पोखरा : सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्दै कास्कीका ३५ स्थायी शिक्षकले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । अध्यादेश मार्फत यसअघिका शिक्षकलाई समेत योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था लागू गरेको विरोधमा उनीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् ।
शुक्रबार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत ती शिक्षकहरूले शिक्षा मन्त्रालयमा राजीनामा पेस गरेका छन् ।
२०७५ चैत ४ गतेपछि स्थायी भएका शिक्षकहरुले अध्यादेशमा असहमति जनाउँदै राजीनामा पेस गरेका हुन् । शिक्षकहरूमाथि सरकारले अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भूतप्रभावी कानूनको निर्माण गरी अध्यादेश जारी गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
पीडित शिक्षक कीर्तिराज ढकालले सरकारले दिएको पीडा सहन नसकेर राजीनामा दिएको बताए । ‘देश र माटोको माया गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने हामीहरूलाई अदूरदर्शी नेतृत्वले दिएको चोट बोकेर विद्यार्थीलाई के सिकाउने ? अन्योलमा छौं,’ उनले भने ।
४ चैत २०७४ बाट हालसम्म स्थायी नियुक्ति लिएका शिक्षकहरूमाथि सरकारले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको पीडित शिक्षकहरुको गुनासो छ । ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भूतप्रभावी कानुनको निर्माण गरी अध्यादेश जारी गरिएको अवस्था छ,’ उनीहरूले भने, ‘अध्यादेशको कार्यान्वयनले ६ वर्ष खाइपाई आएको तलबबाट समेत हिसाब गरी निवृत्तिभरण कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भएको छ ।’
राजीनामा स्वीकृत नहुँदासम्म पठनपाठन भने नरोक्ने उनीहरुले बताएका छन् । सामूहिक राजीनामा बुझेपछि कास्कीका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख लोकनाथ आचार्यले राजीनामा–पत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने जानकारी दिए । सरकारले ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशसहित ४ अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २९ पुसमा जारी गरेका थिए ।