काठमाडौं : मलेसियाले अवैधानिक अवस्थामा रहेका विदेशी कामदारविरुद्ध धरपकड गर्न सुरु गरेको छ । ३ जनवरी मध्यरातदेखि सुरु गरिएको धरपकडमा हालसम्म ४ जना नेपाली पनि पक्राउ परेका मलेसियाका संचार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।

पूर्वी मलेसियाको जोहरबारु क्षेत्रका बाटु पहाट, मेर्सिङ, मुआर र सेगामाटमा एकैसाथ गरिएको कारबाहीमा अवैधानिक रूपमा बसेका ४६ जना विदेशी कामदार पक्राउ परेका थिए । जोहोर अध्यागमन विभागका निर्देशक दातुक मोहम्मद रुस्दी दारुसले अवैधानिक विदेशी कामदारविरुद्धको अपरेसनमा जोहरका ४ जिल्लाका प्रवर्तन अधिकारीहरू संलग्न रहेका बताए ।

पक्राउ पर्नेमा भारतीय, म्यानमार, थाइल्यान्ड, बंगलादेशी, इन्डोनेसियाली, पाकिस्तानी पुरुषहरू र केही महिला पनि रहेका अध्यागमन अधिकारीहरूले बताएका छन् । विदेशी कामदारहरूले अध्यागमन ऐन तथा नियमावलीअन्तर्गतका अपराध गरेका दाबी गरिएको छ ।

अवैध विदेशी कामदारहरूलाई अनुसन्धान र थप कारबाहीका लागि पेकान नानस अध्यागमन डिपोमा पठाइएको बताइएको छ ।

धरपकड अभियानमा पक्राउ परेका विदेशीलाई मलेसियाले निश्चित रकम जरिमाना तिराएर ५ वर्षसम्म कुनै पनि कामका लागि आफ्नो मुलुक प्रवेश नपाउनेगरी कालो सूचीमा राखेर सम्बन्धित कामदारको नागरिकता भएको देशमा डिपोर्ट गर्ने वा वैधानिकता दिएर रोजगरीमा लगाउने गरेकोे छ ।

अवैधानिक अवस्थामा रहेका कामदारहरूलाई डिपोर्ट गरेर नयाँ कामदार भर्ना गर्नु खर्चिलो हुने भएकाले पक्राउ परेका विदेशी कामदारलाई वैधानिक हैसियत दिएर काममा लगाउनु रोजगारदाताहरूको हितमा हुने कतिपयको सुझाव छ ।

मलेसियाले विदेशी कामदारको नयाँ भर्नाका बारेमा ताजा निर्णय लिनुअघि अवैधानिक अवस्थामा रहेका विदेशी कामदारको वैधानिकीकरणको कामलाई तीव्रता दिएको बताएको छ । अवैधानिक विदेशी कामदारको अनलाइन दर्ता र वैधानिकीकरणको कामको अनुगमनका लागि गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसन इस्माइल आफैं फिल्डमा खटिएका छन् । 

मलेसियामा जारी दोस्रो श्रम रिक्यालिब्रेसन कार्यक्रम (आरटीके २.०) ३१ मार्चसम्म संचालन हुने र त्यसपछि प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न असफल हुने रोजगारदाता र विदेशी कामदारप्रति थप उदारता नदेखाउने गृहमन्त्री सैफुद्दिनले  बताएका छन् ।

मलेसियाले रिक्यालिब्रेसन २.० कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ११ लाख विदेशी कामदारले अनलाइन दर्ता गरेका बताएको छ । त्यसमध्ये ५ लाख १८ हजार वैधानिक कागजातबिना बसेका आप्रवासी कामदारहरूलाई उत्पादन, निर्माण, खेती, कृषि र सेवा क्षेत्रहरूमा नयाँ वर्क पर्मिट जारी गरिएको बताइएको छ ।