काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाइएको विषयमा सरकारदे संसद्मा जबाफ दिने भएको छ ।
तर विपक्षी दलहरूको मागअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने आफैं उपस्थित भएर जबाफ दिने नभइ ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले सरकारको तर्फबाट जबाफ दिने छन् । सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख सचेतकहरूबीच यस विषयमा बिहीबार छलफल भएको थियो । छलफल पछि एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेका थिए । भेटमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा सरकारले जबाफ दिए पनि आफू भने नबोल्ने बताएका थिए । ‘सरकारका तर्फबाट विषय राख्छौँ । हाउसमा उठेका विषयको सरकारले रेस्पोन्स गर्छ । प्रतिपक्षीले मागेअनुसार को आउने को नआउने, को बोल्ने को नबोल्ने भन्ने हुँदैन । पीएम सदनमा नआउने भन्ने होइन । कुलमानलाई हटाएको विषयमा अहिले नै हाउसमा प्रधानमन्त्री आउने सम्भावना छैन । तर सरकारले यसमा जवाफ दिन्छ’, बर्तौलाले भने । विपक्षी दलहरूले भने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै कुलमानलाई हटाउने निर्णय गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली आफैं सदनमा आएर यसबारे स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले जबाफ नदिएसम्म सदन अवरुद्ध गर्ने अडानसमेत राखेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार कुलमानलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । कुलमानलाई बर्खास्त गरेको विषयलाई लिएर प्रतिपक्ष दलले संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध गरेका छन् ।
