काठमाडौं : नीति निर्माण तहमा राजनीतिक नेतृत्व रहे पनि कार्यसंचालनका हिसाबले स्थायी सरकारका रूपमा स्थापित निजामती कर्मचारीका कमान्डर मानिने मुख्य सचिवले मन्त्रिपरिषद्को अधिकार खोस्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल भइरहँदा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले सचिव सरुवाको अधिकार मुख्य सचिवलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

विधेयकमाथि सहमति जुटाउन भनेर राज्य व्यवस्था समितिले गत ९ फागुनमा उपसमिति बनाएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले मुख्य सचिव अर्यालसहितका अधिकारीहरूसँग विधेयकबारे छलफल गरेको हुन् । छलफलमा अर्यालले सचिव सरुवाको अधिकार मुख्य सचिवलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव राखे पनि उक्त विषयलाई सांसदहरूले प्रथमिकता नदिएको सांसदहरूले बताएका छन् ।  

सचिव सरुवाको अधिकार मुख्य सचिवलाई दिदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सचिव खोजेर हिँड्ने अवस्थाको अन्त्य हुने र सरकारको कामकारबाहीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अर्यालको तर्क छ । यद्यपि, उनको यो प्रस्तावले मन्त्रिपरिषद्को अधिकार नै कटौती हुने संशय नेताहरूको छ । मुख्य सचिवलाई कर्मचारी खटाउने अधिकार दिइँदा कर्मचारी संयन्त्रमा असर पर्ने समितिका सदस्य एवं सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले टिप्पणी गरे ।  

हाल सचिव सरुवाको निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छ । सचिव सरुवाको अधिकार मन्त्रिपरिषद्बाट मुख्य सचिवमा सार्दा मुख्य सचिव थप जिम्मेवार हुने र कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुने कतिपय कर्मचारीहरूको भनाइ छ । मुख्य सचिवले खटाएको सचिवले काम गरेन भने मुख्य सचिवले नै कारबाही गर्न सक्ने र यसले कर्मचारी प्रशासनलाई थप बलियो बनाउने मुख्य सचिव अर्यालको तर्क छ ।

निजामती विधेयकका अन्य विषयहरूमा भने सहमति नजिक पुगिएको उपसमितिका सदस्यहरू बताउँछन् । बडू नेतृत्वको ११ सदस्यीय उपसमितिमा सांसदहरू अशोककुमार राई, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की भण्डारी, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, लीलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे सदस्य छन् ।

उपसमितिलाई १ महिनाभित्र विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्न समयावधि दिइएको छ । काम प्रारम्भ गरेको मितिले १ महिना भनिएको र उपसमितिले १२ फागुनदेखि काम प्रारम्भ गरेकाले शुक्रबारसम्मको समय रहेको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

अर्यालको प्रस्तावमाथि संसदीय उपसमितिमा गम्भीर छलफल नभएको र यो प्रस्ताव अगाडि बढ्ने अवस्था नरहेको सांसदहरू बताउँछन् । मुख्य सचिवको उक्त प्रस्ताव सरकार आफैंले चलाउने जस्तो भएको सांसदहरूले टिप्पणी गरे ।