काठमाडौं : नेपालमा लोडसेडिङको त्रासदीपूर्ण युग इतिहास भइसकेको छ । कुनै समय १२ घण्टासम्म बिजुली नपाएर हैरान उपभोक्ता अहिले २४सै घण्टा बिजुली पाउँदा ती पुराना दिन सम्झन चाहँदैनन् ।
कुनै समय बिजुलीको अभावमा उद्योग, व्यापार, अस्पताल, विद्यालयदेखि सामान्य उपभोक्तासम्म हैरान थिए । तर अहिले त्यो समय सम्झिँदा अविश्वसनीय परिवर्तन जस्तो लाग्छ, धेरैलाई ।
तर यी अविश्वसनीय परिवर्तन कसरी सम्भव भयो त ?
धेरैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ आएपछि नेपाल लोडसेडिङबाट मुक्त भएको बुझेका छन्, तर विभिन्न तथ्यांकहरूका अनुसार उनी नियुक्त हुनु अघि नै देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्ने प्रयासका साथै विद्युत उत्पादन र निर्यातको प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो ।
२०७३ कात्तिकदेखि राजधानी उपत्यकामा लोडसेडिङ हटेको थियो । त्योभन्दा पहिले नै लोडसेडिङको अवधि ६ घण्टासम्म झरिसकेको थियो ।
२७ साउन २०७३ सम्म सर्वसाधारण उपभोक्ताका लागि ६ घण्टा र उद्योगका लागि ७ घण्टा लोडसेडिङ कायम थियो । जबकि त्यसअघि १२ घण्टासम्म विद्युत कटौती हुन्थ्यो ।
यसको अर्थ लोडसेडिङ हटाउने प्रक्रिया कुनै एक व्यक्तिको नियुक्तिपछि मात्रै सुरू नभएको देखिन्छ । बरु सरकारको नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, जलविद्युत् आयोजनाको विकास, भारतसँगको विद्युत व्यापारजस्ता विभिन्न पक्षहरूका कारण मात्र विद्युत उत्पादन र आयात भएपछि विद्युत कटौती विस्तारै कम हुँदै गएको हो ।
लोडसेडिङको समस्या बढ्नुको प्रमुख ऊर्जा आपूर्ति र मागबीचको असन्तुलन थियो । नेपालमा २०६० को दशकपछि विद्युतको माग तीव्र रूपमा बढ्न थाल्यो, तर उत्पादन, प्रसारण र वितरण संरचना कमजोर हुँदा बिजुली अभाव चर्कियो ।
२०७० सालसम्म १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा उद्योग–व्यवसाय धराशायी बन्न थालेको थियो ।
यसरी भयो सम्भव
२०७१ सालमा नेपाल र भारतबीच ‘विद्युत व्यापार सम्झौता’ भएपछि बिजुली आयातको बाटो खुलेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा ४ कात्तिक २०७१ मा यो सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । सम्झौतापछि भारतबाट आयात हुने विद्युतको मात्रा बढ्दै गयो ।
२०७२ को पुस–माघतिर लोडसेडिङ उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । तर तत्कालीन सरकारले ऊर्जा संकट न्यूनीकरणका लागि कडा नीति अपनाएपछि यो समय क्रमशः घट्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका क्रममा ऊर्जा आपूर्ति सुधार गर्ने पहल भयो । सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक अवधारणा पत्र (२०७२) ल्याएर ऊर्जा संकट समाधानका लागि मार्गचित्र तयार ग¥यो । भारतबाट थप बिजुली आयात, जलविद्युत् आयोजनाहरूको प्रवद्र्धन, प्रसारण लाइन विस्तार, बिजुली चोरी रोकथाम जस्ता नीतिहरूले गर्दा २०७३ सालको सुरुवातसम्म आइपुग्दा लोडसेडिङ घट्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
घिसिङ २९ भदौ २०७३ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका हुन् । उनको नेतृत्वमा विद्युत चुहावट नियन्त्रण, कुशल लोड व्यवस्थापन र वित्तीय सुधारका कदमहरू उठाइएको छ । तर, उनी नियुक्त हुनुअघि नै लोडसेडिङको अवधि ६ घण्टासम्म झरिसकेको थियो ।
कात्तिक २०७३ देखि राजधानी उपत्यकामा लोडसेडिङ पूर्णरूपमा हटेको थियो । तर यो उपलब्धि घिसिङको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव भएको होइन ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू लोडसेडिङ अन्त्यका निर्णायक कारण रहेको ऊजाविद्हरू बताउँछन् ।
नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापार सम्झौताले भारतबाट बिजुली आयातको ढोका खोलेको उनीहरूको भनाइ छ । २०७५ सालमा नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ भने २०७७ मा सरकारले भारत र बंगलादेशसँग विद्युत आयात–निर्यात गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान ग¥यो । २०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच ‘इण्डिया–नेपाल जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट अन पावर सेक्टर कोअपरेशन’ सम्झौता सम्पन्न भयो ।
२०७९ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता भयो ।
यसै सम्झौताका आधारमा २०८० सालमा नेपाल र भारतबीच १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपाल अहिले बिजुली निर्यात गर्न सक्षम भइसकेको छ । १७ कात्तिक २०८१ मा नेपालको नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बंगलादेशको बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको एनभीभीएनबीच त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार सम्झौता सम्पन्न भयो । त्यसको केही हप्तापछि ३० मंसिर २०८१ मा नेपालले भारतीय ग्रिडमार्फत बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत पठाउन थालेको छ ।
यी उपलब्धिहरू कुनै एक व्यक्तिको मात्र प्रयासबाट सम्भव नभएको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ । लोडसेडिङ हटाउन दीर्घकालीन रणनीति, सरकारी नीतिगत सुधार, जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धन, प्रसारण संरचना विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौता र दक्ष व्यवस्थापनको संयोजनमा भएको उनीहरू भन्छन् ।
नेपालले अब ऊर्जा निर्यातमा फड्को मारिसकेको छ भने बिजुली निर्यातकर्ता देश बन्न पनि सफल भएको छ ।
