–झलक शर्मा
नेपालको श्रम बजार निकै साँघुरो छ । श्रम बजारमा आवद्ध जनशक्ति आफ्नो काम र ज्यालाप्रति सन्तुष्ट भएको देखिँदैन । नेपालमा अर्धदक्ष र अदक्ष श्रमशक्ति श्रम बजारमा छन् । नेपालको श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख श्रमिकहरू प्रवेश गर्ने गर्छन् । उद्योग कलकारखाना, व्यापारिक प्रतिष्ठान, संघसंस्थाले दक्ष श्रमशक्तिको माग गरेका हुन्छन् तर, दक्ष जनशक्ति नेपालमा भेटिँदैनन् । नेपालमा युवाशक्ति नै विदेश पलायन भएको तितो यथार्थ हामी माझ छ । यसले गर्दा उद्योगधन्दामा श्रमको अभाव छ तर, नेपालमा नै रहेका युवाहरू बेरोजगारी हुनु परेको छ । युवाले आफ्नो दक्षता एवम् योग्यताअनुरूप रोजगारी नपाउनु जस्ता समस्याहरू नेपालमा ज्युँका त्युँ छन् । नेपालमा धेरै सस्तो श्रम उपलब्ध छ । रोजगारी र कामको अभावमा जतिसुकै मूल्य, ज्याला, तलबमा पनि काम गर्न तयार हुने श्रमशक्ति छ । यस्तो जनशक्तिको बाध्यताको आडमा सस्तो श्रममा काममा खटाउने नियत पनि रोजगारदातामा रहेको छ । श्रमको अवमूल्यन हुँदा प्राय श्रमिकहरू चिन्तित देखिन्छन् ।
गएको जेठ १७ गतेदेखि जेठ ३० गते सम्म श्रमसम्बन्धी समस्याहरूको समाधानका लागि नेपाल सरकारले श्रमाधान रोजगार मेला आयोजना गर्यो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजना तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासंघ र होटल संघ नेपालको सहआयोजनामा श्रमाधान रोजगार मेला सम्पन्न भयो । उक्त मेलालाई अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन, सुरक्षित आप्रवासन सूचना तथा परामर्श केन्द्र र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिको पुनः एकीकरण परियोजनाले सहयोग तथा समन्वय गरेका थिए । युवाहरूलाई देशभित्रै काम पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्य श्रमाधान रोजगार मेलाको थियो । विविधतामा एकता, समतामूलक श्रम, श्रम कानूनसम्बन्धी ज्ञान, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा स्वदेशमा नै काम गरी निवृत्त भएका नागरिकको अनुभव, सिप र दक्षतालाई पुनः सक्रिय बनाउने, नयाँ जनशक्तिलाई सिकाईको अवसर दिलाउन खोजिएको थियो ।
वर्तमान समयमा नै रोजगारीको खोजीमा रहेका युवा वर्ग र रोजगारी दिने संघसंस्था, मध्यस्थकर्ता एवम् उद्योग कलकारखानालगायत बिचको मिलनबिन्दुको रूपमा मेलालाई लिइएको थियो । तर, श्रमाधान रोजगार मेला अवलोकन गर्न आएका युवाहरूले तत्काल रोजगार चाहेको अभिव्यक्ति सुन्न सकिन्थ्यो । रोजगार दिलाउनभन्दा पनि अवलोकन गर्ने र पिर व्यथाको तथ्यांङ्क संकलन गर्ने र आशा देखाउने कर्मकार्य मात्र भएको आभाष युवाहरूले गरेको पाइन्छ । काम नपाएर भौतारिएका दक्ष, अर्धदक्ष युवालाई रोजगार उपलब्ध गराउने, श्रमको दिशामा नयाँ पहलकदमी लिने विश्वास आयोजकको थियो । मुलुकको सातै प्रदेशमा श्रमाधान रोजगार मेला आयोजना गरिएता पनि सो अनुरूपको उल्लासमय भने हुन सकेन । तथापि, बाहिरी देशको कामदारहरूलाई प्रतिस्थापन गरी नेपाली युवालाई नै दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने आकांक्षा समेत श्रमाधान रोजगार मेलाले राखेको थियो । श्रमाधान रोजगार मेलाले हुने खानेवर्ग,राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई मात्र समेट्न सक्यो या समाजमा दबिएर रहेका वा अवसरबाट बञ्चित रहेका युवालाई पनि समेट्न सक्यो भन्ने कुराको विचार विमर्श गर्नु आवश्यक छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आ.