काठमाडौं : महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयहरूमा साढे ६३ हजार मुद्दा थन्किएका पाइएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन हालै प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट रक्षामन्त्री मानवीर राईले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । त्यसअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयहरूमा ६३ हजार ६३० मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी छ । कुल आर्थिक वर्षभित्र ६८ हजार ९१७ वटा मुद्दा फछ्र्योट भएका थिए । यो तथ्यांक महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयहरूको हो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहत उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पर्छन् । महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा ११ हजार १० वटा मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी छन् । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा रहेका १२ हजार ३९०, विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमा ४३० वटा मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी छन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयअन्तर्गत ३९ हजार ८३० मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी छन् । यो ४ वटा कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी हो ।
महान्यायाधिवक्ताबाट मातहतका सरकारी वकिलहरूलाई मुद्दा चलाउने, नचलाउने अधिकार सुम्पिएअनुसार सरकारी वकिलहरूले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसारका मुद्दा र नेपाल सरकारका तर्फबाट चलाइने अन्य मुद्दामा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ म नेपाल सरकार वादी भई वा प्रतिरक्षाका लागि दायर भएका एवं अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका मुद्दाहरूको कुल लगत १ लाख ९ हजार ७४० थियो । त्यसमध्ये ५७ हजार ३६ अर्थात् ५१ दशमलव ९७ प्रतिशत मुद्दाहरू फछ्र्योट भएको छ । फछ्र्योट भएका मुद्दाहरूमध्ये ४० हजार ५५८ अर्थात् ७१ दशमलव ११ प्रतिशत कसुर ठहर भएको र १४ हजार ६९ मुद्दामा सफाइ भएको छ । २ हजार ४०९ मुद्दा मुल्तबी, मुद्दा फिर्ता, तामेली, मिलापत्र वा अन्य तवरबाट फछ्र्योट भएको तथ्यांक छ ।
मुद्दाहरूको फछ्र्योट स्थितिअन्तर्गत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहेका मुद्दाहरूमध्ये १८ दशमलव ९८ प्रतिशत, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयहरूमा रहेका मुद्दाहरूमध्ये ५९ दशमलव ८७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएको छ ।
विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा रहेका मुद्दाहरूमध्ये ८२ दशमलव १९ प्रतिशत र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूमा रहेका मुद्दाहरूमध्ये ५१ दशमलव ९८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएको छ ।
फछ्र्योट भएका मुद्दाहरूमध्ये महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा ४८ दशमलव ३२ प्रतिशत, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा ५९ दशमलव ५४ प्रतिशत कसुर कायम भएको छ । विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा ६३ दशमलव २१ प्रतिशत र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा ७५ दशमलव ३९ प्रतिशत कसुर कायम भएको छ ।
यसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूबाट नेपाल सरकार वादी भई मुद्दा चलाउने निर्णय भएको मुद्दाहरूको संख्या ४४ हजार ८११ छ । ती मुद्दाहरूमा प्रतिवादी संख्या ६९ हजार ६३५ छ ।
विशेष सरकारी वकिल कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नेपाल सरकार वादी भई मुद्दा चलाउने निर्णय भएको मुद्दाहरूको संख्या २४५ र ती मुद्दाहरूमा जम्मा प्रतिवादी संख्या ५६४ छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नेपाल सरकार वादी भई मुद्दा चलाउने निर्णय भएको मुद्दाहरूको संख्या ३५ र ती मुद्दाहरूमा जम्मा प्रतिवादी संख्या ८५ छ ।
