काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरूको चट्टानी अडानका कारण सरकारले संसद्मा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न नसकेको बताएका छन् ।
आइतबारदेखि सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै मध्यक्ष यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पार्टी कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्न ल्याइएको जिकिर गर ।
प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन्, ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेशानुसार वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्वासीहरूले जग्गा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ र पर्यावरणीय संकट उत्पन्न भई समस्या झन् जटिल हुन सक्ने भएकाले हाम्रो पार्टी भूमि अध्यादेशको विरुद्धमा दृढताका साथ उभिएको छ ।’
सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरे अरू पाँच अध्यादेशलाई पनि समर्थन नगर्ने आफूहरूको अडानले सरकार अप्ठ्यारोमा परेको प्रतिवेदनमा उनले बताएका छन् । ‘संसद्बाट भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरुन्जेलसम्म बाँकी ५ वटा अध्यादेशहरूलाई पनि सहयोग र समर्थन नगर्ने चट्टानी अडानको कारण अहिलेसम्म सरकारले सदनमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्न सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा रहेको गलत नीति र प्रावधानविरुद्ध हामीले लिएको अडानको कारण आज देश र जनतामा जसपा नेपालप्रतिको विश्वास झनै बढेर गएको छ ।’
यादवले सत्ताप्रतिको मोहका कारण पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार ढलेको टिप्प्णी गरेका छन् । दाहालले सधैं सत्तामा कसरी टिकिरहने भन्ने सोचेकैले उनको सरकार पतन भएको अध्यक्ष यादवको भनाइ छ ।
दाहालको महत्त्वाकांक्षा एवं अस्थिर अभिव्यक्तिले उनको सरकार ढलेको प्रतिवेदनमा उनले उल्लेख गरेका छन् ।
यादवले सरकारको पनि टिप्पणी गरेका छन् । वर्तमान सरकारप्रति जनतामा नैराश्यता बढेको उनको विश्लेषण छ । ‘संसदीय इतिहासमा विरलै देखिने संसद्को पहिलो र दोस्रो प्रमुख पार्टी मिलेर सरकार बनेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठनपश्चात मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र विकास गर्नुभन्दा बढी कोरा नारामा मात्र सीमित रहेको अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । ‘सरकारप्रति जनतामा नैराश्यता बढ्दो छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्नु, सुशासन कायम गर्न नसक्नु र आर्थिक विकास गरी समृद्धि प्राप्त गर्ने सरकारको कुनै ठोस नीति कार्यक्रम तथा योजना देखिन्न,’ उनले भनेका छन् ।
त्यस्तै यादवले सरकारमा सहभागी दलका नेता र तिनका परिवारको सदस्य नै ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न रहेको प्रमाण भेटिँदा पनि त्यसविरुद्ध सरकार मौन रहेको आरोप लगाएका छन् ।
‘सरकार पूर्वाग्रही हिसाबले एउटै अपराधअन्तर्गत कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरी प्रतिशोधपूर्ण कार्य गरिरहेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आयु लम्ब्याउन जालझेल गर्ने, अरु दललाई कमजोर बनाउने नीति लिएको पाइन्छ,’ उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।