व २०८०/८१ को साउनदेखि जेठ महिनासम्म रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको संख्या छ लाख ८४ हजार आठ सय ६१ जना रहेका छन् । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष भएर जाने नेपाली श्रमिकका संख्या पनि पछिल्लो पटक वृद्धि भएको छ । वि.सं. २०८० को जेठ महिनामा दक्ष भएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेका संख्या ६४ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ को जेठमा ७१ प्रतिशत रहेको छ । यो तथ्याङ्कलाई अध्ययन गर्दा नेपालमा युवा जनशक्ति दक्ष बनेर स्वदेशमा भन्दा विदेशमा नै जान खोजेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा श्रमप्रतिको विभेद झन् मौलाउँदै गएको छ । श्रमको उचित ज्याला नदिने, ज्याला तलबको स्तरअनुसार हेप्ने, उनीहरूको भावना, विचारको कदर नगर्ने, अपशब्दहरू प्रयोग गर्ने प्रवृति रहेको छ । अझ महिला श्रमिक, कर्मचारीले त यौनशोषण एवम् यौन दुव्र्यवहार सहनु परेको पनि देखन्छ । पुरुषको तुलनामा महिलालाई दिइने तलब ज्याला पनि कम हुने गरेको पाइन्छ । महिलाको शारिरिक बनावट, जीउडालको टिकाटिप्पणी, प्रशंसा, विभिन्न प्रलोभन देखाएर कार्यस्थलमा वा कार्यस्थलभन्दा बाहिर यौनिक हिंसा हुने गरेको पाइन्छ । कार्यस्थलमा तोकिएको समयभन्दा बढी खट्नु पर्ने, बढी समय काम गरे वापत पाउन पर्ने पारिश्रमिक दिन आनकानी गर्ने, अझ भन्नुपर्दा कामदारलाई पशुसरह ठान्ने मनोप्रवृति जिवितै छ । कतिपय ठाउँहरूमा त बालबालिकालाई काममा खटाएर बालश्रमशोषण समेत हुने गरेको पाइन्छ । केही महिनाअघि सिंहदरबारभित्रका केही चमेना गृहमा समेत बालबालिकालाई काममा खटाएको सुनिएको थियो । सिंहदरबार जस्तो राज्य सञ्चालन गर्ने थलोभित्रै बाल श्रमशोषण भएको देखिँदा अन्य ठाउँहरूमा बालश्रम शोषण भएको छैन भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन ।
रोजगारदाताले कर्मचारी एवम् श्रमिकलाई धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्थाको आधारमा भेदभाव गर्ने संकुचित सोच अझै रहेको छ । यसरी हेर्दा, जनशक्तिको विविधता व्यवस्थापन गर्न व्यवस्थापक, रोजगारदाता चुकिरहेको प्रत्यक्ष भान हुन्छ । रोजगारी दिलाउन भनि खोलिएका निजी कार्यालय एवम् बिचौलियाले बेरोजगारी युवाहरूलाई ठग्ने प्रवृत्ति समेत रहेको छ । यस्ता विचौलिया संस्थाले विभिन्न प्रलोभन देखाउने, शर्तहरू लागु गराउने, यिनीहरू मार्फत रोजगारी पाएमा केही हिस्सा यस्तो संस्थालाई बुझाई राख्नु पर्ने, आफ्नो सक्कल डकुमेन्ट, कागजपत्र बुझाउनु पर्ने जस्ता असजिला नियम लगाएर ठग्ने गरेको पाइन्छ । कार्यालयमा निर्धारित समयभन्दा बढी व्यस्त हुदा वा सूर्यास्त भएपछि अर्थात् रात छिपिँदै जाँदा समेत यातायातको व्यवस्था गर्न नसकेको वा सो सम्बन्धमा सुविधा उपलब्ध गर्न नखोजेको पाइन्छ । केही रोजगारदाताले कानूनले बन्देज गरेका गैरकानूनी कामहरू गर्न लगाउने, नगरेमा ज्यान मार्ने धम्की दिने, मानसिक रूपमा यातना दिने जस्ता अनुचित श्रम अभ्यासले पनि स्थान आगटेको सुन्न सकिन्छ । बिना कारण काम वा पेशाबाट निष्कासन गराउने, पेशागत असुरक्षा, श्रममैत्री वातावरणको अभाव छ ।
