२०८१ माघ ७ गते सोमवार / Jan 20 , 2025 , Monday
२०८१ माघ ७ गते सोमवार
Ads

कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री थापालाई सुविधा दिने निर्णय अदालतले रोक्यो

hardik ivf
मध्यान्ह
२०८१ माघ ७ गते २०:५३
कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री थापालाई सुविधा दिने निर्णय अदालतले रोक्यो

विराटनगर : उच्च अदालत विराटनगरले पूर्वमुख्यमन्त्री तथा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई सुविधा दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

गाडी, सवारी चालक र इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने कोशी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्चका न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारी र केशवप्रसाद बास्तोलाको इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

कोशी सरकारको १३ असोज २०८१ म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्री थापालाई एउटा हलुका सवारी साधन, सवारी चालक र मासिक १२५ लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको निर्णय बमोजिम सुविधा उपभोग गर्दै आएका थापाको सुविधा गैरकानुनी रहेको भन्दै अधिवक्ताद्वय कर्णबहादुर राई र प्रेमकुमार घिमिरेले २१ पुसमा रिट दायर गरेका थिए ।

२२ पुसमा न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलासले रिटको सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । रिटमा थापालाई सुविधा दिने निर्णय गर्ने प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सहित मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र प्रदेश सभाका ७ वटा समितिका सभापतिसहित १३ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची १ मा गरेको थप व्यवस्था कानुनविपरीत भन्ने नदेखिएको अदालतको ठहर छ । तर, पूर्वमुख्यमन्त्री थापालाई दिएको सुविधा भने तत्काललाई कानुन विपरीत देखिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ । 

अदालतमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राजेन्द्रप्रसाद भट्टराई र भोजराज श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू पुरूषोत्तम नेपाल, मीनबहादुर पौडेल, तुलसी साह, चन्द्रादेवी थापा, जयराम दर्जी सुन्दास, भरत चौलागाईँ, कर्णबहादुर राई र प्रेमकुमार घिमिरेले बहस गरेका थिए ।

सरकारको पक्षबाट मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय कोशीका मुख्यन्यायाधिवक्ता नारायण वस्ती, वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापासहित अधिवक्ता बुद्धि कटुवाल र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिवक्ता दिनेश भट्टराईले बहस गरेका थिए ।

कोशी प्रदेशसभाको सोमबारबाट सुरु भएको हिउँदे एवं छैठौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा आफूले प्रयोग गरिरहेको गाडी सुविधाको विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै थापाले असन्तुष्टि जनाएका थिए । अदालतले आदेश अनुसार चल्ने उनको भनाइ थियो ।
 

ADVADV

सम्बन्धित खबर

Advertise