काठमाडौं : सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट पछि हटेको भएको छ । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश रोकेर सरकारले बाँकी ५ अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने भएको छ । बुधबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ५ वटा अध्यादेश पेस गरिने छ ।
२ माघमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने तत्काल अघि नबढाइने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जानकारी दिए । भूमिबाहेक ५ वटा अध्यादेश दुवै सदनमा पेस गर्ने सहमति भएको सचेतक घिमिरेले बताए ।
प्रतिनिधि सभा बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बस्दै छ ।
‘जसपा–नेपाल र लोसपा–नेपाल भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक अरू अध्यादेश अगाडि बढाउन सहमत भएपछि ५ वटा अध्यादेश बु्धबार संसदको दुवै सदनमा पेश गर्ने तयारी गरेका हौँ’, घिमिरेले भने । उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश कसरी अगाडि बढाउने विकल्पमा छलफल हुन बाँकी रहेको पनि बताए ।
जसपा–नेपालको अडानका कारण १८ माघमा संसद्मा पेस भएका अध्यादेशहरू स्वीकृत हुन सकेको थिए । भूमि अध्यादेश फिर्ता नभई बाँकी अध्यादेशमा समेत समर्थन नगर्ने जसपा नेपालको चेतावनीपछि सरकार पछि हटेको हो ।
सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश संसद्मा पेस गर्न लागेको हो ।
प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रश्न उठाइरहेका थिए । यी सबै अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरू भएको ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अध्यादेश संसद्बाट पारित गर्ने ६० दिन चैत १७ गते पुग्छ ।
यसैबीच सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेले आफ्ना दलका सांसदलाई बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी हुन ह्विप जारी गरेका छन् ।
कांग्रेसलेब बुधबार बस्ने संसद् बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन सांसदहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ । एमालेकी सचेतक सुनीता बरालले सांसदहरूलाई ह्विप लगाइएको जानकारी दिइन् । ‘अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने भएकाले सांसदहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देश गरिएको छ’ उनले भनिन् ।