नेपालमा न्यून उत्पादकत्व, स्रोत साधनको कम उपयोगिता एवम् परिचालन, नवीनतम् प्रविधिको अवलम्बनमा कञ्जुस्याँइ, उद्योगधन्दा सञ्चालनमा जटिल कानूनी प्रकृयाले गर्दा पर्याप्त मात्रामा रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । उर्जाको न्यून आपूर्तिको स्थिति र ट्रेड युनियनले आफ्नो हक अधिकार भन्दा राजनीतिक एजेण्डामा आकर्षित हुँदा उद्योग कलकारखानाले सोचेअनुरूपको मुनाफा आर्जन गर्न सकेका छैनन् । कमजोर श्रमसम्बन्ध, सामुहिक सौदाबाजीको अभावले श्रमिक र रोजगारदाताबिच उचित समन्वय हुन सकेको छैन । राजनीतिक परोक्ष व्यक्ति ट्रेड युनियनको अगुवाई गर्दा बास्तविक मजदुरका पिर मर्का समाधान हुन सकेको छैन । तसर्थ, आजभोलि श्रमिकको मागहरू तिव्ररूपले उठ्नु स्वभाविक हो । सरकार, श्रमिक र रोजगारदाताको आपसी समन्वयबाट नै श्रममैत्री र मर्यादित कामको वातावरण निर्माण गर्न, मजदुरहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गराउन र पेशागत सुरक्षाको ग्यारेण्टी गराउन सकिन्छ । रोजगारदाता र कर्मचारी एवम् श्रमिक विच उचित श्रम अभ्यास तथा सम्मानजनक व्यवहार गर्नु आवश्यक छ । न्यूनतम पारिश्रमिक दिलाउने कार्यलाई निःशर्त लागु गर्नुपर्छ ।
ट्रेड युनियन, श्रमिक र रोजगारदाता विच उत्पन्न भएको विवादलाई समाधान गर्न सरकारले मध्यस्थताको भूमिका निभाउनु आवश्यक छ । ट्रेड युनियन वा श्रमिक संगठनहरूले राजनीतिक पूर्वाग्राह नराखि श्रमिकको हक अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि जोड दिनु जरुरी छ । श्रमिकले पनि अनावश्यक एवम् अनुपयुक्त माग राखेर बन्दहड्ताल गर्ने दुश्साहस गर्नु हुदैन । नेपालमा श्रमसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न श्रम अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । श्रम अदालत मुलुकमा एउटा मात्र भएकोले यसलाई प्रत्येक प्रदेशमा विस्तार गर्नु पर्ने देखिन्छ । श्रम अदालतको काम कारबही, कार्य क्षेत्र, क्षेत्रअधिकार बारे श्रमिकलाई जानकारी हुनु आवश्यक छ । श्रमिकलाई शोषण, दमन गर्ने संस्था, कम्पनीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याई कडा कारबाही हुनुपर्छ । श्रम ऐन २०७४ लाई अक्षरस कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा धेरै श्रम सम्बन्धी समस्या हल हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । तर, कतिपय कानूनमा समेट्न नसकिएका श्रमिकका हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न तथा नयाँ ऐन कानून लागू गर्न विधायिकाहरूले घनिभूत छलफल तथा बहस गर्नु जरुरी छ । श्रमिकले व्यहोरेको समस्याको पहिचान गरी तत्काल समाधान गर्न सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्छ । योग्य र सक्षम जनशक्ति निर्माण गर्न सरकार गम्भीर र संवेदनशील हुनैपर्छ । नेपाली जनजीवनलाई माथिल्लो स्तरमा उकास्न रोजगारीको अवसर दिलाउन राज्य सक्षम हुनुपर्छ ।
