काठमाडौ : भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सत्ता गठबन्धनका दलहरू सहमत भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले विवादमा रहेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको हो ।

सत्तारुढ जसपा नेपालले उक्त अध्यादेश अगाडि बढाए सरकारलाई समर्थन नदिने अडान लिएपछि राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।

सरकारले संसदको चालु अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा केही पघि भूमिसम्बन्धीसहित विभिन्न ६ वटा अध्यादेशहरू ल्याएको थियो ।

जसमध्ये पाँचवटा अध्यादेशहरू गत फागुन २१ गते दुबै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर कानून बन्ने पक्रियामा छन् । तर, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने अघि बढ्न सकेको थिएन । सरकारमै रहेका दलहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । 

सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपाल र सरकारमै रहेका लोसपा र जनमत पार्टीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिएको थियो ।

राष्ट्रिय सभामा अन्य ५ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकहरु पारित गर्ने प्रक्रियामा पुगेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमि अध्यादेश अगाडि नबढाउने स्पष्ट पारेका थिए ।

बैठकमा सहभागी जसपा नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले भूमि अध्यादेश फिर्ता लिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धताअनुसार यो अध्यादेश संसदीय प्रक्रियामा अघि नबढाउने निर्णय भएको बताए ।

उनकाअनुसार जसपा नेपालसँगको सहमति अनुसार नै अध्यादेश नभई विधेयकमार्फत् भूमिसम्बन्धी कानुन सरकारले बनाउने छ ।

बैठकमा पार्टीका तर्फबाट भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा पुरानो अडान दोहो¥याइएको उनले बताए ।

सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जसपाका अध्यक्ष अशोक राई, लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनमतका अध्यक्ष सिके राउत र नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता थियो ।

सदन नचलेको बखत त्यसरी ल्याइएका अध्यादेशहरू संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि बहुमतले दुबै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, अहिलेको सरकारसँग भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभामा बहुमत छैन । राष्ट्रिय सभामा ३ सिट भएको जसपा नेपाल र १ सिट भएको लोसपाले हात उठाएपछि सरकार अध्यादेश लिन बाध्य भएको हो ।

सरकारमा रहेका दलहरूमध्ये कांग्रेस, एमाले, जसपा नेपाल र लोसपासँग मात्रै राष्ट्रिय सभामा सिट छ । त्यसबाहेक जसपा र जनमतसँग सिट नै छैन । कांग्रेससँग १६, एमालेसँग १०, जसपा नेपालसँग ३ र लोसपासँग १ सिट छ । यसरी हेर्दा सरकारको पक्षमा जम्मा २६ मत मात्रै देखिन्छ । त्यसमा जसपा नेपालको ३ र लोसपाको १ गरी जम्मा ३० मत हुन्थ्यो । तर, जसपा नेपाल र लोसपा अध्यादेशको विपक्षमा उभिए पछि अध्यादेश पारित गराउन सरकार नसकेको हो ।

यसकै कारण सरकार भूमिसम्बन्धी अध्यादेश लिन बाध्य भएको हो । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख सत्ता साझेदार दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश पारित गराउन अन्तिम समयसम्म प्रयास गरेका थिए । कांग्रेसले अध्यादेश पारित गराउनका लागि राष्ट्रिय सभामा ८ सिट भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई फकाउनदेखि फुटाउन सकिने निष्कर्ष पनि निकालेको थियो । 

तर, अन्तिममा कुनै उपाय नचले पछि अध्यादेश फिर्ता लिन निर्णयमा सत्तारुढ दल पुगेको हो । 

संवैधानिक प्रावधानअनुरूप त्यसरी ल्याइएका अध्यादेशहरू संसद् अधिवेशन सुरु भएको मितिले २ महिनाभित्र पारित भइसक्नुपर्छ । अन्यथा, त्यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । १८ माघमा संसद् अधिवेशन सुरु भएको हो । यदि सरकारले फिर्ता लिने निर्णय नगरेको भए यो अध्यादेश १८ चैतमा स्वतः निष्क्रिय हुन्थ्यो । तर, सरकारले अध्यादेशलाई स्वतः निष्क्रिय नपारी फिर्ता लिएको हो र