस्त रहेकाले पछि सम्पर्क गर्न आग्रह गरे ।
अदालतको आदेशमा समेत पाएनन् मुआब्जाः साबिक बभनगामाकट्टी गाविस वार्ड नम्बर ६ हाल परिवर्तित तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिका–७ बस्ने ४८ वर्षीय सदानन्द यादवले ०७३ सालमा ११ जनाविरुद्ध उच्च अदालतमा निशेधज्ञा मिश्रित परमादेश रिट दर्ता गरेका थिए । जन्डौल–कुशहा सडक विस्तार गर्दा आफुहरुको सहमति नलिई एकलौटी ढंगले गर्न खोज्दा अदालतमा मुद्दा दिएका थिए ।
उनले जिल्ला बिकास समितिको कार्यालय सप्तरी,जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सप्तरी,कार्यालयको इन्जिनियर चन्द्र नारायण यादव र उपेन्द्र प्रसाद देव,आयोजना प्रमुख प्रदिप बहादुर सिंह यादव,नापी शाखा सप्तरी,गाविसको कार्यालय मधेपुरा र बभनगामाकट्टी,राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण एसएनआरटिपि जण्डौल–कुशहा सडक,अनेक लुम्बिनी जेभी काठमाडौं र त्यसका साइट इन्चार्जमाथि निषेधज्ञा मुद्दा नै चलाएका थिए ।
यस मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासका न्यायाधीश दयानाथ खरेल र न्यायाधीश नसरुल्लाह अंसारीको संयुक्त इजलासले २०७४ साल पौष महिना १६ गते बिपक्षीका नाममा निशेधज्ञा मिश्रित परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त फैसलाको जानकारी बिपक्षीहरुलाई दिएपनि अदालतको अपहेलना हुने स्थिति आएकाले पुनः निवेदकले उनीहरूविरुद्ध २०७५ सालमा अपहेलना मुद्दा समेत दर्ता गराएका थिए ।
अदालतको परमादेशपछि निवेदकको घर तोडफोड गर्ने कार्यबाट निवेदकले चार लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको दाबी अपहेलना मुद्दामा गरेको पाइन्छ । जसमा उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासबाट न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र बासुदेव आचार्यको संयुक्त इजलासले २०७८ साल वैशाख ५ गते बिपक्षी मध्येका तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र सोही गाउँपालिकाको नाउँमा उपयुक्त आदेश जारी गरेको थियो ।
जस अनुसार तोडफोड पछि क्षति भएका घरहरूको र सडकमा पर्न गएको निवेदकको जग्गा यकिन गरी कानुन बमोजिम मुल्यांकन गर्ने कार्य प्रस्तुत आदेशमा प्रमाणीकरण भएको मितिले ३ महिनाभित्र गरी गराई निवेदकलाई उपयुक्त मुआब्जा दिनु भनी आदेश गरेको देखाउँछ ।
यद्यपि निवेदक सदानन्द यादवले अहिलेसम्म पीडितहरुले मुआब्जा नपाएको दुखेसो सुनाउँछन् । उनका अनुसार सडक विस्तार न्यायपूर्ण नियतले कसैले गर्न चाहदैनन् । उनले सडक विस्तारको नाममा घरहरू तोडफोड गरिएको बताउँछन् । पश्चिमतर्फबाट अतिक्रम गर्दै पूर्वतर्फ सडक विस्तार गर्नु उपयुक्त नभएको उनले बताए । उनी सर्वे नापीले रेखांकन गरेको ठाउँबाट १०/१० मिटर खाली गराउनु पर्छ। तर यसरी गर्न चाहदैनन् ।
