भालुबाङ : दाङको राप्ती गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको र जग्गा एकीकरण प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, उपाध्यक्ष कमलापती चौधरीसहितको सम्पूर्ण कार्यपालिका टोलीले आइतबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा सरसफाइ केन्द्र व्यवस्थापनका लागि विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइ प्रमुख विषयका रूपमा उठाइएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राप्ती गाउँपालिकाको राजधानी क्षेत्रको एक मात्र सरसफाइ केन्द्रका लागि रु ५ करोड विशेष अनुदानस्वरूप विनियोजन गरेपनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयन नहुँदा सरसफाइ केन्द्रको संरचना सुधार तथा सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको र स्थानीय जनस्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भन्दै गाउँपालिकाले तत्काल समाधानको माग गरेको छ ।
यस्तै, राजधानी क्षेत्रको जग्गा एकीकरणमा भएको ढिलाइ तथा रोक्का जग्गाको व्यवस्थापन विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । २०७७ सालमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी घोषणा भएदेखि नै राप्ती गाउँपालिकामा जग्गा रोक्का गरिएको छ । तर, हालसम्म एकीकरण प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको र अवैध रूपमा प्लटिङ तथा किनबेच भइरहेको प्रति गाउँपालिकाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
गाउँपालिकाले एक हप्ताभित्र विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा अगाडि नबढाए राजधानी परिसरको फोहोर संकलन रोक्ने चेतावनी दिएको छ । त्यस्तै, अवैध प्लटिङ नियन्त्रण गर्दै जग्गा एकीकरण प्रक्रियालाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन जोडदार माग गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय अभावले राजधानी क्षेत्रको विकास प्रभावित भइरहेको भन्दै गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारलाई शीघ्र आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले तत्काल उक्त समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने जानकारी गराएका थिए ।
