राजसंस्था फर्काउने उद्देश्यले गरिएको भनिएको गत १५ चैतको राजावादीहरूको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि राष्ट्रिय राजनीति यसै वरिपरि घुमिरहेको छ । लामो समयपछि मुलुकको राजनीतिक ध्रुवीकरण बन्न पुगेको छ । एकातर्फ गणतान्त्रिक शक्ति र अर्कातर्फ राजावादीहरू हुन पुगेका छन् । राजावादीहरूभित्र कट्टर र नरमपन्थी भएर मतभेद चले पनि उनीहरू एउटै कित्तामा छन् । राप्रपाभित्रै पनि हिंसात्मक बन्न पुगेको तीनकुने घटनालाई हेर्ने दृष्टिकोण समान बन्न सकिरहेको छैन । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वमा भएको उक्त घटनालाई अपनत्व लिन चाहिरहेका छैनन् । आफ्नै नेताहरू रवीन्द्र मिश्र र धवलशम्शेर राणा यो प्रकरणमा पक्राउ परेकाले रिहाइको माग राप्रपाको मुख्य एजेन्डा बनेको छ ।
गणतान्त्रिक दलहरू पनि राजावादीविरुद्ध जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतान्त्रिक शक्तिहरूको संयुक्त बैठक राखिसकेका छन् । गणतन्त्र पक्षधर बैठक भनेर राखिएको बैठकले सत्ता–विपक्षको कित्ता भत्कन पुगेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहित विपक्षी दलहरूलाई पनि राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले गणतान्त्रिक शक्तिहरूको साझा धारणा बनाएका छन् । तटस्थ जस्तो देखिएको रास्वपालाई पनि कित्ता प्रस्ट पार्न अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गरिँदै छ । रास्वपाले भने कुनै पनि कित्तामा नखुल्ने अडान लिएको देखिन्छ । यसरी धु्रवीकृत राजनीतिमा तीनकुने घटनालाई आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन् । राजावादीहरूले तीनकुने घटना हिंसात्मक बन्नुमा सरकारलाई दोषी मानेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीसहित
गणतान्त्रिक दलहरूले राजावादी अगुवाहरूलाई दोषी मानेर कारबाही अगाडि बढाउन माग गरिरहेका छन् । तीनुकने घटनाका पीडितहरूको बयान र पीडा भने अलग्गै छ । गोली लागेर ज्यान गुमाएका सविन महर्जनको परिवारले प्रहरी प्रशासनको कमजोरी भनिरहेका छन् । गोली चलाउनै नपर्ने ठाउँमा सविनमाथि गोली हानिएको उनको परिवारको आरोप छ । अरू घाइतेहरूको बयान पनि दलहरूको दाबीसँग मिल्दैन । पक्राउ परेका सांसद धवलशम्शेर राणा र रवीन्द्र मिश्रकै सन्दर्भमा पनि अलग–अलग दाबी छन् । राप्रपाले निर्दोष भनिरहेको छ भने सरकारी अधिकारीहरूले नियन्त्रणमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेका छन् । मुख्य कमान्डर बनेका दुर्गा प्रसाईं भने फरार छन् । उनी त्यस दिनको प्रदर्शनका कमान्डर तोकिएका थिए । प्रहरीकै बीचबाट फरार भएका प्रसाईंबारे अनेक आँकलन भइरहेका छन् । यी सबै आँकलन र दाबीबीच पीडितलाई न्याय दिलाउन र दोषी पहिचान गर्न सरकारले उच्च स्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न जरुरी छ । आयोगको सिफारिसबमोजिम सरकारले निर्णय लेओस् ।
