काठमाडौं : नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष हस्तान्तरण गरेको छ ।

समितिका संयोजक शेखरप्रसाद पौडेलले विश्वविद्यालयको विद्यमान जग्गाहरूको उपयोग, अतिक्रमणको अवस्था र अतिक्रमण हटाउन चालिनुुपर्ने कदमका विषयमा सुुझावसहितको प्रतिवेदन मंगलबार कुलपति ओलीलाई बुझाएका हुन् ।
सरकारले २० असारमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पौडेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय जग्गा खोजबिन समिति गठन गरेको थियो । 

समितिले दाङमा रहेको विश्वविद्यालयको कूल १ हजार ६ सय ६२ बिगाहा जग्गा रहेको र देउखुरी क्षेत्रमा १ हजार ३ सय ३६ बिगाहामध्ये ९ सय १० बिगाहा अतिक्रमण भई २०५९ देखि ती जग्गाबाट विश्वविद्यालयले कुनै आम्दानी प्राप्त नगरेको पाइएको निष्कर्ष निकालेको हो । सोही क्षेत्रमा विश्वविद्यालयको २ सय बिगाहा जमिन राप्ती नदीले कटान गरेको पाइएको समितिले जनाएको छ ।

संयोजक पौडेलले जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन लिजमा दिन सकिने र अतिक्रमण हटाउन सरकार र राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक हुुने सुुझाव दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अध्ययन र छलफल गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने विश्वास दिलाउँदै विश्वविद्यालयहरुमा तालाबन्दी र अतिक्रमणजस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप रोकिनुपर्नेमा जोड दिए ।