काठमाडौं : वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गान्धि पण्डितले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बित नहुने बताएका छन् ।
काठमाडौंमा शुक्रवार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले लामिछानेलाई संसद् बैठकमा जान कानुनले नरोक्ने स्पष्ट पारे ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०७९ अनुसार उनलाई बैठकमा जान कुनै रोकछेक नरहेको उनले बताए । सांसदहरूको हकमा सम्पत्तिशुद्धीकरण ऐनभन्दा पहिला प्रतिनिधि सभा नियमावली आकर्षित हुने बताउँदै उनले लामिछाने धरौटीमा रिहा भएकोे अवस्थामा संसद् बैठकमा जान पाउने बताए ।
‘संविधानको धारा १०३ अनुसार संसद्ले जारी गरेको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा सांसदहरूलाई हक अधिकार दिनका लागि आएको हो,’ उनले भने, ‘थुनामा नबसी फरार भएर समातिएको रहेछ भने त्यो अवस्थामा उसको सांसद पद निलम्बित हुन्छ । धरौटीमा बसेको अवस्थामा निलम्बन हुँदैन भनेर बोलेको छ । यो नियमावलीको २४८ ले उहाँको पद निलम्बन हुँदैन,’ पण्डितले भने ।
उनले लामिछानेलाई संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि संसद्मा जान आग्रह गरे । लामिछानेलाई संसद बैठकमा जान नदिएको खण्डमा त्यसको विरुद्धमा अदालत जान पाउने उनले बताए । संसद अधिवेशन सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन भन्दापनि संसदले बनाएको नियमावलीलाई टेकेर अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
साथै, उनले कास्की जिल्ला अदालतको फैसलालाई हार र जीतको रूपमा लिन नहुने बताए । ‘रवि लामिछानेले हारेको पनि होइन, जितेको पनि होइन । हार र जीत कुन सन्दर्भमा भने थुनामा राख्छ कि राख्दैन ? थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गराउँछ कि तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गराउने भन्ने सन्दर्भसम्म मात्र हार वा जीत भनेको होला,’उनले भने ।
साथै, संविधानले नै कुनै पनि व्यक्तिलाई अभियोग लाग्दैमा उ दोषी हो भनेर भन्न नसकिने पनि उनले बताए । संविधानको धारा २० (५) ले उक्त व्यवस्था गरेको भन्दै लामिछानेलाई अदालतले धरौटी मागेको आधारमा उनलाई दोषी हुन् भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । मुद्दाको अन्तिम फैसलाले मात्रै लामिछानेलाई कसुरदार वा निर्दोष करार गर्ने उनले बताए ।
लामिछानेको सन्दर्भमा कास्की अदालतको आदेश चित्त नबुझेमा सरकारी पक्ष उच्च अदालत जान पाउने उनले बताए । ‘रवि लामिछानेको आदेश अन्तिम होइन । सरकारलाई चित्त बुझेको छैन । लामिछानेलाई थुनामै राखेर पुर्पक्ष गराउनुपर्छ भन्ने लागेको छ भने उच्च अदालतमा निवेदन दिन सकिन्छ,’ उनले भने ।
