सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाह र मन्त्रालयका सचिव परशुराम रावतबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । सोमबार सचिव रावतले मन्त्री शाहसमक्ष मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमलाई नतिजामूलक, प्रभावकारी र व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्नका लागि उक्त सम्झौता गरेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८०, एवं कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० को नियम ९ तथा सुशासन ऐन, २०६४, कर्णाली प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ दफा १८ र सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका २०७९ बमोजिम तपसिलको बुँदामा आधारित रहेर सम्झौता भएको हो ।
सचिव रावतका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को स्वीकृत वार्षीक कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यकमहरूलाई नतिजामूलक, प्रभावकारी र व्यवस्थित ढंगबाट गर्न, कार्यसम्पादन जिम्मेवारी र दायित्व स्पष्ट गर्न र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न सम्झौता गरिएको हो ।
यस्तै, कार्यसम्पादन सम्झौताले मन्त्रलयको कार्य सम्पादनमा नवप्रवर्तन र सिर्जनशिलता अभिवृद्धि गर्न तथा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका प्रदेश सरकारका नीति, कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा उल्लिखित कार्यहरू तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न-गराउन, सेवा प्रवाहलाई सहज, गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन तथा समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न योगदान दिने अपेक्षा राखिएको छ ।
यस्तै, कार्यसम्पदा सम्झौतामा भौतिक प्रगति एक वर्षमा न्यूनतम ९० प्रतिशत, वित्तीय प्रगति न्यूनतम ८० र बेरुजु फर्छ्यौट न्यूनतम २५ प्रतिशत गनुपर्ने, सुशासन व्यवस्थापनमा वर्षभरि सूचनाहरु सार्वजनिक भएको हुने, गुनासाहरू कम, सेवाप्रवाहमा निष्पक्षता र तटस्थता र तीन वटा ऐन पेश भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, सचिव रावतसँग मन्त्रालयका महाशाखा तथा शाखा प्रमुखहरुले कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरेका छन् । यसअघि मन्त्री विनोदकुमार शाहले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग गत असोज मसान्तमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए ।
