प्रधानमन्त्री अमूक दलका नेता मात्र होइन, मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हो । मुलुकको अभिभावक हो, जसले आफ्ना र अर्को नभनी कार्यसम्पादनको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री पदको शपथमै संविधानबमोजिम मुलुक संचालन गर्ने व्यहोरामा हस्ताक्षर हुन्छ । तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्ति र व्यवहार संवेदनशीलताको कसीमा कमजोर देखिन्छन्, जसबाट जनता दुखी र आक्रोशित छन् । विशेषगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बर्खास्तीको निर्णयले जनतामा आक्रोश छ । कसैको अपिलबिना नै घिसिङको पक्षमा जनता सडकमा आइरहेका छन् । घिसिङ ठीक वा बेठीक भन्ने एउटा पक्ष होला, तर सरकारले देखाएको व्यवहारले जनतामा आक्रोश छ ।
मुलुक आफैंमा व्यवस्थाको नाममा आन्दोलित भइरहेको छ । एकातिर राजतन्त्रवादीहरू व्यवस्था उल्ट्याउने आन्दोलनमा छन् भने त्यसको विरुद्ध नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायत दलहरू आन्दोलित छन् । अर्थात्, मुलुक अन्योलमा छ । यही अन्योललाई बढावा दिने शैलीमा सरकारले निर्णय लिइरहेको देखिन्छ । घिसिङ बर्खास्तीको घटनाले दुवैथरिको आन्दोलनलाई घीउ थपेको बुझ्न सकिन्छ । सँगै, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनसँगको पौंठेजोरीले पनि सरकारप्रति आक्रोश बढाएको छ, जसले आन्दोलनकारीलाई मसला मिलिरहेको छ । सरकारका अरू निर्णयहरू पनि संविधानको भावनाबमोजिम भइरहेका छैनन् । सरकार आफैंले विधिको शासनको अपहेलना, अपारदर्शी निर्णय शृंखला र गैरजबाफदेहीपन देखाउँदा त्यसले समग्र व्यवस्थामै त्रुटि रहेको निष्कर्ष निकाल्न बल पुगिरहेको देखिन्छ ।
मुलुकको आर्थिक अवस्थाले राजनीतिक आक्रोशलाई थप संकटतर्फ धकेलिरहेको तथ्यहरूले देखाउँछन् । विश्व अर्थतन्त्रमा आइरहेको संकट त्यसै पनि चिन्ताको विषय बनिरहेको छ । त्यस्तो बेला सरकारप्रति जनतामा विश्वास दिलाउनु प्रधानमन्त्रीको मूल दायित्व हुनुपर्ने हो किनभने मुलुकका हरेक संकटको समाधानमा जनताको विश्वास जोडिएको हुन्छ । तर, सरकार प्रमुख आफैंले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाइरहेको प्रस्ट छ । विपक्षीप्रति कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने, सांसदहरूको सुझाव नसुन्ने र सडकको दबाब पनि नटेर्ने प्रवृत्ति राम्रो संकेत होइन । यसले प्रधानमन्त्री आफैं आन्दोलनलाई बढावा दिन लागिपरेका छन् भन्ने सन्देश जान सक्छ । यो आशंका तोड्नुपर्छ र प्रधानमन्त्री थप जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।
