उज्यालो अर्थात् बत्ती । बिजुली बत्ती । अहिले केही समययता हामीकहाँ यही उज्यालो अर्थात् बिजुली बत्तीलाई लिएर जस-अपजसको लडाइँ चलेको छ । केही वर्षअघिसम्म नेपालमा लोडसेडिङ ठूलै समस्याका रूपमा थियो । सर्वसाधारणदेखि उद्योग-व्यवसायीसम्मलाई ठूलै असर गरेको थियो लोडसेडिङले । त्यहीबेला कुलमान घिसिङ नाम गरेका एक जनालाई सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त ग¥यो । उनको नियुक्तिपछि संयोग होस् वा स्वाभाविक, लोडसेडिङबाट धेरै हदसम्म नेपालीले मुक्ति पाए । यसो भन्दा अतिशयोक्ति पक्कै हुँदैन ।

यसबीचमा उनलाई हटाएर अर्को व्यक्ति ल्याउने प्रयत्न भइरहेकै थियो । विशेषगरी विभागीय मन्त्रीका आँखामा घिसिङ तारो बनिरहेका थिए । मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीले अनेक आरोपसहित ४ पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानमाथि ४ बुँदे आरोप लगाउँदै ३ दिनभित्र सफाइ पेस गर्न भनेको थियो । मूल्य बढाएर भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको, कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि समयमा विवरण नबुझाएको, त्यसमा शून्य अंक पाएको र प्राधिकरणको नाफा ‘फेक’ देखाएर प्रचार गरेकोलगायतका आरोप कुलमानमाथि लगाइएको थियो । सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणका विषयमा कुलमानले ७ वटा बुँदामा जबाफ दिएका थिए । घिसिङ अविचलित अडानमा थिए । पटकपटकको प्रयास र प्रहारपछि सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएको छ । सरकारका प्रश्नमा घिसिङले आफूले इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको पटकपटक दाबी गरे ।

अन्ततः घिसिङमाथि ‘सरकार लागिछाड्यो’ अर्थात् उनलाई पदबाट हटाइछाड्यो । देशमा यस्ता घटना बारबार दोहोरिने गरेका छन् । कुनै एक कर्मचारीका विरुद्ध विभागीय मन्त्रीको असन्तुष्टिले द्वन्द्वको रूप लिने गरेका यसअघि पनि केही घटना छन् । एउटा प्रधानसेनापति हटाउन प्रधानमन्त्रीको प्रयासले उल्टै प्रधानमन्त्रीकै पद खुस्किएका घटना पनि छन् हामीकहाँ । अमूक कर्मचारीमाथि सरकारी तवरबाट वा मन्त्रीका स्तरबाट हुने यस्ता आग्रह÷पूर्वाग्रहले अन्ततः राज्यलाई नै हानि नोक्सानी गर्ने त होइन ? गम्भीर हुनु जरुरी छ । सवाल कर्मचारी–मन्त्री विवाद र असन्तुष्टिको मात्र होइन, लोडसेडिङको मारमा परिरहेको देशमा पुनः थप मार र भार त पर्ने होइन ? यतातिर पनि सोचिनुपर्छ ।