काठमाडौं : पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पछिल्लो चहलपहलले राजसंस्थाको एजेण्डामा एक्लै उभिएको संसदको ५औँ दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)भित्र कलह प्रवेश गरेको छ । राप्रपाले दाबी गर्दै आएको राजसंस्था पुनस्र्थापना, हिन्दू राष्ट्र घोषणाको मूल एजेण्डामा फरक व्यक्तिहरू हावी भएर राप्रपाका नेताहरूलाई समेत सामेल गराएपछि पार्टीमा कलह झाँगिएको हो । 

गत २५ फागुनमा पोखराबाट काठमाडौं आएका पूर्वराजा शाहलाई हजारौं समर्थकहरू काठमाडौमा जम्मा भएर उनलाई विमानस्थलदेखि नागार्जुन पुु¥याइएको थियो । काठमाडौमा पूर्वराजाको पक्षमा देखिएको उक्त भीडपछि हौसिएका  राजावादीहरूले पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ बनाएर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेपनि उनीहरूबीच आपसमा फाटो देखिएको छ । 

पूर्वपञ्च सुवेदीको नेतृत्वमा गपठत समितिमा राखिएका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द लिङ्देनले आफूलाई जानकारी नदिई राखिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । समितिमा सहभागी नहुने प्रष्ट पार्दै उनले राप्रपाले पार्टी आफ्नै नेतृत्वमा बृहत आन्दोलन समिति बनाएका छन् । पार्टीका उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र सुवेदी नेतृत्व समितिको सदस्य सचिव र महामन्त्री धवल शमशेर राणा सदस्य बनेपछि पार्टीमा आन्तरिक कलह बढ्दै गएको छ ।  

पार्टीले आधिकारिक रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरेपछि नेताहरू अन्य अभियन्ताको समितिमा बसेको प्रति नेताहरूबीच नै असन्तुुुष्टि बढेको राप्रपाका एक पदाधिकारीले बताए । समान विचार भएका संगठनमा पार्टीका नेताहरू बस्न नपाइने व्यवस्था पार्टीमा रहेको भन्दै उनले भने ‘गत ५ चैतमा बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पार्टीको आधिकारिक समितिबाहेक अन्य अभियन्ताका समितिलाई आधिकारिकता मान्न नसकिने निर्णय गरेको छ । १२ गते बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले त्यस्ता समितिमा

बस्नका लागि नेताहरूलाई आधिकारिक प्रतिनिधित्व गराउने कि नगराउने भन्ने निर्णय गर्छ ।’  तर पार्टीको मान्यता विपरीत महामन्त्री राणा सुवेदी नेतृत्वको समितिमा बसेर राजसंस्था पुनर्बहालीको वकालत गरिरहेका छन् । सुुवेदी नेतृत्वको समितिमा पार्टीको महामन्त्री नै बसेपछि पार्टीको मूल आन्दोलनमा समेत असर पर्ने नेताहरूको बुुझाई छ । 

१२ चैतमा पार्टीको आन्दोलन मूल समितिका संयोजक तथा अध्यक्ष लिङ्देनको नेतृत्वमा बैठक बस्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले मध्यान्हलाई बताए । ‘हामी आफ्ना एजेण्डालाई आम नागरिकसम्म पु¥याउन अध्यक्ष लिङ्देनको नेतृत्वमा रहेको समितिमार्फत् सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्नेछौं’, उनले भने ‘पार्टी आफैले आन्दोलन गर्ने भनिसकेको अवस्थामा जिम्मेवार नेताहरू अर्को समितिमा बस्नुु उचित होइन । उहाँहरूले विवेक पु¥याउनु पर्छ । उनले जिम्मेवार नेताहरू नै पार्टीको आधिकारिक समितिभन्दा फरक समितिमा बसेको विषयमा अध्यक्षले ध्यानाकर्षण गराइसकेको पनि बताए ।

गत मंगलबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले अध्यक्ष लिङ्देनकै नेतृत्वमा आन्दोलन अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । राप्रपाले समान विचार राख्ने समूह, दल तथा व्यक्तिहरूसँग संवाद र सहकार्य गर्ने नीति लिएको छ । ‘हामी आफ्नो पूर्वनिर्धारित आन्दोलनलाई नै निरन्तरता दिनेछौं’, लिङ्देनले भनेका थिए ‘राजसंस्था पुनस्र्थापना र राजनीतिक सुधारका लागि पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्छ ।’ यद्यपि फरक व्यक्तिहरूको समितिमा पार्टीका नेताहरूलाई नपठाउने राप्रपाले जनाएको छ । 
पार्टीले यस्तो निर्णय गर्दा समेत महामन्त्री राणा सुुवेदी नेतृत्वकै समितिमा बसेर आन्दोलनलाई उचाईमा पुु¥याउने बताएका छन् । ‘यो समिति सर्वपक्षीय समिति भएकाले म यो समितिमा पनि बसेर काम गर्छुु पार्टीमा पनि छँदैछुु’, महामन्त्री राणाले भने ‘यसले पार्टीको आन्दोलनलाई कुुनै असर गर्दैन, बरु थप सहयोग पुुग्छ ।’ राणाले भने, ‘म पार्टीमा त छँदैछुु, अर्कोतिर सुुवेदी नेतृत्वको समिति तेस्रो जनआन्दोलनका लागि बनाइएको सर्वपक्षीय समिति हो । यसले केही बिग्रिएको छैन् । साथीहरूले बढी मिडियाबाजी गरेका मात्रै हुन ।’ 
शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने र हिन्दु राज्यसहितको राजसंस्था पुनःथापाना आफ्नो मूल एजेण्डा भएकाले दुुर्गा प्रसाईँले घोषणा गरेको १५ चैतको आन्दोलनमा सबैपक्षको सहभागिता हुुने राणाले दाबी गरे । त्यही आन्दोलनको पूर्वतयारी स्वरुप शनिबार २ वटा घटक शाही युवा शक्ति र वीर गोर्खाली नेपालीले दरवारमार्गमा प्रदर्शन गरेको उनले जनाकारी दिए । 

सुवेदीको नेतृत्वको समितिमा राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, विश्व हिन्दु महासंघ अन्तर्राष्ट्रियकी अध्यक्ष अस्मिता भण्डारी, राजावादीहरू केशरबहादुर विष्ट, दुर्गा प्रसाईं, पशुपतिशम्शेर जबरा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, रमा सिंह, रवीन्द्र मिश्र, हरिबहादुर बस्नेतलाई सदस्य राखिएको छ ।

तर, अध्यक्ष लिङ्देन, केशरबहादुर विष्ट, डा. जगमान गुरुङसहितका व्यक्तिहरूले समितिमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । राप्रपाले ‘नवीन समझदारी’लाई नै समस्याको समाधानका रूपमा अघि सारेको छ । कुनै पनि राजनीतिक दललाई निषेध नगरी साझा समझदारी निर्माण गर्न राप्रपाले आह्वान गरेको छ । आन्दोलन परिचालन मूल समितिको संयोजक लिङ्देनलाई बनाउँदा आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने नेताहरूको दाबी छ । 

राप्रपाका महामन्त्री राणाले भने राजावादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताउँदै राजावादी, राष्ट्रवादी, संघीयता विरोधी, भ्रष्टाचार विरोधी, जनता सबै एक ठाउँमा उभिएर असफल गणतन्त्र र संघीयतालाई पाखा लगाउने काममा उत्रिएको बताउँ छन् । तर, पार्टी भित्र नेताहहरूको आन्तरिक असमझदारीले आन्दोलनमा सोचेअनुसारको सफलता नमिल्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।