काठमाडौँ : राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको एक वर्ष मात्र भयो । यो एक वर्ष राष्ट्रियसभामा रहँदैगर्दा धेरै अनुभव लिन पाएँ । पहिलो कुरा त कानुन निर्माण गर्ने विषयमा धेरै कुरा अध्ययन गर्ने मौका मिल्यो । कानुन निर्माण गर्ने क्रममा संविधान र पुराना कानुनहरु अध्ययन गरेँ । यसबाहेक, एक वर्षको अवधिमा मैले धेरै पटक राष्ट्रियसभामा महिला हिंसाका घटनामा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेकी छु । महिलाको अधिकारको निम्ति आवाज उठाएकी छु । अहिलेको सरकारले पनि महिलाको अधिकारको निम्ति राम्रो काम गरेको छ । अर्काे कुरा, म कोशी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्छु । त्यसैले मेरो क्षेत्रका जनताका समसामयिक मुद्दालाई सभामा जोडतोडका साथ उठाउँदै आएकी छु ।
मेरो व्यक्तिगत अनुभवले के भन्छ भने, यो दश वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयन भएको छ । सबैले चाहेको जस्तो त कहाँ हुन्छ र ? तर पनि समग्रमा हेर्दा कार्यान्वयन भएको भन्नुपर्छ । नेपालको संविधानलाई अरु देशको संविधानभन्दा राम्रो छ भनिएको छ । अहिले फेरि, संविधान संशोधन गर्ने भनेरै दुई ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार गठन भएको छ । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, तर संशोधन के विषयमा गर्ने हो, त्यसमा दलहरु प्रष्ट हुनुपर्छ । संविधान संशोधन गर्दा सबै दलको सहमतिको आधारमा गर्नुपर्छ । संशोधनको विषयमा सबैसँग पर्याप्त छलफल हुन जरुरी छ । महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उत्पीडनमा परेका समुदायको अधिकार कटौती हुनेगरी संशोधन गर्न हुन्न । सीमान्तकृत समुदायको लामो सङ्घर्षबाट उनीहरुले संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेका हुन् । चानेचुने सङ्घर्षबाट यो अधिकार प्राप्त भएको होइन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि हामीले लडेर, सोचविचार गरेरैल्याएको हो । त्यसमा डराउनै पर्दैन ।
पछिल्लो समय सरकारले विकासका कार्यलाई तीव्रता दिन, सुशासन कायम गर्न, रोजगारी सिर्जना तथा तथा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सरकारले छ वटा अध्यादेश अघि सारेको छ, र ती अहिले संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छन् । सरकारले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१,‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ र ‘सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी अध्यादेश, २०८१ ल्याएको छ । यी अध्यादेशहरुको अन्तवस्तुमा कुनैपनि दलले विमती राखेको देखिन्न । सरकारले विधेयक नै ल्याउन पाउँदैन भन्ने विपक्षी दलहरुको आरोप सुन्छु, तर हामी सबै नकारात्मक सोचबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
देशमा केही भएको छैन भनेर निरन्तर अफवाह फैल्याउनु पनि उचित छैन, र केही न केही काम भइरहेकै छन् । हुँदैछ, भएको छ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । अरु बेला झगडा गरेपनि देश विकासका निम्ति सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ । सबै दलहरु मिलेर देशको व्यवस्था परिवर्तन भएको हो । अब जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नका लागि पनि संसद्मा भएका सबै राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ । एकले अर्कालाई गाली गरेर, आरोप लगाएर होइन कि आपसमा सहकार्य गरेर जानुपर्छ ।
मन्त्रालयहरुबीच गहन समन्वय नहुँदा पनि विकासका कैयौंँ कार्यमा अवरोध भएको देखिन्छ । अर्को, देशको विकासको निम्ति सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सहकारबीच समन्वय हुन जरुरी छ । एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ । किनभने एउटा मन्त्रालयले बाटो बनाएको छ, अर्काे मन्त्रालयले ढलको लागि भन्दै त्यही बाटो फेरि भत्काएको देखिन्छ । अर्काे मन्त्रालयले बिजुलीको लागि भन्दै बाटो भत्काएको छ । यो प्रवृत्ति रोक्न कानुनी पक्षका साथै अन्तर–निका समन्वय जरुरी हुन्छ । कतिपय अवस्थामा हामी अहिले पनि १३ साल, १९ सालका ऐनबाट निर्देशित छौँ ।
सरकारले सुशासनको लागि नै काम गरिरहेको छ । भ्रष्टाचारीलाई पनि कारबाही गरिरहेको छ । सुशासनको लागि हाम्रो पनि हात हुन्छ । हाम्रो पनि भूमिका हुन्छ । कतिपय दलहरुले विकास गर्दा विरोधका लागि विरोध मात्रै गरेको पाइन्छ । भित्रि रुपमा विकास भएहुन्थ्यो भन्ने तर बाहिर विरोध गर्ने गरेको देखिन्छ । कम्तीमा सरकारले गरेका राम्रा कामलाई राम्रो गरेको छ भन्नुपर्छ । यस्तो कुरा जसको सरकार बन्दा पनि हुन्छ । अब म राष्ट्रियसभामा जतिन्जेल बस्छु, त्यतिन्जेल कानुन निर्माणमै लाग्ने योजना छ । जनताको पक्षमा कानुन बनाउनका लागि पहल गर्ने योजना छ । महिलाको अधिकारको निम्ति आवाज उठाउने योजना छ । अहिले पनि विभिन्न बहानामा महिलामाथि हुने हिंसा रोकिएको छैन । महिलाहरु बलात्कारमा परेका छन् । त्यसको लागि आवाज उठाउनेछु ।
नेकपा (एमाले) निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय सदस्य रुक्मिणी कोइराला राष्ट्रियसभाको सदस्य हुन् । विद्यार्थीकालदेखि महिला अधिकारको निम्ति वकालत गर्दै आएकी कोइराला २०३६ सालतिर पार्टीमा आवद्ध हुँदै भूमिगत पनि भएकी थिइन् । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको ‘सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित समितिमा पनि उनी सदस्य छिन्। उनले एमाले कोशी प्रदेश सदस्य रहेर पनि काम गरेकी थिइन् ।
(राष्ट्रियसभा सदस्य कोइरालासँग राससले गरेकाे कुराकानीको सम्पादित अंश ।)
